उत्तर प्रदेश सरकारचे नवे नियम

सध्या तिरुपतीच्या प्रसाद लाडूंमधील भेसळीचे प्रकरण गाजत आहे. हे लाडू बनविण्यासाठी जे तूप उपयोगात आणले जाते, त्यात गाय, डुक्कर इत्यादींची चरबी, तसेच माशांचे तेल मिसळण्यात येत होते. हे प्रकरण उघड झाल्यानंतर भाविकांना संताप येणे स्वाभाविक होते. दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी होत असून काय होणार, ते यथावकाश कळेलच. सध्या चर्चेत आहे, तो मुद्दा उत्तर प्रदेश सरकारने अन्नभेसळ रोखण्यासाठी जे नवे नियम केले आहेत, तो आहे. या नियमांमध्ये खाद्यपेयगृहांवर त्यांचे मालक, भागीदार, चालक, व्यवस्थापक इत्यादींची नावे स्पष्ट दिसतील अशी प्रदर्शित करणे, स्वयंपाकाच्या प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यातून व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करणे, सर्व खाद्यपेयगृहांमधील पदार्थांची वेळोवेळी तपासणी करणे, खाद्यपेय गृहांमधील कर्मचाऱ्यांची माहिती नोंद करणे, कोणी दोषी आढळल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई करणे अशा अनेक उपायांचा समावेश आहे. उत्तर प्रदेशात गेल्या एक महिन्याच्या काळात खाद्यपदार्थांमध्ये मानवी अनावश्यक घटक मिसळण्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. काही लोकांना अटकही करण्यात आली असून त्यांच्यावर कारवाई होत आहे. असे प्रकार चुकून किंवा अपघाताने घडणे शक्य नसते. ही एक मानसिक विकृती तर आहेच, पण इतरांच्या धार्मिक किंवा अन्य भावना दुखावणे हा हेतू त्यामागे असतो. त्यामुळे अशा प्रकारांची गंभीर दखल घेऊन संबंधित गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करणे, हे प्रशासनाचे कर्तव्यच ठरते. हे कर्तव्य करण्यासाठी जे उपाय करावे लागतील, ते करणे अनिवार्य असते. मानव उत्सर्जित घटक अन्नामध्ये मिसळणे आणि असे अन्न ग्राहकांना खाऊ घालणे, हा प्रकार त्यांच्या प्रकृतीस्वास्थ्याशी जीवघेणा खेळ करण्यासारखाच आहे. त्यामुळे असे प्रकार करणाऱ्यांना कठोरातली कठोर शिक्षा दिली गेली पाहिजे. तसेच ती लवकरात लवकर दिली गेली पाहिजे. सर्वसामान्य लोकांची ही आग्रहाची मागणी आहे. त्या दृष्टीने उत्तर प्रदेश सरकारच्या नव्या नियमांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. तसेच  जे नियम प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत, त्या सर्वांचा एकत्रितपणे विचार करुन त्यांची साधकबाधकता तपासणे आवश्यक आहे. तथापि, तसे न करता काही विद्वान लोक त्यातल्या एका नियमावर बोट ठेवून तेव्हढाच प्रकाशात आणून, तो कसा हास्यास्पद आहे, हे सिद्ध करण्यात मग्न आहेत. तो नियम म्हणजे, खाद्यपेयगृहांवर त्यांच्या मालकांची किंवा व्यवस्थापकांची नावे प्रदर्शित करणे हा आहे. यात चुकीचे काय आहे? ज्या दुकानात आपण ग्राहक म्हणून जातो. त्या दुकानाच्या मालकाचे नाव समजून घेण्याचा ग्राहकांना अधिकार असू नये काय? हा प्रश्न केवळ खाद्यपेयगृहांचाच नाही. तर सर्व प्रकारच्या विक्रीकेंद्रांचा आहे. मालकांची नावे प्रदर्शित करण्यामध्ये असे काय वावगे आहे की तसा नियम करु नये? अनेक व्यवसायांमध्ये अशी नावे प्रदर्शित केली जातात. वृत्तपत्रांचेच उदाहरण घेतले तर, प्रत्येक वृत्तपत्रावर त्याचा व्यवस्थापक, मालक, संपादक, आदींची नावे असतात. हा नियमच आहे. वकीली व्यवसाय, डॉक्टरी व्यवसाय किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारच्या व्यावसायिकांची नावे माहित करुन घेण्याचा अधिकार त्यांच्याकडून सेवा घेणाऱ्यांचा असतो. त्यामुळे ही नावे ठळकपणे त्यांच्या लेटरहेडवर किंवा प्रिस्क्रिप्शनवर असतात. त्यांच्या कार्यालयाबाहेरच्या पाटीवरही त्यांची नावे ठळकपणे लिहिलेली दिसून येतात. ग्राहकांना खाद्यपेये पुरविणे किंवा विकणे, ही देखील एक सेवाच असून ती अत्यंत महत्त्वाची सेवा आहे. तिचा संबंध थेट आपल्या पोटाशी आहे. अशा स्थितीत ही सेवा पुरविणाऱ्या केंद्रांच्या मालकांची माहिती ग्राहकांना होऊ देण्यात काहीही चुकीचे नाही. ग्राहकांना आपण कोणाकडून काय घेत आहोत, याची पूर्ण माहिती खरेदीपूर्वी असण्याची आवश्यकता आहे. ही माहिती लपविण्याचा आग्रह संशय निर्माण करणारा आहे. कोणतेही रेस्टॉरंट किंवा हॉटेल यांच्या चालकांची आणि मालकांची जबाबदारी अन्य सेवा पुरविणाऱ्या व्यावसायिकांप्रमाणेच असते. त्यामुळे सर्व व्यावसायिकांना किंवा धंदा करणाऱ्यांना समान नियम असणे आवश्यक आहे. अशी नावे दुकानांवर प्रदर्शित करण्यामुळे असे गुन्हे घडणार नाहीत याची काय शाश्वती आहे असा एक प्रश्न विचारण्यात येतो. पण हा प्रश्न केवळ खाद्यपेयगृहांच्याच संदर्भात कशासाठी? इतर सेवाकेंद्रे, जेथे ती पुरविणाऱ्यांची नावे नियमानुसार ठळकपणे प्रदर्शित पेलेली असतात. तेथेही अशा समस्या उद्भवू शकतात. मात्र, त्यामुळे अशी नावे प्रदर्शित करण्याचा नियम मागे घ्या, अशी मागणी कोणीही करत नाही. मग काही सेवांच्या संदर्भातच असा दुराग्रह का, या प्रश्नाचे उत्तर अशा प्रश्न निर्माण करणाऱ्यांनीच दिले पाहिजे. कोणाचीही कोणतीही आवश्यकता भागविणे ही सेवाच असते. अशा सर्व सेवा पुरवठादारांची नावे त्यांच्या ग्राहकांना समजली तर काहीही बिघडण्यासारखे नाही. उलट ग्राहक अधिक विश्वासाने त्यांच्याकडून सेवा घेऊ शकतो. कित्येक व्यवसाय आणि धंदे हे ग्राहक आणि सेवापुरवठादार यांच्यातील परस्पर विश्वासावरच चालतात. त्यामुळे विशिष्ट क्षेत्रात सेवा पुरविणाऱ्याचे नाव ग्राहकांना समजू नये, असा आग्रह चुकीचा आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या नव्या नियमांच्या संदर्भात असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तथापि, हिमाचल प्रदेश, ज्या राज्यात काँग्रेसची सत्ता आहे, तेथील राज्य सरकारनेही उत्तर प्रदेश सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवून हेच नियम केले आहेत. त्या नियमांमध्येही मालकांची, चालकांची आणि व्यवस्थापकांची नावे प्रदर्शित करण्याचा नियम आहे. याचाच अर्थ असा की आज प्रत्येकालाच अशा कठोर नियमांची आवश्यकता वाटू लागली आहे.  पुढचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात दिलेल्या आदेशाचा. तथापि, त्या प्रकरणात अद्याप न्यायालयाने अंतिम आदेश दिलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयातही अनेकदा असे घडले आहे, की पूर्वी दिलेले आदेश न्यायालयाकडूनच रद्द झालेले आहेत. हे सर्व परिस्थितीवर अवलंबून असते. त्यामुळे केवळ एकच एक मुद्दा उंचावून त्याचे आपल्याला पाहिजे त्या प्रकारे विश्लेषण करणे अयोग्य आहे.