शेवटचा मासा संपवणारे मत्स्य धोरण नको!

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक अवघ्या तीन महिन्यांवर येऊन ठेपली असताना राज्य शासनाने राज्याचे मत्स्योद्योग धोरण तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्याकरीता माजी केंद्रीय मंत्री  राम नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मत्स्योद्योग धोरण समिती गठीत करण्यात आली आहे. सर्वंकष मत्स्य धोरणासाठी मच्छीमारांनी आपले अभिप्राय द्यावेत असे आवाहन या समितीकडून होताच, शासनाने बंदी असलेल्या एलईडी मासेमारीला अधिकृत मान्यता द्यावी. नव्याने पर्ससीन मासेमारीचे परवाने देण्याचे धोरण सरकारने अवलंबवावे, अशा मागण्या होऊ लागल्या आहेत. सदर मागण्या पाहता ‘समुद्रातील शेवटचा मासा 2048 पूर्वीच संपविला जाईल’ अशा प्रकारचे धोरण शासन आखणार का, असा सवाल पारंपरिक मच्छीमारांमधून उपस्थित होऊ लागला आहे.

मत्स्य धोरण समितीची महत्त्वाची बैठक 23 जुलैरोजी मुंबईत पार पडली. यावेळी राज्याचे मत्स्यविकास मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह सागरी आमदार आणि मच्छीमार संघटनांचे निवडक पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत राम नाईक यांनी मत्स्य धोरण बनवताना राज्यातील मच्छीमारांचे अभिप्राय 6 ऑगस्टपर्यंत स्वीकारले जातील, असे जाहीर केले. त्यास अनुसरून काही मच्छीमार संघटनांनी 12 सागरी मैलापलीकडे एलईडी पर्ससीन मासेमारीला परवानगी मिळावी. तसेच नव्याने पर्ससीन परवाने दिले जावेत अशा मागण्या केल्या आहेत. वास्तविक भविष्यातील धोके ओळखून केंद्र व राज्य शासनाने पाच वर्षांपूर्वीच एलईडी दिव्यांच्या साह्याने पर्ससीन मासेमारी करण्यास कायदेशीर बंदी घातलेली आहे. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने सोमवंशी समितीचा अहवाल स्वीकारत 5 फेब्रुवारी 2016 रोजी एक अधिसूचना पारित केलेली आहे.

या अधिसूचनेनुसार राज्याच्या बारा सागरी मैल जलधीक्षेत्रात पर्ससीन नेट मासेमारीवर काही निर्बंध घातले गेले आहेत. म्हणजेच एक प्रकारे हे निर्बंध शासनाने उठवावेत हाच या मागणीचा अर्थ आहे. वास्तविक नव्याने पर्ससीन परवाने देण्याचा मुद्दाही शासनाला अडचणीचा ठरणार आहे. कारण 2016 च्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील पर्ससीन परवान्यांची संख्या 182 वर आणावी असे सूचित करण्यात आले आहे. राज्यात त्यावेळी परवानाधारक पर्ससीन नौकांची संख्या 494 च्या आसपास होती. मागील काही वर्षात विविध कारणांनी राज्यातील परवानाधारक पर्ससीन नौकांची संख्या तिनशेच्या आत आली असल्याचे मत्स्य विभागाचे म्हणणे आहे. तसेच पर्ससीन परवान्यांची संख्या 182 करण्यासाठी लोखंडी पर्ससीन नौकांचे आयुर्मान 20 वर्षे तर लाकडी बोटीचे आर्युमान 15 वर्षे इतके निर्धारीत करून निर्णय घेण्याची शिफारस गोपाळकृष्णा समितीने केलेली आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता सरकार नव्याने पर्ससीन परवाने मंजूर करण्याचा निर्णय घेऊ शकेल का हाच प्रश्न आहे.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा चर्चेत आणला जातोय तो म्हणजे, एलईडी दिव्यांच्या साह्याने पारंपरिक मच्छीमारदेखील म्हाकूल पकडत आहेत. त्यामुळे त्यांनासुद्धा रितसर परवानगी दिली जावी असे काही मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. वास्तविक एलईडी दिव्यांचा वापर म्हाकूल पकडण्यासाठी करणे काहीच गैर नाही. मात्र एलईडी दिव्यांच्या प्रकाशाकडे आकर्षित झालेली म्हाकूल गळ (हुक अँड लाईन) पद्धतीने पकडणेच योग्य ठरेल, असे तज्ञांचे मत आहे. याचे कारण म्हणजे गळाद्वारे सिमित प्रमाणात म्हाकूल पकडली जाऊ शकते. परंतु म्हाकूलच्या नावाखाली मोठे एलईडी दिवे लावून सर्वच प्रकारची लहान-मोठी मासळी पर्ससीनसारख्या महाजाळ्यांद्वारे ओरबडून काढणे सागरी संपदेस नुकसानकारकच ठरेल असे

तज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे अवैध एलईडी पर्ससीनला अधिकृत मान्यता देण्याची मागणी सरकारला कितपत रुचेल हा मोठा प्रश्न आहे.

बारा वर्षांपूर्वी ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीने जगाला इशारा दिलाय की, सध्या ज्या पद्धतीने बेसुमार मासेमारी सुरू आहे ती अशीच सुरू राहिल्यास 2048 साली जगाच्या समुद्रातील मासे संपून जातील. परंतु काही मच्छीमार हा इशारा अजिबात गांभिर्याने घेत नाहीत. त्यांच्या मते समुद्रात एवढे मासे आहेत की, ते कधीच संपणार नाहीत. तुमच्या अनेक पिढ्या जातील पण मासे काही संपणार नाहीत असे त्यांचे म्हणणे आहे. वास्तविक पाहता एकेकाळी ट्रॉलिंग मासेमारीत प्रचंड सुबत्ता होती. राज्यात कार्यरत असलेल्या ट्रॉलर्सची संख्यासुद्धा काही हजारात होती. पण गेल्या पंधरा वर्षात घडीला राज्यातील ट्रॉलिंग व्यवसाय डबघाईला आलेला आहे. ज्या बंदरात एकेकाळी तिनशे ट्रॉलर्स कार्यरत होते तेथे आता जेमतेम 60 ते 70 ट्रॉलर्स मासेमारी करताना दिसतात. अनेक ट्रॉलर्स किनाऱ्यावर उभे आहेत. काहींची दुरवस्था झालेली आहे. ट्रॉलर्सधारकांकडून कर्जमाफीची मागणी सरकारकडे केली जात आहे. आज पर्ससीन मासेमारीचा पुरस्कार करणारे मच्छीमार पर्ससीनपेक्षा समुद्राचा तळ खरवडणारी ट्रॉलिंग मासेमारीच जास्त विध्वंसकारी असल्याचे जाहीरपणे बोलताना दिसतात. अधिकृत आणि अनधिकृत पर्ससीन मासेमारीलाही सध्या मत्स्यदुष्काळाची समस्या भेडसावते आहे. कारण किनाऱ्यालगत येणाऱ्या मासळीचे प्रमाण घटले आहे. त्यामुळे पर्ससीन मासेमारीस निर्बंध घालून सरकारने एकप्रकारे मत्स्य व्यवसायास मोठ्या संकटातून वाचवले आहे. किनाऱ्यालगत होणाऱ्या अवैध पर्ससीन मासेमारीमुळे सिंधुदुर्गातील पारंपरिक रापण व्यावसायिकांना मोठ्या प्रमाणात थव्याने मासे मिळणे दुरापस्त झाले आहे. रापण आणि गिलनेटधारक मच्छीमारांना मत्स्यदुष्काळाला सामोरे जावे लागत असल्याची तक्रार ऐकावयास मिळते.

किनाऱ्यालगत पुरेसे मासे मिळत नसल्याने पर्ससीनधारकांनी आपला मोर्चा आता एलईडी दिवे लावून पर्ससीन मासेमारी करण्याकडे वळविला आहे. कित्येकांनी त्यात मोठी आर्थिक गुंतवणूक केलेली आहे आणि अजून काहीजण करत आहेत. त्यांनी एलईडी मासेमारीसाठी अन्य राज्यांमध्ये मोठ्या लोखंडी नौका बांधायला दिल्या आहेत. महाराष्ट्रातील स्थानिक बंदरांमध्येदेखील एलईडी मासेमारीसाठीच्या मोठ्या नौका उभारण्याची कामे प्रगतीपथावर आहेत. यात स्थानिक मच्छीमार किती आहेत हादेखील संशोधनाचा विषय आहे. मासेमारीशी दुरान्वये संबंध नसलेली मंडळी पैशाच्या जोरावर एलईडी मासेमारीत आर्थिक गुंतवणूक करू लागली आहेत. त्यामुळे कष्टकरी पारंपरिक मच्छीमारांची मोठी गळचेपी होते आहे. आज केरळ आणि तामिळनाडू ही राज्ये खोल समुद्रातील ‘टुना फिशिंग’साठी देशात आघाडीवर आहेत. तुलनेने महाराष्ट्र यात खूपच मागे आहे. म्हणूनच आधुनिकतेचा विचार मांडणारे एलईडी फिशिंगवाले टुना फिशिंगला का जात नाहीत असा संतप्त सवाल पारंपरिक मच्छीमार करताहेत. एकूणच हे संघर्षमय चित्र पाहता सरकारचे मत्स्यधोरण काय राहते हे पाहणे औत्स्युक्याचे ठरणार आहे. समिती अध्यक्ष राम नाईक हे मच्छीमारांच्या प्रश्नांशी निगडीत असलेले देशातील एक ज्येष्ठ नेते आहेत. आपल्या मंत्रीपदाच्या काळात तसेच खासदारकीच्या काळात त्यांनी मच्छीमारांचे अनेक प्रश्न मार्गी लावलेले आहेत. समिती अध्यक्ष म्हणून पत्रकार परिषदेत नाईक यांनी महत्त्वपूर्ण विधान केले होते. ते म्हणाले होते, ‘मत्स्योद्योग धोरण तयार करण्याचे काम म्हटलं तर सोपं, म्हटलं तर अवघड’. हे विधान करतेवेळी त्यांच्या चेहऱ्यावरील हास्य खूपच बोलके होते.

महेंद्र पराडकर