संरक्षण सज्जतेला नवे बळ

1.05 लाख कोटींच्या 10 लष्करी खरेदी प्रस्तावांना ‘डीएसी’ची मान्यता : ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या दिशेने मार्गक्रमण.एकूण बजेट 1.05 लाख कोटी,प्रस्तावांची संख्या 10

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या (डीएसी) बैठकीत सुमारे 1.05 लाख कोटी रुपयांच्या 10 प्रमुख संरक्षण खरेदी प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. हे सर्व प्रस्ताव ‘बाय (भारतीय-आयडीडीएम) म्हणजेच स्वदेशी पद्धतीने डिझाइन केलेले, विकसित आणि उत्पादित केलेल्या श्रेणीतील आहेत. या निर्णयामुळे केवळ सैन्याची क्षमता वाढणार नाही तर ‘आत्मनिर्भर भारता’चे ध्येय साध्य होण्यासही मदत होईल, असे प्रतिपादन संरक्षणमंत्र्यांनी केले आहे.

पाकिस्तानविरुद्धच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये स्वदेशी बनावटीच्या संरक्षण उपकरणांची कामगिरी उत्कृष्ट होती. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पहिल्यांदाच गुरुवारी संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या बैठकीत सैन्याला बळकटी देण्यासाठी सुमारे 1.05 लाख कोटी रुपयांच्या 10 संरक्षण खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मंजूर झालेले सर्व प्रस्ताव स्वदेशी पद्धतीने तयार केले जातील. सर्व मंजूर संरक्षण उपकरणांचे डिझाईन, उत्पादन आणि विकास स्वदेशी संरक्षण कंपन्यांकडून होणार असल्यामुळे मेक इन इंडिया अंतर्गत देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला गती मिळेल. तसेच संरक्षण उपकरणांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे.

संरक्षण मंत्रालयाने मंजुरी दिलेल्या उपकरणे आणि प्रणालींच्या खरेदीमध्ये तिन्ही सेनादलांसाठी पूरक असणाऱ्या शस्त्रास्त्रांचा समावेश आहे. या प्रस्तावांमध्ये आर्मर्ड रिकव्हरी व्हेईकल्स, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, त्रि-सेवांसाठी एकात्मिक कॉमन इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट सिस्टम आणि जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्र आदी महत्त्वाच्या उपकरणांचा समावेश आहे. ही उपकरणे उच्च गतिशीलता, प्रभावी हवाई संरक्षण, चांगले पुरवठा साखळी व्यवस्थापन आणि सशस्त्र दलांची एकूण ऑपरेशनल तयारी मजबूत करतील. याशिवाय, ‘डीएसी’ने मोअर्ड माइन, माइन काउंटर मेजर व्हेसल्स, सुपर रॅपिड गन माउंट आणि सबमर्सिबल ऑटोनॉमस व्हेसल्स सारख्या संरक्षण उपकरणांच्या खरेदीलाही मान्यता दिली आहे. या प्रणाली नौदल आणि व्यापारी जहाजांना संभाव्य धोक्यांपासून संरक्षण देतील, असे स्पष्टीकरण ‘डीएसी’कडून देण्यात आले आहे.

नौदलासाठीही मिळणार उपकरणे

नौदलाच्या सुरक्षा क्षमता वाढवण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या खरेदींनाही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामध्ये मूअर्ड माइन्स - जहाजांचे संरक्षण करण्यासाठी समुद्रात बसवलेली स्फोटक उपकरणे आणि माइन काउंटर मेजर व्हेसल्स - समुद्रात टाकलेल्या शत्रूचे सुरूंग निक्रिय करणारी जहाजे यांचा समावेश आहे. यासोबतच, सुपर रॅपिड गन माउंट - जलद गोळीबार करणाऱ्या तोफांच्या खरेदीलाही मंजुरी मिळाली आहे. या माध्यमातून सागरी धोक्यांपासून संरक्षण होणार आहे. तसेच सबमर्सिबल ऑटोनॉमस व्हेसल्स म्हणजेच चालकाशिवाय पाण्याखाली धावणाऱ्या प्रगत बोटींचा समावेश आहे. या माध्यमातून शत्रूच्या हालचालींवर पाळत ठेवणे आणि गुप्तचर माहिती गोळा करण्यास मदत होईल.

स्वदेशी उद्योगाला चालना

संरक्षण मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळालेली सर्व उपकरणे आणि शस्त्रास्त्रे भारतीय संरक्षण उद्योगाद्वारे डिझाइन, विकसित आणि उत्पादित केली जातील. यामुळे मेक इन इंडिया अंतर्गत देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला मोठी चालना मिळेल आणि भारताचे परदेशी आयातीवरील अवलंबित्व देखील कमी होणार आहे.

कोणती संरक्षण उपकरणे खरेदी केली जातील?

• आर्मर्ड रिकव्हरी व्हेईकल : युद्धादरम्यान खराब झालेले टँक आणि जड वाहने सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी.
• इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर सिस्टम : शत्रूच्या रडार आणि कम्युनिकेशन सिस्टमला नष्ट करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान.
• इंटिग्रेटेड कॉमन इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट सिस्टम : जमीन, हवाई आणि नौदल यांच्यातील पुरवठा साखळी चांगली आणि अधिक समन्वित करण्यासाठी.
• जमिनीवरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे : हवाई दल आणि नौदलाचे हवाई संरक्षण मजबूत करण्यासाठी.