नितीशबाबूंचे नवपर्व

संयुक्त जनता दलाचे प्रमुख नितीश कुमार यांची बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदी दहाव्यांदा झालेली निवड ही ऐतिहासिकच म्हटली पाहिजे. नितीश यांच्या नेतृत्वाखाली संजद, भाजप व घटक पक्षांच्या युतीने विधानसभा निवडणुकीत तब्बल 200 पेक्षा अधिक जागा जिंकल्या. भाजपाने सर्वाधिक 89, संजदने 85, चिराग पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाने 19, जितनराम मांझी यांच्या हिंदुस्थान अवामी मोर्चाने 5, तर उपेंद्र कुशवाह यांच्या राष्ट्रीय लोकमार्चाने 4 जागांवर बाजी मारत आपापली ताकद दाखवून दिली. यामध्ये भाजपा क्रमांक एकवर असला, तरी  नितीशबाबूंना महिला, युवक व मागावर्गीय व इतर जातसमूहातील प्रभाव तसेच राष्ट्रीय राजकारणातील गणिते लक्षात घेऊन नितीशबाबूंच्याच नेतृत्वात राज्यशकट हाकणे भाजपने पसंत केलेले दिसते. महाराष्ट्रातही एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात भाजपाने निवडणुका जिंकल्या होत्या. परंतु, शिंदे आणि नितीशकुमार यांच्या लीडरशीपमधील फरक भाजपवाले जाणतात. शिंदे यांच्या नेतृत्वाला बऱ्याचशा मर्यादा आहेत. मागच्या अडीच ते तीन वर्षांत एकनाथ शिंदेंना लोकनाथ वगैरे अशी बिरुदे लावली गेली असली, तरी ती त्यांच्या समर्थकांकडून. जनतेमध्ये व्यापक लोकप्रियता शिंदेंना कधीच मिळाली नाही. निवडणुका कशा जिंकायच्या, याची कला त्यांना चांगलीच अवगत आहे, हेही निश्चित. पण, तरीही त्यांचे  नेतृत्व सर्वमान्य होऊ शकले नाही. त्यामुळे त्यांना दूर करणे भाजपला सोपे गेले. नितीशबाबूंबद्दल तसे नाही. लालूंच्या काळातील बिहारची जंगलराज ही ओळख त्यांनी पुसलीच. पण सुशासनही निर्माण केले. महिला, भगिनींमध्ये विश्वास निर्माण केला. मधल्या काळात पलटूराम म्हणून त्यांची जरूर खिल्ली उडवली गेली. मात्र, मुख्यमंत्रिपदावर त्यांच्यासारखा नेताच हवा, अशी जनभावना होती. भाजपाने त्या जनभावनेचा आदर केला, हे बरे झाले. लोकसभेत तिसऱ्यांदा भाजपाची सत्ता आली असली, तरी आत्ताचे केंद्रातील सरकार 2014 किंवा 2019 सारखे प्रॉपर भाजपचे नाही. आत्ताचे सरकार हे एनडीएचे आहे आणि नितीशकुमार, चंद्राबाबू हे या सरकारचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत, हे विसरता येत नाही. मागच्या काही दिवसांत नितीश यांच्या तब्येतीबद्दल अनेक वावड्या उठल्या. त्या उठल्या की उठवल्या गेल्या, हे देव जाणे. पण, त्यातून पुढच्या पाच वर्षांदरम्यान नेतृत्वात बदल तर होणार नाही ना, ही शंका कायम राहते. अर्थात भाजपचा तसा मनसुबा असला, तरी नितीश तो कितपत यशस्वी होऊ देतील, हेही पहावे लागेल. शपथविधी समारंभात एकूण 26 मंत्र्यांचा शपथविधी झाला. त्यात भाजपच्या सर्वाधिक 14, जदयूच्या 8, लोकजनशक्तीच्या दोन, तर अवामी मोर्चा आणि राष्ट्रीय लोकमोर्चाच्या प्रत्येकी एका मंत्र्याचा समावेश आहे. एकूणच नावांवर नजर टाकली, तर सामाजिक समीकरणांवर नव्या सरकारने भर दिल्याचे दिसून येते. मुख्य म्हणजे सर्वच समाज घटकांतून एनडीएला भरभरून मतदान झाले. याचा विचार करूनच शपथविधी झाला असावा. पुढच्या टप्प्यात खातेवाटपातही याचे प्रतिबिंब पडू शकते. तसे मंत्रिमंडळावर भाजपचे वर्चस्व स्पष्टपणे दिसून येते आणि ते स्वाभाविकच म्हणता येईल. मात्र, नितीश आपली मांड सोडणार नाहीत, हे नक्की. मागची जवळपास 20 वर्षे ते बिहारचे मुख्यमंत्री आहेत. पण, या कालावधीत त्यांनी ना स्वपक्षातील नेतृत्व मोठे होऊ दिले आणि मित्रपक्षातील. भाजपाचे सम्राट चौधरी, विजयकुमार सिन्हा यांनीही शपथ घेतली असून, त्यांना पुन्हा उपमुख्यमंत्रिपद दिले जाईल. परंतु, या खेपेलाही त्यांचे झाकोळलेपण जाईल, असे मानायचे कारण नाही. दुसऱ्या बाजूला नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात भाजपने आघाडी घेतलेली दिसते. पक्षाचा विस्तार करण्यासाठी काही धाडसी निर्णय घ्यावे लागतात. मग ते उमेदवारयादीसंदर्भातील असोत वा मंत्रीवाटपाबाबतचे असोत. बिहारमधील या समयसूचकतेचा भाजपला भविष्यात निश्चितच लाभ होऊ शकेल. जदयूने ज्यांना मंत्रिपद दिले, ते सर्वजण मागील कार्यकाळातही मंत्री होते. तर मांझी यांनी आपले पुत्र संतोष सुमन यांना पुन्हा मंत्रिपदाची संधी दिली आहे. कुशवाहा यांनीही आपले पुत्र दीपक प्रकाश यांना मंत्रिपद दिले आहे. बिहारमध्ये या पक्षांचा अवकाश मोठा नाही. पण, त्यांची एकगठ्ठा मते आहेत. त्यामुळेच त्यांच्याशी जुळवून घेण्याची भूमिका भाजप व संजदने घेतली. त्याचा त्यांना फायदादेखील झाल्याचे दिसते. मंत्रिमंडळ वाटपातील स्थानही सरकारचा जनाधार कायम ठेवण्याची नीती म्हणता येईल. सरकार स्थापन झाले खरे. पण, तरीही बिहारपुढची आव्हाने छोटी नसतील. मुख्यमंत्री महिला रोजगारसारख्या योजना व रेवडी संस्कृतीमुळे बिहारच्या तिजोरीवर सध्या मोठा ताण आला आहे. नितीश, भाजपने सुशासन दिले असले, तरी अद्यापही आर्थिक आघाडीवर राज्याला मोठी मजल मारता आलेली नाही. रोजगारनिर्मितीतही राज्य म्हणावे तशी प्रगती करू शकलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मागच्या काही वर्षांत बिहारची प्रतिमा नक्कीच सुधारली. ‘जंगलराज’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बिहारकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहिले जाऊ लागले. परंतु, अजूनही देशातील प्रगतीशील राज्यांपासून बिहार कोसो दूर असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे नितीश यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारला दरडोई उत्पन्न वाढवण्याबरोबरच राज्याला आर्थिक आघाडीवर पुढे नेण्याचे आव्हान असेल. आज बिहारचा माणूस रोजगारासाठी पुण्यामुंबईची वा अन्य राज्यातील शहरांची वाट धरतो. स्थलांतराला काही प्रमाणात ब्रेक बसला असला, तरी ही प्रक्रिया खंडित झालेली नाही. त्यामुळे नवनवीन उद्योग आणून बिहारमध्ये मोठ्या प्रमाणात कसे रोजगार निर्माण करता येतील, हे नितीश आणि टीमला बघावे लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांनीही बिहारच्या शपथविधी सोहळ्याला हजेरी लावली. मोदी व शाह यांचे बिहारवर विशेष लक्ष आहे. म्हणूनच बिहारच्या विकासासाठी केंद्राकडून अधिकाधिक निधी कसा मिळवता येईल, याकडे नितीश यांनी लक्ष द्यावे. नितीशकुमार यांच्या या नव्या पर्वातून नवा बिहार निर्माण व्हावा, हीच सर्वांची इच्छा असेल.