प्रलंबित विधेयकांप्रकरणी राज्यपालांच्या सचिवांना नोटीस

पश्चिम बंगाल, केरळच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पश्चिम बंगाल आणि केरळमध्ये विविध विधेयकांना मंजुरी न दिल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र आणि संबंधित राज्यपालांच्या सचिवांना नोटीस जारी केली आहे. न्यायालयाने दोन्ही राज्य सरकारांच्या विविध याचिकांवर राज्यपालांच्या सचिवांकडून विधेयकांना मंजुरी न देणे आणि विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठविण्याप्रकरणी स्पष्टीकरण मागविले आहे.

सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि दोन्ही राज्यपालांच्या सचिवांना नोटीस जारी केली आहे. केरळच्या वतीने वरिष्ठ वकील के.के. वेणुगोपाल यांनी विधेयकांना राष्ट्रपतींकडे विचारासाठी पाठविण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देत असल्याचे नमूद केले.

अशाचप्रकारे पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि जयदीप गुप्ता यांनी संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सूचीबद्ध होताच राज्यपाल कार्यालय विधेयकांना राष्ट्रपतींकडे पाठवत असल्याचा युक्तिवाद केला.

मार्च महिन्यात केरळ सरकारने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांच्या कार्यालयाकडून चार विधेयकांना अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवल्यावर आणि नंतर ती राष्ट्रपतींकडे विचारासाठी पाठविण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यापूर्वी तामिळनाडू सरकारने देखील विधानसभेकडून संमत महत्त्वपूर्ण विधेयकांना मंजुरी देण्यास विलंबाप्रकरणी राज्यपालांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली होती. राज्यपालांकडून विधेयकांना मंजुरी देण्यास नकार देण्यात आल्याने घटनेचे अनुच्छेद 200 चे उल्लंघन होते आणि यामुळे घटनात्मक संकट निर्माण होत असल्याचा दावा पश्चिम बंगाल सरकारचे वकील संजय बसू यांनी जून महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात केला होता.