प्रदूषणकारी घटकांवर ठोस कारवाईच नाही

कोल्हापूर : 

गेल्या पंधरा दिवसांत जिह्यात ठिकठिकाणी प्रदुषित सांडपाणी नद्यांमध्ये मिसळल्यामुळे हजारो मासे मृत झाले आहेत. वर्षानुवर्षे हा प्रकार सुरु असला तरी प्रदुषण नियंत्रण महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून मात्र नदीतील पाण्याचे नमुने घेवून ते तपासणीसाठी चिपळूणच्या प्रयोगशाळेमध्ये पाठवले जातात. या तपासणीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित घटकांवर पुढील कारवाई केली जाते. तसेच प्रदूषणाबाबत खुलासा करण्यासाठी त्यांना तीन ते पाच दिवसांची मुदत दिली जाते. पण प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून अशा प्रकारची कागदी घोडी नाचवण्याचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. हा विभाग केवळ कागदोपत्री सोपस्कार पूर्ण करण्यामध्येच अडकल्यामुळे दरवर्षी माशांना जीव गमवावा लागत असून साथीच्या रोगांमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.

साखर कारखाने, एमआयडीसीमधील औद्योगिक प्रकल्प, शेतामध्ये वापरली जाणारी रासायानिक औषधे आणि खते आदी अनेक घटक पंचगंगा नदी प्रदुषणास कारणीभूत घटक आहेत.

या सर्व घटकांमध्ये साखर कारखान्यातून बाहेर पडणारे मळीमिश्रीत व रसायनयुक्त पाण्यामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून पंचगंगेच्या उपनद्यांसह पंचगंगा नदीमध्ये मासे मृत झाल्याच्या घटना आहेत. अशावेळी प्रदुषण नियंत्रण महामंडळाकडून पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी घेतले जातात. पाण्याच्या तपासणीनंतर पाण्यामध्ये विषारी घटक अथवा मोठे प्रदुषण झाल्याचा निष्कर्ष पुढे येतो. पण ज्या साखर कारखान्याचे मळी मिश्रीत अथवा दूषित पाणी नदीपात्रामध्ये मिसळते, त्या साखर कारखान्यांवर प्रदुषण नियंत्रण महामंडळाकडून आजतागायत कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. तसेच पाणी प्रदुषणास जबाबदार ठरणाऱ्या जिह्यातील औद्योगिक प्रकल्पांवरनीही कडक कारवाई झालेली पहावयास मिळत नाही. पंचगंगा नदीप्रदुषणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरु असून त्यामध्ये सर्व नदीप्रदुषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या सर्व घटकांचा समावेश केला आहे.

प्रदूषण रोखण्यासाठी नदी प्रवाहित ठेवणे अशक्य

पंचगंगा नदीपात्राच्या एकूण परिसरात 64 बंधारे आहेत. सप्टेबर ते ऑक्टोबर दरम्यान पाटबंधारेकडून या सर्व बंधाऱ्यामध्ये पाणी अडवून ठेवले जाते. यामुळे पंचगंगा नदीसह इतर उपनद्यांचे पाणी प्रदुषित बनते. हे प्रदुषण कमी करण्यासाठी वर्षभरात या बंधाऱ्यातून टप्याटप्प्याने पाणी वाहते ठेवणे आवश्यक आहे. पण कमी पावसामुळे यंदा काळम्मावाडी धरणासह जिह्यातील इतर धरणांमध्ये पाणीसाठा अत्यल्प आहे. परिणामी पिण्याच्या पाण्यासह शेतीसाठी पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यामुळे प्रदूषण रोखण्यासाठी पंचगंगा नदी प्रवाहित ठेवणे अशक्य आहे.

पाणी प्रदुषणास कारणीभूत ठरल्याबाबत पाटबंधारेकडून कारवाईची तरतूद

प्रदुषित पाणी पंचगंगा नदीपत्रात सोडल्याबद्दल पाटबंधारे विभागाकडून महापालिकेला दररोज पाच हजार रुपये दंडाची तरतुद आहे. पण पाटबंधारे विभागाकडून कधीही कडक कारवाई केली जात नाही. तर प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून पाणी तपासणीच्या नावाखाली केवळ जुजबी कारवाई केली जाते. त्यामुळे पाणी प्रदुषणाबाबत प्रशासनाला कोणतेच सोयरसुतक नसल्याचे जाणवते. दरम्यान जलसंपदा विभागाच्या शासन निर्णयानुसार बिगर सिंचन पाणी वापरकर्ते, किंवा इतर संस्थेकडून त्यांचे सांडपाणी नैसगिक पाण्याच्या प्रवाहात सोडण्यापूर्वी त्या पाण्यावर विहित प्रमाणकांची गुणवत्ता येईपर्यंत उचित प्रक्रिया करणे अपेक्षित आहे. जर महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या विहीत प्रमाणकांची गुणवत्ता येईपर्यंत सांडपाण्यावर उचित प्रक्रिया केली नसेल तर अशा प्रकरणी संबंधित संस्था पाणी वापरकर्त्याकडून अनुज्ञेय दराच्या दुप्पट दराने आकारणी सुरु केली आहे.

प्रदूषणसंबंधी तक्रारी नोंदवण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक

कोल्हापूर जिह्यातील प्रदुषणाबाबत नागरीकांकडून थेट तक्रारी प्राप्त करून घेऊन त्यांचे निराकरण करण्यासाठी 1800-233-1219 हा टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या नंबरवर प्राप्त तक्रारींची सत्यता पडताळून त्यांचे निराकरण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न संबंधित विभागाकडून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दिलेल्या टोल फ्री क्रमांकावर प्रदुषणसंबंधी तक्रारी नोंदवाव्यात असे आवाहन प्रदुषण नियंत्रण महामंडळाकडून केले आहे. पण या क्रमांकावर आलेल्या तक्रारींची प्रदुषण नियंत्रण महामंडळाकडून योग्य ती दखल घेतली जाणार काय ? असा प्रश्न पर्यावरणवादी व्यक्तींकडून होत आहे.