नवा वक्फ कायदा मंगळवारपासून लागू

► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

संसदेने शुक्रवारी संमत केलेला नवा वक्फ कायदा देशभरात लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा प्रारंभ मंगळवारपासून करण्यात आला आहे. वक्फची मालमत्ता आणि तिचे व्यवस्थापन तसेच वक्फ मंडळांचे अधिकार आणि उत्तरदायित्व यांच्यासंबंधीचा हा कायदा आहे. या नव्या कायद्याच्या माध्यमातून 2013 मध्ये काँग्रेसप्रणित सरकारने केलेल्या कायद्यामध्ये व्यापक परिवर्तन झाले आहे. नवा कायदा अधिक समतोल असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. नव्या विधेयकावर गेल्या रविवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वाक्षरी केली होती. नव्या कायद्याची राजपत्रीय नोंद मंगळवारी करण्यात आली आहे.

2013 मध्ये वक्फ कायद्यात परिवर्तन करण्यात येऊन वक्फ मंडळांना अमर्याद अधिकार देण्यात आले होते. या अधिकारांमुळे ही मंडळे कोणत्याही मालमत्तेवर ती वक्फची मालमत्ता असल्याचा दावा करू शकत होती. तसेच त्यांच्या दाव्यासंदर्भात वक्फ लवादाने दिलेल्या निर्णयांविरोधात न्यायालयांमध्ये दाद मागण्याची सोयही नव्हती. एकप्रकारे सारा देशच वक्फ मंडळांच्या ताब्यात दिल्यासारखी परिस्थिती 2013 च्या कायद्याने निर्माण केली होती. मात्र, नव्या वक्फ कायद्यात वक्फ मंडळांचे अधिकार सिमीत करण्यात आले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही आणि कोणाच्याही मालमत्तेवर अनिर्बंधपणे दावा करण्याचा या मंडळांचा अधिकार काढून घेण्यात आला असून आता मंडळांना पुरावे सादर करावे लागणार आहेत. तसेच या मंडळांनीच स्थापन केलेल्या लवादांच्या निर्णयांना महसूल न्यायालय, जिल्हा न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.

बिगर मुस्लिमांच्या मालमत्तांचे संरक्षण

वक्फ मंडळांचे अधिकार नियंत्रित केल्यामुळे बिगर मुस्लिमांच्या मालमत्तांचे संरक्षण होणार आहे. तसेच वक्फ मंडळांच्या कारभारात पारदर्शित्व आणावे लागणार आहे. वक्फ मंडळांमध्ये आता महिला, शिया आणि मुस्लीम धर्माच्या इतर पंथातील मुस्लिमांनाही स्थान मिळणार आहे. ज्या मालमत्तेचे रितसर दानपत्र करण्यात आलेले आहे, अशीच मालमत्ता वक्फची म्हणून ओळखली जाणार आहे. त्यामुळे कागदोपत्री पुरावे असल्याशिवाय कोणत्याही मालमत्तेवर ती वक्फची असल्याचा दावा करणे आता अशक्य बनणार आहे. तसेच सरकारी मालमत्तेवर वक्फ मंडळांनी दावा केल्यास त्याचे सखोल परीक्षण केल्यानंतरच या दाव्यावर निर्णय होणार आहे.

वक्फ बाय युजर तरतूद रद्द

एखाद्या जागेचा किंवा मालमत्तेचा मुस्लीम धार्मिक कार्यांसाठी किंवा इस्लाम धर्माशी संबंधित कार्यांसाठी सातत्याने उपयोग होत असेल, तर ती जागा वक्फची म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार या नव्या कायद्यामुळे पूर्णपणे काढून घेण्यात आला आहे. ही तरतूद 1995 मध्ये काँग्रेस प्रणित सरकारच्या काळात करण्यात  आली होती. त्यामुळे कोणत्याही सार्वजनिक जागेवर, ती मुस्लिमांकडून उपयोगात आणली जात असल्याच्या कारणाने वक्फच्या घशात घालण्याची सोय झाली होती. नव्या वक्फ कायद्यात हा धोकादायक अधिकारही रद्द करण्यात आला आहे.

विरोधकांकडून विरोध

नवा वक्फ कायदा संसदेने व्यापक आणि प्रदीर्घ चर्चेनंतर संमत केला आहे. या कायद्यावर लोकसभेत 12 तास तर राज्यसभेत 13 तास चर्चा झाली होती. या चर्चेनंतर दोन्ही सभागृहांनी हा कायदा प्रत्यक्ष मतविभागणीनंतर बहुमताने संमत केला होता. नवा वक्फ कायदा संमत करण्यासाठी दोन तृतियांश बहुमताची आवश्यकता नव्हती. केवळ साध्या बहुमताची आवश्यकता संमतीसाठी होती.

लवकरच नियम साकारणार

नव्या वक्फ कायद्याचे नियम लवकरच साकारणार आहेत. येत्या दोन आठवड्यांमध्ये हे नियम निर्धारित करण्यात येतील. त्यांच्या आधारे या कायद्यातील कोणत्या तरतुदींची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करायची हे स्पष्ट करण्यात येईल. नियम निर्धारित करण्यात आल्यानंतर हा कायदा खऱ्या अर्थाने साकारला जाईल.