समावेशक विकासाचे नोबेल सूत्र

विकास किंवा देशाची समृद्धी, संपत्ती कशी निर्माण होते व त्याचे वाटप कशा प्रकारे होते ही प्रक्रिया समजून घेण्याचा व त्यासाठी पोषक, पूरक धोरण चौकट ठरवण्याचा प्रयत्न विविध देश करीत असतात. अॅडस स्मिथ यांनी ‘राष्ट्राची संपत्ती’ वेल्थ ऑफ नेशन्स (weath of Nations) मधून अर्थशास्त्रीय चौकटीत याचे विश्लेषण केले. त्यानंतर अनेक अर्थतज्ञांनी विकासाचे पूरक घटक व त्या प्रक्रियेत होणारे शोषण यावरही प्रकाश टाकला. ज्या राष्ट्रांनी आर्थिक प्रगतीत मुसंडी मारली व तंत्रसुधारणा वापरत व्यापार वाढवला त्यातूनच केवळ आपल्या देशातीलच नव्हे तर इतर शेजारी व नंतर दूरच्या देशात आंतरराष्ट्रीय  व्यापार  माध्यमातून उत्पन्न वाढवले. यासाठी अर्थातच युद्धे करणे, कमजोर राष्ट्रांना गुलाम करणे ही प्रक्रिया युरोपियन राष्ट्रांनी व विशेषत: इंग्लंडने वसाहतवाद (Colonism) धोरणातून केली. भारताचा वापर ब्रिटीशांनी दीडशे वर्षे केला व त्या राजकीय गुलामीतून भारताचे शोषण केले. एकोणीसाव्या शतकानंतर अनेक देश वसाहतवादाच्या जोखडातून ‘स्वतंत्र’ झाले तरी काही राष्ट्रेच विकसित झाली व अनेक राष्ट्रे गरीब राहिली हे असे का घडले याचा अभ्यास ऐतिहासिक चिकित्सेतून 2012 मध्ये देश पराभूत का होतात ( Why Nations Fail) या ग्रंथातून असेमोग्लु या टर्कीश-अमेरिकन अर्थतज्ञाने केला. याचा त्यांच्या योगदानात सहाय्यक असणारे जेम्स रॉबिन्सन व सायमन जोनसन या त्रयींना 2024 चे अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक म्हणजेच वेरीगेस रिस्क बँक प्राईज इन इकॉनॉमिक्स देण्यात आले. आर्थिक विकासात त्या देशाची संस्थात्मक रचना व इतिहास महत्त्वाचा असतो व त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास विकासाची प्रक्रिया फसते हे त्यांचे विवेचन विकसित भारत व ‘विश्वगुरु’ बनण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या भारताच्या धोरणकर्त्यांना मार्गदर्शक ठरत असल्याने त्यांचे संशोधन समजून घेणे व आपल्या धोरणात योग्य तो बदल करणे आवश्यक ठरते.

वसाहतवाद व संस्थात्मक रचना

आपल्या देशाची संपत्ती वाढवण्यासाठी युरोपियन राष्ट्रांनी वसाहतवाद धोरण स्वीकारले. गुलाम राष्ट्रांची साधनसामग्री आपल्या राष्ट्रास सातत्यपूर्ण उपलब्ध व्हावी यासाठी राजकीय गुलामगिरीची पकड घट्ट बसविली. यासाठी त्यांनी वसाहतवादाची दुहेरी नीती स्वीकारली. जेथे त्यांना ‘अस्तित्वाचा धोका’ आहे अशी भीती वाटत होती, तेथे त्यांचे धोरण कडक किंवा तीव्र शोषणाचे होते. जे देश अंतराच्या दृष्टीने अत्यंत दूरवर होते, जे देश लोकसंख्येने मोठे असल्याने तेथील असंतोष आपल्या अधिकाऱ्यांना मारुन टाकेल अशी भीती होती अथवा जेथे मलेरिया सारखे आजार कायम स्वरुपी वास्तव्यास योग्य नव्हते तेथे त्यांनी ‘शोषणाची’ व्यवस्था बसविली. यात स्थानिक उद्योगांना संपविणे, स्थानिक नागरिकांना पशूवत वागविणे, मोठे कर आकारणे अशी व्यवस्था केली. मात्र जेथे त्यांना अस्तित्वाचा धोका वाटत नव्हता तेथे मात्र सबुरीचे, लोकसहभाग वाढवणारे, मदतीचे धोरण ठेवले.

वसाहत वादाच्या या धोरण चौकटीचा वारसा अनेक देशांच्या ‘विकास’ प्रक्रियेत अडथळा ठरला. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ज्या राष्ट्रांनी संस्थात्मक सुधारणा स्वीकारल्या नाहीत किंवा प्रभावीरित्या अंमलात आणल्या नाहीत ते देश विकासात अपयशी ठरले. विकास प्रक्रिया गतिमान होण्यासाठी कायद्याचे व नियमांचे राज्य हवे. यात खासगी मालमत्ता अधिकार, वारसा अधिकार हे संपत्ती वाढवण्यास व्यक्तिगत पातळीवर पूरक ठरतात. याचबरोबर विकास सर्व समावेशक हवा किंवा ‘सबका विकास’ हवा. सर्व समाज घटकांना शिक्षण, आरोग्य व पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यास सर्व घटक विकासाचे फायदे घेऊ शकतात. परंतु जर कायद्याचे राज्य काही घटकांनाच सोईचे असेल व त्यातून ते साधन सामग्रीचे सहज केंद्रीकरण करू शकत असतील, निर्णय प्रक्रिया एकाधिकारशाहीची असेल, वशिल्याची भांडवलशाही (Crony Capitalism) असेल तर दारिद्र्या टिकून राहते. अद्यापि 26 देश प्रचंड कर्जबाजारी असून जगातील 40 टक्के  लोकसंख्या दारिद्र्यातच आहे. विकास प्रक्रियेत लोकशाही रचना उपयुक्त ठरते पण ही लोकशाही लोकांच्या गरजांना प्राधान्य देणारी, स्थानिक पातळीवर निर्णयाचे स्वातंत्र्य व सहभाग असणारी असेल तरच विकासाला मदत होते. केवळ निवडणुकापुरती मर्यादीत असणारी लोकशाही ही सरंजामशाहीची छुपी आवृत्तीच असते.

तंत्रविकास व कृत्रिम बुद्धिमत्ता

तंत्र विकासातून विकास प्रक्रिया गतिमान होते. परंतु यासाठी आवश्यक  शिक्षण, प्रशिक्षण व नाविन्याचा स्वीकार व शोध घेणारे उद्योजक आवश्यक असतात. परंपरावादी, बदलाचा नाईलाजाने स्वीकार करणारी मानसिकता अडथळा ठरते. विकास संधीची उपलब्धता मर्यादित लोकांनाच असल्यास विकास खुंटतो. तंत्र विकासाचे फायदे जर मूठभर श्रीमंतांच्या हाती राहिले तर त्यातून विषमता वाढते. सध्या जागतिक पटलावर सर्वच देशात विषमता वाढत असून थॉमस पिकेटी सारख्या तज्ञांनी यावर सविस्तर विवेचन केले आहे. तंत्रविकासाचे फायदे मर्यादित लोकांपुरते राहणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी लागेल. हे तंत्रज्ञान आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (A. I. Artificial Intelligence) स्वरुपात पुढे येत असून तंत्र गुलामीच्या उंबरठ्यावर आपण आहोत ही धोक्याची जाणीव अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक विजेत्या त्रयीने दिली आहे.

भारतीय संदर्भ बिंदू

विकास प्रक्रियेत नैसर्गिक साधन संपत्तीपेक्षा संस्थात्मक रचना महत्त्वपूर्ण ठरतात. वसाहतवादाचे, शोषणाचेच प्रारुप स्थानिक धोरणकर्ते राबवत असतील व विकासाचे लाभ मर्यादित घटकापुरते केंद्रीकरण होत असतील तर विकास मंदावतो हे सत्य भारताइतके अमेरिकेसही लागू होते हे निरीक्षण जागतिक स्तरावर विविध देशांच्या विकासातील फरक स्पष्ट करते. केवळ लोकशाही किंवा लोकशाहीचा आभास पुरेसा ठरत नाही. चीनचा विकास एकाधिकारशाहीतून झाला व विकास प्रक्रियेत लोकसहभाग मर्यादित राहिल्याने विकासदर घटेल हे असेमोग्लु यांचे 2012 चे विवेचन काळाच्या निकषावर टिकले नाही. याचे कारण चीनने तंत्रज्ञानात प्रचंड गुंतवणूक केली यामध्ये आहे.

भारतास वसाहतवादातून प्रशासनाची घडी, रेल्वे, पोस्ट व्यवस्था या सकारात्मक बाबीसोबत लोकशाहीचा स्वीकार या सकारात्मक बाबींचे रुपांतर देश विकसित करण्यात झाले नाही, याची कारणे संस्थात्मक घटकांच्या दुबळेपणात सापडतील. प्रशासन हे नोकरशाहीच्या विळख्यात तर न्यायव्यवस्था लोकसंख्येच्या प्रचंड भाराखाली अडकलेली, जात व्यवस्थेने समान संधीचे तत्त्व अनेकांना व विशेषत: महिलांना नाकारते, कायद्याचे राज्य ऑरवेलच्या अॅनिमल फार्मप्रमाणे, काहींना झुकते माप सातत्याने देते व भ्रष्टाचारी व्यवस्था ही जीवनाचा अंग म्हणून अपरिहार्यपणे स्वीकारली जाते. अब्जाधिश वेगाने वाढतात व बेरोजगारी उच्चांकी राहते हे सर्व बदलण्यासाठी आवश्यक घटकांचे मार्गदर्शन नोबेल पारितोषिक विजेत्यांनी दिले आहे. ते कितपत स्वीकारायचे हे आमचे ‘स्वातंत्र्य’ आहे!

प्रा. विजय ककडे