केंद्रीय कायदा मंत्र्यांना नोटरी वकिलांचे निवेदन

खासदार इराण्णा कडाडी यांच्या नेतृत्वाखाली घेतली भेट

बेळगाव : नोटरी म्हणून सेवा देणाऱ्या वकिलांना गौरवाने जीवन जगण्यासाठी सोय करून देण्यात यावी, नोटरीसाठी घालण्यात आलेल्या अटी शिथील करण्यात याव्यात, अशा मागणीचे निवेदन कर्नाटक राज्य नोटरी संघाच्या पदाधिकाऱ्यांतर्फे राज्यसभा सदस्य इराण्णा कडाडी यांच्या नेतृत्वामध्ये केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जून राम मेघवाल यांना देण्यात आले. राज्यामध्ये नोटरी म्हणून सेवा बजावणाऱ्या वकिलांच्या समस्या यावेळी मांडण्यात आल्या. नोटरी वकिलांना कोर्ट आवारामध्ये काम करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी. नोटरी म्हणून निवड झाल्यानंतर प्रत्येक पाच वर्षाला नोटरी नोंदणी आणि नूतनीकरण करण्याची प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी. कायमस्वरुपी सेवा देण्यास संधी देण्यात यावी, नवीन नोटरी नेमणूक करताना नियमावली जारी करावी, निधन झालेल्या नोटरीच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या कायदा खात्याकडून मदत देण्यात यावी, अशा मागणीचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी नोटरी संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी विविध समस्या सांगून पेंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा केली. यावेळी खासदार इराण्णा कडाडी यांनीही या समस्येकडे केंद्रीय मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. यावर अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेऊ, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी कर्नाटक राज्य नोटरी संघाचे अध्यक्ष श्रीकांत पाटील, कार्यदर्शी सी. एस. चिक्कनगौडर, सहकार्यदर्शी विजय महेंद्रकर, प्रशांतकुमार पुरतगौडर, एस. एन. जालिहाळ, के. आर. कोठीवाले, एस. वाय. पाटील आदी उपस्थित होते.