कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

मत्स्यशेतीचा पायलट प्रोजेक्ट राबवा, मत्स्य व्यवसाय मंत्री Nitesh Rane यांचा प्रतिसाद

05:54 PM Jul 09, 2025 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

अन्ननिर्मितीसाठी मानवास कृषि शेतीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते

Advertisement

जत : दुष्काळी जत तालुक्याची ओळख खऱ्या अर्थाने प्रगत तालुका म्हणून करायचे असेल तर विविध योजनेचा लाभनागरिकांना दिला पाहिजे. जत तालुक्यात ४ हजार शेततळी असून शेतकऱ्यांना मत्स्यबीज व अनुदान दिल्यास शेतकऱ्यांच्या जीवनात बदल होईल. तरी जत तालुक्यातील शेततळ्यात मत्स्य शेतीचा पायलट प्रोजेक्ट मंजूर करावा, अशी मागणी आ. गोपीचंद पडळकर यांनी मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्याकडे केली.

Advertisement

मंत्री राणे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. याबाबत मुंबई येथे मंत्री राणे यांच्या दालनात नुकतीच बैठक पार पडली आहे. आ. पडळकर यांनी मंत्री राणे यांना यासंदर्भातचे निवेदन दिले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, अन्ननिर्मितीसाठी मानवास कृषि शेतीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते.

शेती उत्पन्नासाठी मर्यादित जमीन असल्यामुळे अन्ननिर्मितीसाठी मर्यादा निर्माण झाली आहे. मत्स्यव्यवसायाद्वारे मोठ्या प्रमाणात प्रथिनयुक्त अन्नाची निर्मिती करता येते शासनाच्या मत्स्यव्यवसायामध्ये सागरी मत्स्यव्यवसाय व गोड्या पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय असे दोन दोन प्रमुख भाग आहेत.

सागरी पाण्यातील मासेमारीसाठी, मत्स्यशेतीसाठी शासन मोठ्या प्रमाणात मदत करते. सिलेंडर यांत्रिक नौका, पाण्यातील मासेमारी नौका बांधणीकरिता अनुदान तसेच कर्ज पुरवठा शासनाकडून होत आहे. या नौकांना मासेमारीसाठी करमुक्त डिझेल पुरवठा तसेच डिझेल खरेदीवर स्वतंत्र अनुदान दिले जाते.

जाळी, सुत खरेदीवर अनुदान दिले जाते.  किनारी भागात मासेमारी बंदरे, धक्का, मासळी सुकविण्याचे ओटे, बर्फ कारखाना अशा अनेक बाबींवर मदत करीत असते. अशा प्रकारचा मापदंड गोडया पाण्यात मत्स्यशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यास लावला जात नाही. त्याला कोणत्याही प्रकारचे अनुदान शेततलावातील मत्स्यशेतीसाठी दिले जात नाही.

मत्स्यबीज, मत्स्यखादय व इत्तर आवश्यक साहित्य इत्यादीसाठी त्या शेतक्रयाला स्वतःच्या पदरमोडीतून खर्च करावा लागतो यासाठी त्या शेतक्रयाला कोणतेही अनुदान मिळत नाही. विशेष करुन दुष्काळी भागातील लोकांना या अडचणीचा त्रास होत आहे. तरी राज्यात दुष्काळी तालुका म्हणून जत तालुका परिचीत आहे.

येथील शेतकरी गरीब असून शेतामध्ये काबाडकष्ट करुन उपजिवीका भागवत आहेत. आपल्या शेतात असलेल्या शेततलावामध्ये निसर्गतः थोड्या फार होणाऱ्या पावसाचे पाणी साठवून त्याचा वापर शेतीसाठी करीत आहेत. या शेततलावांचा वापर मत्स्यबीज निर्मिती तसेच मत्स्यबीज संगोपनाद्वारे मत्स्यशेती करुन मत्स्योत्पादन करता येईल यामुळे प्रथिनयुक्त अन्नाची भरपूर प्रमाणात निर्मिती करता येईल.

अंदाजे चार हजार पेक्षा जास्त शेततलाव आहेत. या शेततलावातील पाण्यात मत्स्यबीज संचयन करुन संगोपनासाठी आवश्यक असलेले खाद्य दिल्यास प्रथिनयुक्त अन्नाची निर्मिती होऊन मोठ्या प्रमाणात मत्स्योत्पादन घेता येईल यामुळे शेतकयास या पूरक व्यवसायामुळे आि थक प्रगती होऊन त्यांचे जिवनमान उंचावणार आहे.

सर्वसामान्य ग्राहकांना देखील किफायतशिर दरात बाजारात मासे उपलब्ध होतील व रोजगाराची निर्मिती देखील होणार आहे. शासनाने सागरी मत्स्य व्यवसायासारखा गोड्या पाण्यातील मत्स्यव्यवसायासाठी मापदंड लावून मत्स्यबीज खरेदी खादय व इतर आवश्यक साहित्य खरेदीसाठी अनुदान दयावे यासाठी जत तालुका हा महाराष्ट्रातील शेततळ्यातील मत्स्यशेती साठीचा पथदर्शी प्रकल्प (पायालट प्रोजेक्ट) म्हणून घोषित करावा व शासनाच्या सर्व योजना जत तालुक्यात राबविण्यात याव्यात, अशी मागणी आ. पडळकर यांनी केली आहे

Advertisement
Tags :
(BJP)(Mumbai)@sanglinews#gopichand padalkar#tarun_bharat_news#tarunbharat_official#tarunbharatSocialMediafishingnitesh rane
Next Article