राजदच्या याचिकेवर बिहार, केंद्र सरकारला नोटीस

वृत्तसंस्था/ पाटणा

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राजदच्या याचिकेवर संबंधित प्रतिवाद्यांना नोटीस जारी केली आहे. राजदने सर्वोच्च न्यायालयात पाटणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मागास वर्ग, अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जातींसाठीचे आरक्षण वाढविण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयांना रद्द केले होते.

याचिकेवर निर्णय घेतला जाण्याची गरज असल्याचा युक्तिवाद राजदच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ते पी. विल्सन यांनी केला होता. याप्रकरणी नोटीस जारी करण्यात येईल आणि प्रलंबित याचिकांना संलग्न करण्यात येईल असे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला तसेच मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

29 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अशाप्रकारच्या 10 अन्य याचिकांवर सुनावणी करत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. तर बिहार सरकारने देखील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.

बिहार विधिमंडळाने आरक्षण वाढविण्याची तरतूद असलेल्या विधेयकांना संमत केले होते. या दुरुस्तीनंतर बिहारमध्ये मागासवर्ग, अतिमागास वर्ग, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठीचे आरक्षण 50 टक्क्यांवरून वाढवत 65 टक्के करण्यात आले होते. तर पाटणा उच्च न्यायालयाने हे वाढीव आरक्षण रद्दबातल ठरविले होते. याच निर्णयाच्या विरोधात राजदने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.