फेरसर्व्हे नको, बायपासच रद्द करा

हलगा-मच्छे बायपास : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पाहणी दौऱ्यावेळी शेतकऱ्यांची मागणी 

बेळगाव : हलगा-मच्छे बायपास रस्त्याच्या कामामुळे वडगाव, येळ्ळूर दरम्यानच्या शिवारात पाणी साचून राहत असल्याने त्याचे निवारण करू, शेतकऱ्यांनी रस्त्याची वर्कऑर्डर आणि कागदपत्रांची मागणी केल्याने ती देखील देऊ. नोटिफिकेशन वेगळे असून रस्ताकाम भलतीकडेच सुरू आहे, असा आरोप केला जात आहे. ज्या ठिकाणी जमिनीसंदर्भात वाद आहे त्या ठिकाणी फेरसर्वेक्षण करू, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी सोमवार दि. 24 रोजी हलगा-मच्छे बायपास पाहणी दरम्यान दिले. मात्र, शेतकऱ्यांनी फेरसर्वेक्षण नको, बायपासच रद्द करा, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली.

बेकायदेशीररित्या हलगा-मच्छे बायपासचे काम केले जात आहे. रस्त्याच्या कामाला शेतकऱ्यांकडून तीव्र विरोध केला जात आहे. रस्त्यावरच्या लढाईबरोबरच न्यायालयीन लढादेखील सुरू आहे. झिरो पॉईंट निश्चित होत नाही तोपर्यंत, त्याचबरोबर जमीन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई मिळेपर्यंत रस्त्याचे काम करण्यात येऊ नये, असा खटला न्यायालयात प्रलंबित आहे. तरीदेखील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून बायपासचे काम सुरू आहे. त्यामुळे याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून कामाची वर्कऑर्डर द्यावी, अशी मागणी म. ए. समिती नेते रमाकांत कोंडुसकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी भेट घेऊन केली होती.

त्यानुसार जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी सोमवारी सकाळी 9.45 च्या दरम्यान हलगा-मच्छे बायपासला भेट दिली. बेळगाव-खानापूर रोडवरील मच्छे येथून बायपासची सुरुवात होते. सर्वप्रथम त्या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी भेट दिली. त्याठिकाणी रमाकांत कोंडुसकर, शेतकरी नेते राजू मरवे यांच्यासह बायपासमध्ये शेती गमावलेले शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून बेकायदेशीररित्या सुरू असलेले बायपासचे काम तात्काळ बंद करावे, अशी मागणी केली.

झिरो पॉईंट, भरपाई व अवमान याचिका असे तीन खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. 2009 मध्ये एकदा, 2011 मध्ये दोनवेळा आणि 2018 मध्ये एकदा असे एकूण तीनवेळा भूसंपादन केल्याचे अध्यादेश जारी करण्यात आले आहेत. या गॅझेटमध्ये हलगा-मच्छे बायपासचा कोठेही उल्लेख नसून केवळ राष्ट्रीय महामार्ग 4 (3) चे रुंदीकरण करण्याचा उल्लेख आहे. पण शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करत बळजबरीने रस्त्याचे काम रेटले जात आहे. झिरो पॉईंट फिशमार्केट येथे असताना तो अलारवाडला नेण्यात आला आहे.

सदर रस्त्यामध्ये 1043 शेतकऱ्यांची 1601 एकर जमीन जात आहे. ही सर्व जमीन पिकाऊ असून त्यामध्ये तीनवेळा पिके घेतली जातात. पण राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणकडून रस्त्याचे काम सुरू असल्याने ते थांबविण्याची सूचना करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. बायपासच्या भरावामुळे आजूबाजूच्या शेतवडीतील पाणी वाहून जाण्याऐवजी तुंबून राहत असल्याने पिकांचे नुकसान होत आहे. न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे काम करण्यात येऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली.

यावर जिल्हाधिकारी बोलताना म्हणाले, हलगा-मच्छे बायपाससंदर्भात अनेक शेतकऱ्यांनी तक्रारींचा पाढा आपल्यासमोर वाचला आहे. सदर काम गेल्या 10 वर्षांपासून बंद पडले होते. रस्त्याचा वाद उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट होता. उच्च न्यायालयाकडून आपल्याला आदेश मिळाले आहेत. त्या आदेशानुसार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणकडून काम सुरू करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या प्रमुख तीन समस्या असल्याचे सांगितले आहे.

2011 मध्ये सर्व्हे करण्यात आला होता. तो व्यवस्थितरित्या करण्यात आलेला नाही. नोटिफिकेशन एक तर रस्ताकाम भलतीकडूनच सुरू आहे. याबाबत अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असून ज्या ज्या ठिकाणी वाद सुरू आहे, त्या ठिकाणी फेरसर्व्हेचे काम हाती घेतले जाईल. तसेच वडगाव व येळ्ळूर दरम्यानच्या शेतवडीतून रस्ता जात आहे. त्या ठिकाणी शेतात पाणी थांबत आहे. त्याबाबत तांत्रिक अडचण शोधून मार्ग काढला जाईल. सदर रस्त्याबाबत दिवाणी न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांना काही कागदपत्रांची आवश्यकता आहे, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे संबंधित कागदपत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून दिली जातील, असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना दिले.

आम्ही शेतकरी बांधवांच्या बाजूने आहोत. शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही समस्यांकडे दुर्लक्ष केलेले नाही. सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेऊन पाहणी करत कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय घेऊ, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. मच्छे गावापासून सुरू होणाऱ्या बायपासच्या रस्त्याची पाहणी करत कच्च्या रस्त्यावरूनच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वाहनांचा ताफा येळ्ळूर शिवाराकडे रवाना झाला. रस्त्याची पाहणी करत जिल्हाधिकारी येळ्ळूर रोडवरील बळ्ळारी नाल्यावर थांबले. त्या ठिकाणीही शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. फेरसर्वेक्षण न करता बायपासच रद्द करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. याबाबत मला विचार करण्यास संधी द्या, अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून सूचना करू, असे सांगून जिल्हाधिकारी निघून गेले. यावेळी भूस्वाधीन प्रांताधिकारी बलराम चव्हाण, बेळगाव ग्रामीणचे पोलीस उपनिरीक्षक नागनगौडा कट्टीमनीगौडर यांच्यासह इतर अधिकारी, शेतकरी उपस्थित होते.

बळ्ळारी नाल्याचा प्रश्न मार्गी लावा

बळ्ळारी नाला हा शेतकऱ्यांसाठी नुकसानीचा ठरला आहे. बळ्ळारी नाल्याला येणाऱ्या पुरामुळे दरवर्षी हजारो एकर शेतातील पिकांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष घालून नाल्यातील गाळ, जलपर्णी काढण्यासह नाल्याची रुंदी व खोली वाढवावी, जेणेकरून पाणी वाहून जाण्यास मदत होईल, अशी मागणी यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रमाकांत कोंडुसकर व शेतकऱ्यांनी केली.

अधिवेशनकाळात सुवर्णविधानसौधवर धडक

बायपासला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असतानाही याकडे लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. 8 डिसेंबरपासून सुवर्णविधानसौध येथे विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होणार आहे. या काळात शेतकऱ्यांतर्फे बायपास रद्द करावा या मागणीसाठी सुवर्णविधानसौधवर बैलगाडी आणि ट्रॅक्टर मोर्चा काढला जाणार आहे. याबाबतची रूपरेषा लवकरच ठरविली जाणार आहे.