सर्वेक्षणासाठी मुदतवाढ देणार नाही!

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे स्पष्टीकरण : जातनिहाय गणतीतील 90 टक्के तांत्रिक समस्या दूर

बेंगळूर : जातनिहाय गणती म्हणून ओळखल्या गेलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणातील तांत्रिक समस्या दूर करण्यात आल्या आहेत. सर्वेक्षण आता पूर्ण क्षमतेचे सुरू राहणार आहे. त्यासाठी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले. जातनिहाय गणतीवेळी तांत्रिक समस्या निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून राज्यातील जिल्हाधिकारी आणि जि. पं. सीईओंशी चर्चा केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री, समाजकल्याण मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष मधुसूदन नायक उपस्थित होते. बैठकीप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांनी संथगतीने सर्वेक्षण, तांत्रिक समस्या आणि सर्व्हर डाऊन समस्येमुळे जनतेची माहिती गोळा करण्यात विलंब याबद्दल चिंता व्यक्त केली.

बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना सिद्धरामय्या म्हणाले, सर्वेक्षणासंदर्भात आम्ही जिल्हाधिकारी आणि जि. पं. सीईओ यांच्यासोबत बैठक घेतली आहे. आम्ही राज्यातील 7 कोटी लोकांचे सामाजिक-शैक्षणिक सर्वेक्षण करत आहोत. सुरुवातीच्या चार दिवसांत तांत्रिक अडचणींमुळे सर्वेक्षणाचे काम रखडले होते. आता 90 टक्के समस्या सोडविण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळाली आहे. उर्वरित समस्या देखील सोडवल्या जातील. समस्या सोडविण्यासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आणि आयुक्तांना सूचना दिल्या आहेत. अपेक्षेनुसार सर्वेक्षण वेळेत पूर्ण केले पाहिजे, निर्देश दिले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. सर्वेक्षणाच्या कामात कोणत्याही तांत्रिक अडचणी येणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. तांत्रिक अडचणी आल्यास त्या सोडवण्यासाठी तत्काळ कार्यवाही करावी. सर्व अधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षणाचे काम गांभीर्याने विचारात घ्यावे आणि ते पूर्ण करण्यासाठी कार्यवाही करावी, असे त्यांनी सांगितले.

सर्वेक्षणाकडे दुर्लक्ष नको!

सर्वेक्षणाच्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या सर्व शिक्षकांनी दिलेले काम वेळेत पूर्ण करावे. कोणीही दुर्लक्ष करू नये. हे सरकारी काम आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. मानधनाच्या बाबतीत शिक्षकांनी मनात शंका बाळगू नये. याआधीच आम्ही मानधन जाहीर केले आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांनी सर्वेक्षण कार्यात सक्रियपणे सहभागी व्हावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.

आतापर्यंत केवळ 2.76 लाख कुटुंबांचे सर्वेक्षण

सर्वेक्षणात आतापर्यंत प्रतिदिन केवळ 2.4 टक्के प्रगती साध्य झाली आहे. राज्यातील सर्व 1.43 कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्याचे उद्दिष्ट असले तरी आतापर्यंत केवळ 2.76 लाख कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी बैठकीप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांना दिली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी यापुढे दररोज किमान 10 टक्के प्रगती साध्य केली पाहिजे, अशी सक्त सूचना अधिकाऱ्यांना दिली.