अमित शाह, राजनाथ सिंह यांच्यावर नवी जबाबदारी

पंतप्रधानांच्या सूचनेनुसार दोन नवे मंत्री गट स्थापन

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रातील सुधारणा सुचवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली दोन नवीन अनौपचारिक मंत्री गट स्थापन केले आहेत. अमित शाह यांना अर्थव्यवस्था क्षेत्राची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तर राजनाथ सिंह यांना समाज कल्याण आणि सुरक्षा क्षेत्रांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणानंतर हे गट स्थापन करण्यात आले आहेत. पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात पुढील पिढीतील सुधारणांची गरज अधोरेखित करताना एक टास्क फोर्स स्थापन करण्याची घोषणा केली होती.

गृहमंत्री अमित शाह यांचा समावेश करण्यात आलेल्या गटात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि वाणिज्य व उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांच्यासह 13 सदस्य आहेत. तसेच रेल्वे, माहिती-प्रसारण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स-आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव हे त्याचे निमंत्रक आहेत. हा गट वित्त, उद्योग, वाणिज्य पायाभूत सुविधा, रसद, संसाधने, विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि प्रशासन यासह तंत्रज्ञान आणि आर्थिक क्षेत्रांमध्ये कायदेविषयक आणि धोरणात्मक सुधारणा अजेंडा तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहे.

सामाजिक कल्याण आणि सुरक्षा क्षेत्रांवर स्थापन केलेल्या दुसऱ्या 18 सदस्यीय गटाचे नेतृत्व संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. हा गट शिक्षण, आरोग्यसेवा, संरक्षण, कौशल्य विकास, समाजकल्याण, गृहनिर्माण, कामगार, सार्वजनिक आरोग्य इत्यादी क्षेत्रातील सुधारणांच्या शक्यतांवर चर्चा करेल. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि कामगार व क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवीय यांना या गटाचे निमंत्रक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.

पंतप्रधान मोदींनी आपल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात विद्यमान नियम, कायदे, धोरणे आणि कार्यपद्धती 21 व्या शतकाच्या अनुषंगाने, जागतिक वातावरणाशी सुसंगत आणि 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगतपणे पुन्हा डिझाईन केल्या पाहिजेत, असे मतप्रदर्शन केले होते. त्या अनुषंगाने नवे मंत्रिगट स्थापन करण्यात आले आहेत. या दोन्ही गटांना महिन्यातून एकदा अहवाल सादर करण्यास आणि तीन महिन्यांच्या शेवटी एकत्रित सुधारणा रोडमॅप सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. यासाठी अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडूनही मदत दिली जाणार आहे.