मुंडकारांच्या परवानगीशिवाय जमीन व्यवहार नको
प्रतिनिधी/ पणजी
मुंडकार हा अनेक दशकांपासून भाटकारांच्या जमिनीवर घरे बांधून राहत आहेत. त्या जमिनींवर मुंडकार कायद्यानुसार मुंडकार व्यक्तींचा हक्क आहे. हा हक्क मुंडकार बांधवांना मिळेपर्यंत कोणत्याही भाटकारांना (जमीन मालकाला) जमीन विकता येणार नाही, किंवा जमिनीसंबंधित कोणताही व्यवहार करता येणार नाही. सरकारसाठी मुंडकारांचा हक्क महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे भाटकारांना जमीन विकायची झाल्यास मुंडकारांची परवानगी तसेच सही घ्यावी लागणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
राज्यातील सर्व पंचायतींचे सरपंच, पंच, पालिकेचे नगराध्यक्ष, नगरसेवक, स्वयंपूर्ण मित्र यांच्याशी ‘व्हर्च्युअल’ पद्धतीने मुख्यमंत्री सावंत यांनी संवाद साधला. मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत राज्यात जमिनींचे दर वाढलेले आहेत. त्याचा फायदा घेत काही भाटकार मुंडकारांच्या जमिनी घरासह विक्री करीत असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. गेल्या तीन ते चार वर्षांत मुंडकारांना हक्काची जमीन न देताच भाटकार लोक जागा विक्रीस काढत आहेत. त्यामुळे मुंडकारांना त्यांचा भाटकार बदलला आहे, याची पुसटशीही कल्पना मुंडकारांना येत नाही. याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालय, महसूल खाते तसेच पोलिसांतही तक्रारी आलेल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने हा विषय गांभीर्याने घेतला आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
जमीन मालक म्हणजे भाटकाराकडून जमिनीचे व्यवहार परस्पर झाल्यास त्याचा हक्क मुंडकारांकडून हिरावून घेण्यासारखे आहे. मुंडकार कायद्याखाली मुंडकार बांधव अर्ज करीत नाहीत. अशावेळी एखाद्या भाटकाराने जमीन विक्रीस काढल्यास मुंडकारांचे हक्क सुरक्षित राहत नाही. परंतु मुंडकार कायद्यांतर्गत मुंडकारांच्या जमिनी अबाधित रहाव्यात, यासाठी सरकार ठाम आहे. मुंडकारांना परस्पर जमिनी विकता येणार नाहीत. त्यासाठी मुंडकारांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी सरकारकडून लवकरच अंमलबजावणी काढण्यात येईल, असेही ंमुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.
‘गृहनिर्माण’लाही सरकार देणार मालकी हक्क
राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण मंडळामार्फत गरीब लोकांना घरे बांधून देण्यात आली आहेत. परंतु या घरांची कायदेशीर मालकी त्यांना अजूनही प्राप्त झालेली नाही. अशा घरांचा मालकी हक्क देण्याबाबतही सरकार ठाम आहे. याबाबतचाही निर्णय लवकरच घेण्यात येणार आहे. गृहनिर्माण सोसायट्या तसेच विकासकांनी बांधून दिलेल्या इमारतीखाली जमिनीची मालकी गृहनिर्माण अंतर्गत घरे बांधून दिलेल्या लोकांना देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी काही नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
गरीबांसाठीच ‘माझे घर’ योजना
‘माझे घर’ अंतर्गत घर दुरुस्ती परवाना तसेच घर क्रमांक विभागणी देण्याची प्रक्रिया जलद करण्यात आली आहे. घर क्रमांक विभागणी झाल्यावर शौचालय बांधण्यासाठीची योजना पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. ‘माझे घर’ योजना सुरू करून सरकारने मूळ गोमंतकीयांवरील टांगती तलवार दूर केली आहे. या योजनेनुसार सरकारी, कोमुनिदाद, खासगी व 20 कलमी कार्यक्रम अंतर्गत दिलेली जागा नियमित करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
माझे घर अर्जाची मुदत 4 एप्रिलपर्यंतच
माझे घर’ ही योजना गरीबांसाठी आहे. गरीबांना न्याय मिळवून देणे, त्यांना हक्काचे घर प्राप्त करून देणे यासाठी सरकार वावरत आहे. सर्व 40 मतदारसंघांत या योजनेला उत्तम प्रतिसाद लाभत आहे. ‘माझे घर’ योजनेनुसार अर्ज करण्यासाठी 4 एप्रिलपर्यंत मुदत आहे. ही सवलत एकदाच मिळणार असल्याने, लोकांनी मुदतीत अर्ज करणे आवश्यक आहे. या योजनेच्या विरोधात काही जण पैसे घेऊन न्यायालयात जात आहेत. मात्र, आम्ही न्यायालयातही यश मिळवू, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला.
सरकार वटहुकूमकाढण्याच्या तयारीत
भाटकारांना (जमीन मालकांना) मुंडकारबांधवांच्या परवानगी आणि सहीनेच जमिनीचे व्यवहार करावे लागणार आहेत. याबाबत सरकारकडून तसा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याची अंमलबजावणी लवकरच होणार असून, सरकारमार्फत याबाबतचा वटहुकूम काढण्यात येणार असून, सरकारने तशी तयारी केली आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे.