यूपीआय व्यवहारावर जीएसटीची योजना नाही
2 हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारावर जीएसटीची शिफारस नाही : केंद्र सरकारने केले स्पष्ट
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
2 हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) आधारित व्यवहारावर जीएसटी आकारण्याची कुठलीच योजना नसल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. जीएसटी परिषदेने 2 हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या यूपीआय व्यवहारावर जीएसटी आकारण्याची कुठलीच शिफारस केली नसल्याचे अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले आहे.
2 हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या यूपीआय व्यवहारावर जीएसटी आकारण्याच्या प्रस्तावावर सरकार विचार करत आहे का असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. यावर राज्यसभेत उत्तर देताना अर्थराज्यमंत्री चौधरी यांनी जीएसटी दर आणि सवलती जीएसटी परिषदेच्या शिफारसींच्या आधारावर ठरविल्या जात असल्याचे स्पष्ट केले. कर्नाटकातील व्यापाऱ्यांना यूपीआय व्यवहारांच्या आकड्यांच्या आधारावर जीएसटीची नोटीस मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न विचारण्यात आला होता.
काँग्रेसवर साधला निशाणा
कर्नाटकात छोट्या व्यापाऱ्यांना जारी करण्यात आलेली जीएसटी नोटीस राज्य सरकारच्या वतीने बजावण्यात आली आहे, यात केंद्र सरकारची भूमिका नाही असे केंद्रीय अन्न, सार्वजनिक वितरण आणि ग्राहक विषयक मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. तर कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री डी.पे. शिवकुमार यांचा नोटीस जारी करण्यात राज्याची भूमिका नसल्याचा दावा हास्यास्पद आहे. कर्नाटकाच्या वाणिज्यिक कर अधिकाऱ्यांनीच छोट्या व्यापाऱ्यांना जीएसटी थकबाकी नोटीस जारी केली होती. तरीही यात आपला सहभाग नसल्याचे ढोंग करत राज्य सरकार जनतेची दिशाभूल करत आहे. राज्य सरकार स्वत:च्या जबाबदारीपासून पळ काढू पाहत असल्याचे केंद्रीय मंत्री जोशी म्हणाले.
नोटीसमागे कर्नाटक सरकारचा हात
जीएसटी नोटीस केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आली असती तर अनेक राज्यांमधील व्यापाऱ्यांनाही ती मिळाली असती. परंतु या नोटीस केवळ कर्नाटकातील व्यापाऱ्यांनाच मिळत असल्याने यात राज्य सरकारचा हात असल्याचे स्पष्ट होते. जीएसटी व्यवस्थेच्या अंतर्गत केंद्र सरकारच्या अधीन सीजीएसटी आहे, तर राज्य सरकारांच्या अधीन एसजीएसटी आहे. कर्नाटकातील या छोट्या व्यापाऱ्यांना संबंधित नोटीस राज्याच्या वाणिज्यिक कर विभागाकडून जारी करण्यात आल्याचा दावा जोशी यांनी केला आहे.