ग्रामसभा घेण्यासाठी ता. पं. कडून ग्राम पंचायतींना नोटीस

जवळपास तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर ग्रामसभा होणार : विविध विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता

बेळगाव : कोरोना संसर्गानंतर स्थगित झालेल्या ग्रामसभा पुन्हा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जवळपास तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर ग्रामसभा घेतल्या जात आहेत. यासाठी तालुका पंचायतीकडून ग्राम पंचायतींना ग्रामसभा घेण्यासाठी नोटीस जारी करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या संसर्गानंतर ग्रामसभा व जाहीर सभा घेण्यास निर्बंध घालण्यात आले होते. कोरोना संसर्ग पूर्णपणे गेल्यानंतर ग्रामसभा घेण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. सरकारकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती ग्रामसभेच्या माध्यमातून नागरिकांना मिळत होती. मात्र, ग्रामसभाच न झाल्याने नागरिकांना सरकारच्या योजनांपासून व माहितीपासून दूर रहावे लागले होते. या कालावधीत अनेक ग्रा. पं. कडून जाहीर ग्रामसभा घेण्याऐवजी ग्रा. पं. सदस्यांच्या उपस्थितीत बंद दरवाजाआड ग्रामसभा घेण्याचा पायंडा पाडण्यात आला आहे. यानंतर विशेष ग्रामसभा घेण्याची सूचना सरकारकडून करण्यात आली होती. मात्र, कोणत्याच ग्रा. पं. कडून अशी तरतूद करण्यात आली नाही. बंद दरवाजाआड ग्रामसभा घेऊन विकासकामांचा व योजनांचा आराखडा तयार करून कामे उरकण्यात आली आहेत.

या दरम्यान नागरिकांना सरकारच्या योजनांपासून वंचित रहावे लागले आहे. त्यामुळे ग्रामसभा घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना अनेक जणांकडून निवेदन देण्यात आली होती. तरीदेखील ग्रामसभा घेण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. ग्राम पंचायतीच्या निवडणुका होऊन जवळपास तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत आला आहे. या दरम्यान पहिल्यांदाच ग्रामसभा घेण्यासाठी तालुका पंचायतीकडून ग्रा. पं. ना नोटीस देण्यात आली आहे. ग्रामसभेमध्ये रोजगार हमी योजना राबविण्याबाबत चर्चा करणे, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रा. पं. मालमत्ता बाबत चर्चा, महिला ग्रामसभा व बालग्रामसभा घेण्याबाबत निर्णय, वसती योजनेची अंमलबजावणी, ग्राम पंचायत करवसुली, ग्रा. पं. चे वीज बील भरणे, सरकारच्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांची निवड करणे, ग्रा. पं. कडून राबविण्यात आलेल्या योजनांचा विकास आढावा, 15 व्या वित्त आयोगातून आलेल्या निधीअंतर्गत विकासकामांचा आराखडा तयार करणे, आमचे गाव आमच्या योजना, आरोग्य, एससी, एसटी 25 टक्के अनुदान, दिव्यांगांना 5 टक्के अनुदान खर्च आदी विषयांवर चर्चा करण्यात यावी, असे तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या नोटीसीद्वारे विषय ग्रामसभेमध्ये चर्चेत घेणे अपेक्षित आहे. अनेक दिवसानंतर ग्रामसभा होत असल्याने ग्रामसभांमध्ये वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.