सीमाप्रश्न खटल्यासाठी नवीन वर्ष शुभदायी!

21 जानेवारीपासून होणार नियमित सुनावणी : सीमाबांधवांमध्ये समाधानाचे वातावरण, 2004 साली सीमाप्रश्नाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल

बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यावर मागील आठ वर्षांत सुनावणी झाली नव्हती. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज मेन्शन केल्यामुळे 21 जानेवारी 2026 रोजी खटल्याची सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर नियमित सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे मराठी भाषिकांमधून समाधान व्यक्त होत असून आशेचा एक किरण दिसू लागला आहे.

सीमाभागाला महाराष्ट्रात सामावून घेण्यासाठी 2004 साली महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्नाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. 12 सप्टेंबर 2014 ला सरन्यायाधीश लोढा यांच्यासमोर सीमाप्रश्नाचा खटला आला. त्यांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्हींच्या बाजू ऐकून घेतल्या. परंतु, त्यावेळी कर्नाटकाने हा विवाद न्यायालयाला सोडवण्याचा अधिकार नसून तो संसदेने सोडवावा, असे पत्र दिले होते. परंतु, कलम 131(बी) अंतर्गत न्यायालयाला हा खटला चालविण्याचा अधिकार आहे, असे सरन्यायाधीश लोढा यांनी स्पष्ट केले होते.

सरन्यायाधीश लोढा यांनी महाराष्ट्र व कर्नाटकाचे साक्षीपुरावे तपासण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश मनमोहन सरीन यांची नेमणूक केली. त्यांना साक्षीपुरावे तपासून अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारचे साक्षीपुरावे दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदनात तर कर्नाटकाचे साक्षीपुरावे कर्नाटक सदनात तपासले जाणार होते. यासाठी दोन्ही सदनांमध्ये तयारीही करण्यात आली.

आठ साक्षीदारांची नियुक्ती

यावेळी सीमाभागात सध्या सुरू असलेल्या परिस्थितीची माहिती करून घेण्यासाठी एक सर्वेक्षणही करण्यात आले. महाराष्ट्र सरकारने आठ साक्षीदारांची नियुक्ती केली होती. ‘भाषिक परिस्थिती’ या विषयावर डेक्कन कॉलेजच्या डीन डॉ. सोनल कुलकर्णी, ‘सांस्कृतिक परिस्थिती’ या विषयावर पुणे येथील डॉ. मुटाटकर, ‘सीमाभागातील आर्थिक देवाणघेवाण’ या विषयावर गोखले इन्स्टिट्यूटचे संचालक डॉ. परचुरे, ‘राज्य पुनर्रचना का झाली?’ या विषयावर शिवाजी विद्यापीठाच्या डॉ. भारती पाटील व प्रा. अविनाश कोल्हे, ‘सीमाभागातील लोकेच्छा काय आहे?’ यासंदर्भात बेळगावचे माजी महापौर मालोजी अष्टेकर, ‘देश स्वतंत्र झाल्यापासून सीमाप्रश्न कसा निर्माण झाला?’ याची साक्ष महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव अजित निंबाळकर तर कागदपत्रांबाबतची साक्ष देण्यासाठी दिनेश ओऊळकर यांची नियुक्ती करण्यात आली.

 केस बोर्डावर आलीच नाही

लोढा हे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या जागी न्यायाधीश मिश्रा यांची नियुक्ती करण्यात आली. परंतु, कर्नाटक सरकारने अर्ज दाखल करून चालढकल सुरू केली. लोढा यांच्या निवृत्तीमुळे मनमोहन सरीन यांचा अहवाल तिथेच थांबला. 23 जानेवारी 2017 रोजी न्यायाधीश मिश्रा यांच्यासमोर हरीश साळवे यांनी महाराष्ट्राच्या बाजूने युक्तिवाद केला. त्यांनी महाराष्ट्राची बाजू ऐकून घेत सुनावणीसाठी 10 मार्च 2017 ची तारीख दिली. परंतु, त्या दिवशी केस बोर्डावर आलीच नाही. तेव्हापासून मागील आठ वर्षांत केवळ तारखा मिळत गेल्या. पण सुनावणी काही होऊ शकली नाही.

आठ वर्षांत सुनावणी का रखडली?

23 जानेवारी 2017 रोजी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या खटल्यामधील शेवटची सुनावणी झाली होती. त्यावेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी महाराष्ट्राच्या बाजूने युक्तिवाद केला होता. परंतु, त्यानंतर न्यायाधीशांच्या पॅनेलमध्ये महाराष्ट्र अथवा कर्नाटकातील न्यायाधीश येत असल्यामुळे खटला पुढे ढकलला जात होता. त्यानंतर 2020 मध्ये आलेल्या कोरोनामुळे सुनावणीच होऊ शकली नाही. या ना त्या कारणाने सुनावणी पुढे ढकलली जात होती. अखेर 21 जानेवारी 2026 रोजी सीमाप्रश्नाच्या खटल्याची सुनावणी होणार आहे.