सर्वेक्षणविरोधातील पुढील सुनावणी आज

सर्वेक्षण सध्यस्थितीत पुढे ढकलणे शक्य आहे का? : उच्च न्यायालयाचा सरकारला प्रश्न : अंतरिम स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी

बेंगळूर : सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाला (जातनिहाय गणती) आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मंगळवारी उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी झाली. सर्वेक्षण सध्यस्थितीत पुढे ढकलणे शक्य आहे का, असा प्रश्न न्यायालयाने राज्य सरकारला केला असून सुनावणी बुधवारपर्यंत पुढे ढकलली आहे. राज्य सरकारने सोमवारपासून हाती घेतलेल्या सामाजिक व शैक्षणिक सर्वेक्षणाला अनेकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.जातनिहाय सर्वेक्षण करणे हा संविधानानुसार केंद्र सरकारचा अधिकार आहे, असा युक्तिवाद करत अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभेचे अध्यक्ष एस. रघुनाथ, अखिल भारत वीरशैव महासभेचे बी. आर. उदयशंकर यांच्यासह 9 जण तसेच राज्य वक्कलिग संघाचे सचिव के. एन. सुब्बारेड्डी याच्यासह चौघांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती विभू बख्रु यांच्या नेतृत्वातील विभागीय पीठाने सुनावणी केली.

सुनावणीवेळी सर्व याचिकाकर्त्यांचे सर्व वकील प्रभूलिंग नावदगी, अशोक हारनहळ्ळी, जयकुमार एस. पाटील, विवेक रेड्डी, एस. श्रीरंग आणि एस. एम. चंद्रशेखर यांनी केलेले युक्तिवाद न्यायालयाने ऐकून घेतले. यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादात तथ्य आहे. तरी सुद्धा लेखी स्वरुपात म्हणणे सादर करावे, अशी सूचना दिली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी, हे सामाजिक, शैक्षणिक सर्वेक्षण नव्हे. सामाजिक व शैक्षणिक सर्वेक्षणाच्या नावाने जनगणती केली जात आहे. जनगणती करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. हा मुद्दा केंद्र सरकारच्या कक्षेत येतो. सर्वेक्षणाच्या नावाने राज्य सरकार नव्या जाती अस्तित्वात आणत आहे. यामागे राजकीय स्वार्थ लपला आहे, असा आरोप केला.

सरकारच्यावतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी प्रतिवाद करताना, 425 कोटी रु. खर्चुन हे सर्वेक्षण केले जात आहे. यात शिक्षक, आशा कार्यकर्त्या सहभागी झाल्या आहेत. सरकारच्या जनकल्याण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आकडेवारी जमा केली जात आहे. हा अधिकार राज्य सरकारला आहे. सरकार जनगणती करत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये कधीही अंतरिम स्थगितीचा आदेश देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सर्वेक्षणाला अंतरिम स्थगिती देऊ नये, अशी विनंती केली. मागासवर्ग आयोगाच्यावतीने वकील रवीवर्मा कुमार यांनी प्रतिवाद केला. आम्ही आधार कार्ड केवायसीसाठी मागत आहे, असे स्पष्टीकरण दिले. असेच सुनावणी एक दिवस पुढे ढकलण्याची विनंती केली. त्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी बुधवारपर्यंत पुढे ढकलली.