बेकायदा बांधकामांना अधिकारी जबाबदार
उच्च न्यायालयाकडून कठोर भूमिका : प्रशासनाकडून अभय मिळाल्याचा ठपका
पणजी : राज्यात गेल्या काही वर्षांत बेकायदा बांधकामांना स्थानिक पंचायती आणि प्रशासनाकडून अभय मिळत असल्याचे आढळून आले असून आता न्यायालयालाच या प्रकरणी मुळाशी जावे लागणार आहे. अशा बेकायदा बांधकामांना अडवण्यासाठी कायदा सक्षम असला तरी त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांकडून चूक होत असल्यास त्यालाच जबाबदार धरावे लागणार असल्याचे ठाम मत उच्च न्यायालयाने काल मंगळवारी नोंदवले आहे. गोव्यात गेल्या काही वर्षांत बेकायदा बांधकामांना ऊत आला आहे. बेकायदा बांधकामांसंदर्भात मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. भारत देशपांडे या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने स्वेच्छा याचिका दाखल करून घेतली आहे. या प्रकरणाची प्राथमिक सुनावणी काल मंगळवारी घेण्यात आली.
ठोस कारवाई होण्याची गरज
न्या. एम. एस. कर्णिक यांनी न्यायालय या विषयी गंभीर असून याप्रकरणी नुसते आदेश देऊन फायदा होणार नसून ठोस कारवाई हाती घेण्याची गरज असल्याचे नमूद केले.
‘पंचायती राज’वर न्यायालयाकडून अनेक प्रश्न
न्यायालयाने पंचायतीराज कायद्याखाली नियम किती प्रभावशाली आहेत? त्यावर आधारित कारवाई करताना काय अडचणी येतात? याबाबत विचारविनिमय केला. याशिवाय पंच सदस्य, सरपंच, सचिव आदींना काय अधिकार दिले गेले आहेत? अधिकारांचा वापर हे लोकप्रतिनिधी कशा रीतीने करतात? जर ते आपल्या अधिकारांचे पालन करत नसेल तर त्यांच्यावर काय कारवाई करता येते? असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले.
वीज, पाणी जोडण्या तोडण्याची गरज
अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी न्यायालयाच्या भूमिकेला सरकारचाही पाठिंबा असल्याचे सांगितले. कायद्यातील पळवाटा काढून अचानकपणे बेकायदा बांधकाम एका रात्रीत आणि खास करून आठवड्याच्या शेवटी केले जात असल्याचे सांगितले. अशा बांधकामांना आरोग्य कायद्याच्या अंतर्गत दिलेला परवाना, वीज आणि पाण्याच्या जोडण्या तात्काळ तोडल्यास त्यावर नियंत्रण येणे शक्य होणार आहे.
स्थगिती आदेशामुळे येते अडचण
बेकायदा बांधकाम तोडण्यास सरकारी अधिकारी आल्यास अनेकजण न्यायालय अथवा लवादाकडे धाव घेऊन स्थगिती आदेश मिळवत असल्यानेही कारवाई करण्यास अडचण येत असल्याचे पांगम यांनी नमूद केले. बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक आदेश दिले असून त्यात सरकारी नियमांचे पालन नसल्यास तात्काळ ते मोडण्यास मंजुरी दिली असल्याचे सांगितले. अॅड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी गोवा खंडपीठाचाच या संबधी 2000 सालचा निकाल अधोरेखित करताना सीआरझेड नियमांचा भंग केल्यास कारवाई करण्याचे सरकारी खात्यांना आणि अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले असल्याचे स्पष्ट केले.