कोणालाच सोडणार नाही

लवकरच कायदेशीर कारवाईला सुरूवात : अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांचे निलंबन अटळ,मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांचा इशारा

पणजी ; न्या. जाधव आयोगाने दिलेल्या जमीन घोटाळा चौकशी अहवालावर बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अहवालातून दोन चांगल्या गोष्टी निष्पन्न झाल्याचे सांगितले. कोणाच्याही मालकीच्या नसलेल्या जमिनी सरकारच्या ताब्यात येतील आणि जे गोमंतकीय विदेशात आहेत, त्यांच्या जमिनीवर वक्रदृष्टी करण्याचा कोणालाही यानंतर धीर होणार नाही. त्यामुळे लाखो एकर जमीन वाचली जाईल. या प्रकरणी कोणालाच सोडणार नाही. काही अधिकाऱ्यांचे निलंबन अटळ आहे. ज्यांनी या भानगडी केलेल्या आहेत, त्यांच्याविरोधात लवकरच कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला. न्यायमूर्ती जाधव यांच्या एक सदस्यीय आयोगाने अवघ्या दहा महिन्यांत गोव्यातील बेकायदा पद्धतीने जमिनी गिळंकृत करण्याच्या प्रकरणांचा अभ्यास करुन अहवाल दिला, त्याचे आपण स्वागत करतो, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

अभ्यास करुन करणार कारवाई

दैनिक ‘तरुण भारत’शी बोलताना डॉ. सावंत यांनी सांगितले की आपण यापूर्वी विधानसभेत या विषयी घोषणा केली होती. तसेच आपल्या सरकारने जमिनी घोटाळ्यासंदर्भात काही अधिकाऱ्यांना निलंबित केले होते. आम्ही जो पवित्रा घेतला तो योग्यच होता. आता या अहवालाचा रितसर अभ्यास केला जाईल. त्यानंतर ज्यांनी कोणी जमिनी हडप केलेल्या आहेत, विदेशात असलेल्यांच्या जमिनी परस्पर विकलेल्या आहेत, त्यासाठी ज्या अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली त्या सर्व अधिकाऱ्यांवर देखील कडक कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.

‘त्या’ जमिनी सरकार ताब्यात येणार

या अहवालानंतर ज्या जमिनी कोणाच्याही नावावर नाहीत, त्या जमिनी सरकारी मालकीच्या होतील. ज्या जमिनीवर कोणाचाही अधिकार नाही अशा जमिनी देखील परस्पर विकण्यात आलेल्या आहेत, त्या विषयी सविस्तर माहिती आता हाती आलेली आहे. ज्यांच्या मालकीच्या जमिनी आहेत व जे जमीनमालक देशात, विदेशात आहेत अशा व्यक्तींना त्यांची जमिनीची मालकी सिद्ध करण्यास काही दिवसांची मूभा दिली जाईल. ज्या व्यक्ती मालकीहक्क सिद्ध करू शकत नाहीत, त्या जमिनी सरकार आपल्या ताब्यात घेईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

शंभर ‘सेल डीड’ होण्याच्या मार्गावर होत्या

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, आम्ही वेळीच हस्तक्षेप केला म्हणून बरे झाले. आणखी किमान 100 सेलडीड तयार होण्याच्या मार्गावर होत्या. त्यातून हजारो एकर जमीन बाहेरच्या बाहेर विकली जाणार होती. या सर्व जमिनींची विक्री आपण स्वत: हस्तक्षेप करून थांबविली होती. या सर्व प्रकरणांची चौकशी केली जाईल, आणि संबंधितांवर कारवाई होईल.

सर्व घोटाळेबाजांवर आरोपपत्र दाखल करणार

गोव्यात लाखो चौ. मी. जमिनींचे गैरव्यवहार झालेले आहेत. सध्या जो अहवाल हाती आलेला आहे. त्यातून प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी होईल. जमिनी ज्यांनी लाटल्या, ज्या अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे जमिनीची विक्री करण्यास परवानगी दिली त्या सर्व व्यक्तींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले जाणार असल्याचा इशारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिला.

मुख्यमंत्र्यांकडून आश्वासनपूर्ती

मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला जमीन घोटाळ्याची चौकशी करू, असे आश्वासन दिले होते, त्या आश्वासनाची पूर्तता केली. ऑगस्ट 2022 मध्ये जमीन घोटाळे एकेक बाहेर पडू लागले. मुख्यमंत्री या सर्व प्रकरणाच्या मुळाशी गेले असता अधिकारी देखील या सर्व प्रकरणात सामील असल्याचे प्राथमिक माहितीनुसार लक्षात आले. या घोटाळ्यांमध्ये अनेकजण छोटे छोटे घर बांधू पहाणारे ते बिचारे जमिनी घेऊन फसले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या प्रकरणी विशेष तपास यंत्रणा (एसआयटी) स्थापन केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांनी न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांच्या नावाची शिफारस केली होती. जमिनी बळकाव आणि त्यात सहभागी असलेली माणसे यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

अहवालाबाबत औत्सुकता

न्यायमूर्ती जाधव यांनी आपला भला मोठा सविस्तर अहवाल सरकारला सादर केलेला आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे त्यांनी तो दुपारी सादर केला. या अहवालात नेमके काय दडलेले आहे याबाबत न्या. जाधव यांनी काहीही सांगण्यास नकार दिला असला तरी गोवा सरकार एकेक प्रकरण उघडकीस आणण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी 17 जणांना अटक झाली असून 100 मालमत्तांची कागदपत्रे रोखून धरलेली आहेत. 35 पेक्षाही जास्त प्रकरणांची चौकशी चालू आहे. आयोगाच्या अहवालात दडलेलय तरी काय ? याबाबत कमालीची औत्सुकता आहे.