नागरिकत्व कायद्यासंबंधी केंद्राला नोटीस; 9 एप्रिलपर्यंत बाजू मांडण्याचा आदेश

 : अंतरिम स्थगिती नाही

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने नुकत्याच लागू केलेल्या नागरिकत्व कायद्याला आणि त्यासंबंधीच्या नियमांना अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक अर्जांवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे उत्तर मागितले आहे. हे उत्तर 9 एप्रालपर्यंत सादर करावे, असा आदेशही दिला आहे. या प्रकरणी मंगळवारी प्राथमिक सुनावणी झाली. मात्र, अंतरिम स्थगिती देण्यात आलेली नाही.

11 मार्च 2024 या दिवशी केंद्र सरकारने नागरिकत्व कायद्यासंबंधीचे नियम लागू केले होते. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगला देश या तीन देशांमधील  हिंदू, शीख, पारशी, बौद्ध आणि जैन धर्मांचे जे लोक भारतात आश्रय घेण्यासाठी आलेले आहेत, त्यांना त्वरित भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. हा कायदा 2019 मध्येच संसदेत संमत करण्यात आला होता. तो लागू करण्यासंबंधीचे नियम गेल्या आठवड्यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले.

237 याचिका सादर

या कायद्याला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या 237 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्या आहेत. मंगळवारी या याचिकांवर प्राथमिक सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. परदीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर करण्यात आली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कपिल सिब्बल, इंदिरा जयसिंग, पाशा आदी वकिलांनी, तर केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी विविध मुद्द्यांवर युक्तिवाद केला.

स्थगितीची वारंवार मागणी

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी या कायद्याच्या क्रियान्वयनाला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी मागणी वारंवार केली. तथापि, ती मान्य करण्यात आली नाही, असे दिसून आले. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना केंद्र सरकारने नागरिकत्व दिले, तर त्याची वैधता या प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल, असा आदेश तरी द्यावा, अशी मागणी शेवटी इंदिरा जयसिंग यांनी केली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी मान्य करण्याचे सौम्य शब्दांमध्ये टाळल्याचे दिसले.

अनेकांच्या याचिका

भारतीय मुस्लीम लीग, डेमॉक्रेटिक यूथ फेडरेशन, एआयएमआयएम इत्यादी संघटनांनी या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार हा कायदा पक्षपाती आहे. तो धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाच्या विरोधात आणि घटनेच्या विरोधात आहे. त्यामुळे तो लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय निषिद्ध ठरवावा, अशी मागणी या याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे. या कायद्याचे समर्थन करणाऱ्या काही याचिकाही सादर करण्यात आल्या आहेत.

उत्तरासाठी कालावधीची मागणी

या कायद्याच्या संदर्भात 237 याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारला उत्तर देण्यास विलंब लागणार आहे. प्रत्येक याचिका वाचून महत्त्वाच्या मुद्द्यांना सविस्तर उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. त्यामुळे उत्तर सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांचा कालावधी देण्यात यावा, अशी मागणी महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केली. न्यायालयाने तीन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे.

9 एप्रिलच्या सुनावणीसंबंधी उत्सुकता

ड 237 याचिकांवर 9 एप्रिलपासून मुख्य सुनावणी होण्याची शक्यता

ड केंद्र सरकारकडून नागरिकत्व कायद्याचे ठाम समर्थन, कायदा वैधच

ड याचिकाकर्त्यांची अंतरिम स्थगितीची वारंवार मागणी सौम्यपणे टाळली

ड 9 एप्रिलच्या सुनावणीसंबंधी राजकीय, कायदा वर्तुळात उत्सुकता