10 राज्यांमध्ये नाही सीबीआय चौकशीची अनुमती

लोकसभेत केंद्रीय मंत्र्याने दिली माहिती

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

तेलंगणा आणि तामिळनाडू समवेत 10 राज्यांनी स्वत:च्या अधिकारक्षेत्रात प्रकरणांच्या चौकशीसाठी सीबीआयला दिलेली सामान्य सहमती मागे घेतली असल्याची माहिती केंद्र सरकारने बुधवारी लोकसभेत दिली आहे. दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम 1946 चे कलम 6 नुसार सीबीआयला स्वत:च्या अधिकारक्षेत्रात चौकशी करण्यासाठी संबंधित राज्य सरकारांकडून सहमती मिळविणे आवश्यक आहे.

डीएसपीई अधिनियमाचे कलम 6 अंतर्गत सीबीआयची स्थापना करण्यात आली आहे. या तरतुदीच्या अंतर्गत डीएसपीईच एक सदस्य म्हणजेच सीबीआय संबंधित राज्य सरकारच्या सहमतीशिवाय त्या  राज्यात स्वत:च्या शक्ती आणि अधिकारक्षेत्राचा वापर करू शकत नाही. अनेक बिगरभाजप शासित राज्यांनी सीबीआयकडून सामान्य सहमती माग घेतली आहे. केंद्र सरकार बिगरभाजप शासित राज्यांमध्ये राजकीय विरोधकांच्या विरोधात यंत्रणेचा दुरुपयोग करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

पंजाब, झारखंड, केरळ, राजस्थान, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, मिझोरम, तेलंगणा, मेघालय आणि तामिळनाडूने सामान्य सहमती मागे घेतली असल्याची माहिती कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरादाखल दिली आहे. डीएसपीई अधिनियमाच्या कलम 6 मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

काही राज्यांकडून सामान्य सहमती मागे घेण्यात आल्याने महत्त्वपूर्ण प्रकरणांची चौकशी करण्याच्या सीबीआयच्या क्षमतेवर प्रतिकूल प्रभाव पडला आहे. एक नवा कायदा तयार करत संघीय यंत्रणेला व्यापक अधिकार देण्याची नितांत गरज आहे. जेणेकरून राज्याची सहमती आणि हस्तक्षेपाशिवाय प्रकरणांचा सीबीआयला तपास करता येईल असे एका संसदीय समितीने अलिकडेच म्हटले हेते.