मतदासंघ परिसीमन 2050 पर्यंत नको !

तामिळनाडू मुख्यमंत्र्यांच्या समितीने केली मागणी, प्रस्ताव केला संमत, केंद्राच्या प्रतिक्रियेकडे लक्ष

वृत्तसंस्था / .चेन्नई

भारतात पुढची 25 वर्षे, अर्थात 2050 पर्यंत मतदारसंघांचे परिसीमन करु नका, अशी मागणी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वातील संयुक्त कृती समितीने केली आहे. तसा एक प्रस्ताव या समितीने संमत शनिवारी संमत केला. परिसीमन प्रक्रियेत पारदर्शिता असावी अशीही मागणी केली गेली.

ज्या राज्यांनी यशस्वीरित्या कुटुंबनियोजनाच्या योजना कार्यान्वित करुन आपली लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवली आहे, त्या राज्यांचा हानी मतदारसंघ परिसीमन केल्यास होणार आहे. ज्या राज्यांमधील लोकसंख्या वेगाने वाढली आहे, त्या राज्यांच्या जागा परिसीमनानंतर लोकसभेत वाढणार आहेत. त्यामुळे सत्ताकारणात या राज्यांचा प्रभावही वाढणार आहे. त्यामुळे आणखी 25 वर्षे लोकसभा मतदारसंघांचे परिसीमन होऊ नये, अशा अर्थाचे प्रतिपादन समितीने केले आहे.

पारदर्शिता असावी

परिसीमन करण्याची प्रक्रिया पारदर्शी असावी. या प्रक्रियेत प्रत्येक राज्याच्या सरकारला सहभागी करुन घ्यावे, प्रक्रिया न्याय्य असावी. या प्रक्रियेत सर्व राजकीय पक्षांचाही सहभाग असावा, अशाही मागण्या समितीने केल्या आहेत. ज्या राज्यांनी लोकसंख्यावाढ रोखली आहे, त्यांना हानी पोहचविली जाऊ नये. यासाठीच आणखी 25 वर्षे परिसीमन केले जाऊ नये, अशीही सूचना समितीने केली आहे.

पंतप्रधान मोदी यांना निवेदन देणार

या समितीकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना परिसीमनाच्या संदर्भात निवेदन दिले जाणार आहे. हे निवेदन कृती योजनेचा एक भाग आहे. हे निवेदन सध्या होत असलेल्या संसद अधिवेशन काळातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिले जाईल. या समितीत ज्या राज्यांचा सहभाग आहे, त्या राज्यांच्या विधीमंडळांमध्ये परिसीमनासंदर्भात प्रस्ताव संमत केले जाणार आहेत. या प्रस्तावांच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या राज्यांची भूमिका कळविली जाणार आहे.

जनजागृती करणार

परिसीमनाच्या मुद्द्यावर या समितीत सहभागी असणाऱ्या प्रत्येक राज्यांमध्ये जनजागृती अभियान हाती घेतले जाणार आहे. परिसीमनाचा इतिहास आणि त्याचे विविध राज्यांवर झालेले परिणाम, यांच्या संबंधी जनतेला माहिती दिली जाणार आहे. जनजागृतीच्या माध्यमातून परिसीमनाच्या न्यायोचित आणि समतोल कार्यान्वयनासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत, असे समितीने स्पष्ट केले आहे.

संघराज्य भावना आणि गणतंत्र

परिसीमनाची प्रक्रिया संघराज्य भावना आणि गणतंत्र यांच्या चौकटीत असावी, असा समितीचा आग्रह आहे. समितीने परिसीमनासंबंधीचा हा प्रस्ताव संमत करुन हा आग्रह संबंधितांपर्यंत पोहचविला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार समितीच्या या प्रस्तावाला महत्व देईल अशी अपेक्षा समितीकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.

परिसीमन का...

घटनेच्या तत्वानुसार विशिष्ट कालावधीनंतर मतदारसंघांचे परिसीमन किंवा डिलिमिटेशन करावे लागते. मतदारसंघांची लोकसंख्या सातत्याने वाढत असते. त्यामुळे लोकसंख्येच्या तुलनेत मतदारसंघांची संख्याही वाढवावी लागते. ही प्रक्रिया    स्वातंत्र्योत्तर काळात आतापर्यंत चार वेळा हाती घेण्यात आली होती. त्यामुळे लोकसभा आणि विविध विधानसभांच्या मतदारसंघ संख्येत वेळोवेळी वाढही करण्यात आली आहे. 2011 च्या जनगणनेनंतर नियमानुसार परिसीमन केले जाणार होते. तथापि, कोरोना उद्रेकामुळे जनगणना लांबणीवर पडली. आता लवकरच ती हाती घेण्यात येणार असून त्यानंतर परिसीमनही होणे शक्य आहे.

समितीत कोणाचा सहभाग...

या संयुक्त कृती समितीत तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, पंजाब आणि तेलंगणा या राज्यांच्या सरकारांचा सहभाग होता. या सरकारांमधील नेते समितीचे सदस्य आहेत. वाएसआर काँग्रेस, द्रमुक, काँग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, सीपीआय, बिजू जनता दल आणि आम आदमी पक्ष हे पक्षही समितीत सहभागी आहेत. मात्र, दक्षिणेतील राज्य असणाऱ्या आंध्र प्रदेशच्या सरकारचा कोणीही प्रतिनिधी या समितीत नाही. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील पक्षही समितीपासून दूर आहेत.

परिसीमनाला तामिळनाडूचा विरोध

ड लवकरच जनगणनेला प्रारंभ, त्यानंतर मतदारसंघांचे परिसीमन होणे शक्य

ड दक्षिण भारतातील मतदारसंघ कमी होण्याची तामिळनाडूला वाटते शक्यता

ड दक्षिणेतील राज्यांची मतदारसंघ संख्या कमी न होण्याची केंद्राचे आश्वासन

ड स्ट्रॅलीन यांच्या नेतृत्वातील संयुक्त समिती केंद्र सरकारला देणार निवेदन