नवे प्राप्तिकर विधेयक

राज्यशकट चालविण्यासाठी राजसत्तेने जनतेकडून करांचे संकलन करणे, ही प्राचीन संकल्पना आहे. भारतात अगदी पुरातन काळापासून अशा प्रकारचे करसंकलन होत आले आहे. आधुनिक काळात ज्याप्रमाणे अर्थशास्त्राच्या विविध शाखा विकसित झाल्या, त्याचप्रमाणे करसंकलन हे देखील एक शास्त्र म्हणून पुढे आले आहे. करसंकलनात प्राप्ती, अर्थात उत्पन्नावरील कर हा महत्वाचा भाग असतो. स्वतंत्र भारतात यासाठी प्रथम 1961 मध्ये कायदा करण्यात आला. त्यानंतर त्यात सुधारणा आणि परिवर्तने करून नवे प्राप्तिकर विधेयक बनविण्यात आले आहे. नुकतीच या विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमती दिली असून आता राष्ट्रपतींची त्यावर स्वाक्षरी होण्याचा उपचार पार पडला की या नव्या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल. या नव्या विधेयकाची माहिती असणे हे प्राप्तिकरयोग्य उत्पन्न असणाऱ्या आणि नसणाऱ्यांसाठीही आवश्यक आहे.

करसंकलन- थोडा इतिहासाचा संदर्भ

ड भारतात करसंकलन ही संकल्पना प्राचीन ऐतिहासिक काळापासून आहे. राज्याचे प्रशासन चालविण्यासाठी धनाची आवश्यकता असते. हे धन त्या राज्यातील जनतेकडून करांच्या रुपाने घेऊन ते जनतेला विविध सोयी, सुविधा, संरक्षण, अन्न, वस्त्र, निवारा आणि इतर आवश्यक साधने पुरविण्यासाठी उपयोगात आणणे ही संकल्पना भारतात किमान 7 हजार वर्षांपासून असल्याचे दिसून येते.

ड याचा प्रथम पुरातत्वशास्त्रीय पुरावा राजा अशोक याच्या एका स्तंभलेखात सापडतो. हा स्तंभ लुंबिनी येथे असून त्यात लुंबिनीतील जनतेला करामध्ये सूट दिल्याचा उल्लेख आहे. अशोकाच्या राज्यात आपल्या उत्पन्नाच्या एक शष्ठांश इतका कर लोकांना द्यावा लागत असे. मात्र, या स्तंभलेखानुसार लुंबिनीच्या लोकांसाठी त्यात काही सूट देऊन तो एक अष्टमांश करण्यात आला.

ड याच्याही पूर्वी मनुस्मृतीत कर या संकल्पेनचे स्पष्ट विवेचन आढळते. राजाला आपल्या प्रजेवर कर लागू करण्याचा आणि तो संकलित करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या ग्रंथाच्या 128 व्या श्लोकात ‘लोके च करादिग्रहणो शास्त्रनिष्ठ:स्यात्’ (राजाला प्रजेकडून कर संकलित करण्याचा अधिकार शास्त्राप्रमाणे मिळालेला आहे) अशी संकल्पना स्पष्ट करण्यात आली आहे.

ड अर्थशास्त्रावरील जगातील प्रथम शास्त्रशुद्ध भाष्य मानल्या गेलेल्या आर्य चाणक्य कौटिल्याच्या ग्रंथातही प्रशासन चालविण्यासाठी धनाची आवश्यकता असते. धन आणि सेना ही राजा आणि राजसत्ता यांची सर्वात महत्वाची सामर्थ्ये असतात, असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. बौधायन सूत्रांमध्येही राजा प्रजेकडून उत्पन्नाच्या एक शष्ठांश कर संकलित करतो, असा उल्लेख करण्यात आला आहे.

ड मध्ययुगाच्या पूर्वीच्या इतिहासात लिहिल्या गेलेल्या महाकवी कालिदासाच्या ‘रघुवंश’ या ग्रंथात, इक्श्वाकू वंशाचा (प्रभू रामचंद्र यांच्या वंश) सम्राट दिलीप हा केवळ प्रजेचे हित साधण्यासाठीच कर घेत होता. ज्याप्रमाणे सूर्य पृथ्वीवरील पाण्याचे बाष्प करुन ते जलवृष्टीच्या स्वरुपात पृथ्वीला परत करतो, तसा राजा दिलीप हा करांमधून जनतेचे हित करत होता, असा हृद्य उल्लेख आहे.

आधुनिक इतिहासातील करसंकलन

ड भारतात ब्रिटिशांच्या सत्तेचा प्रारंभ 1757 पासून झाला आणि 1857 पासून संपूर्ण भारत त्यांच्या अधीन झाला. 1857 च्या भारतातील प्रथम स्वातंत्र्ययुद्धात ब्रिटिशांचा विजय झाला, तरी त्यांची आर्थिक स्थिती मोठ्या प्रमाणात खालावली. त्यामुळे प्रथम लोकांच्या व्यक्तिगत उत्पन्नावर कर लागू करण्यात आला. हाच कर प्राप्तिकर किंवा इन्कम टॅक्स म्हणून ओळखला जातो, जो आजही आहे.

ड इसवी सन 1860 मध्ये ब्रिटीश भारताचे प्रथम अर्थमंत्री जेम्स विल्सन यांनी प्रथम भारतात प्राप्तिकर कायदा लागू केला. 24 जुलै 1860 या दिवशी या कायद्याला ब्रिटीश व्हॉइसरॉयकडून संमती मिळाली. त्यानंतर ब्रिटीश राज्यात करांसंबंधीचे अनेक कायदे लागू करण्यात आले असून ते आजही आहेत. विविध कायदे करून करसंकलन करण्याचा प्रारंभ भारतात ब्रिटिशांनी केला आहे.

अद्ययावत प्राप्तिकर विधेयक

ड 1961 नंतर प्रथमच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने नवा प्राप्तिकर कायदा आणण्याच्या प्रक्रियेचा प्रारंभ केला आहे. यासाठी संसदेत नवे प्राप्तिकर विधेयक सादर करण्यात आले आहे, जे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत करण्यात आले आहे. या कायद्याचे सुतोवाच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2025-26 चा अर्थसंकल्प सादर करतानाच केले होते.

ड जुन्या प्राप्तिकर कायद्यांपेक्षा हा नवा कायदा करदात्यांसाठी अधिक सुलभ, सरळ आणि स्पष्ट आहे. हा कायदा वाचण्यासाठी, समजून घेण्यासाठी आणि कार्यान्वयन करण्यासाठी अत्यंत सोपा आहे. तो करत असताना करसंकलन करणारे प्रशासन आणि करदाते अशा दोघांच्याही सुविधांचा आणि समस्यांचा विचार करून त्याची रचना केली आहे, असे केंद्र सरकारचे प्रतिपादन आहे.

नव्या प्राप्तिकर विधेयकाची वैशिष्ट्यो...

1. प्राप्तिकर विवरणपत्र सादर करताना...

ड संसदेत प्रथम नवे प्राप्तिकर विधेयक सादर करण्यात आले, तेव्हा त्यात क्लॉज 263(1)(अ) चा समावेश करण्यात आला होता. ज्या करदात्यांनी प्राप्तिकर करविवरणपत्र सादर केले असेल तेच करदाते ‘करपरताव्या’साठी (रिफंड) मागणी करू शकतात, अशी तरतूद होती. मात्र, संमत झालेल्या विधेयकातून ही तरतूद वगळण्यात आली आहे. हे पाऊल करदात्यांसाठी अधिक सोयीचे आहे.

ड नव्या कायद्यात लिबलराईज्ड रेमिटन्स योजनेची तरतूद आहे. शिक्षणासाठी वित्तीय संस्थांकडून घेतलेले कर्ज किंवा जो रेमिटन्स केला जातो, त्यावर टीसीएस किंवा विव्रेत्याने खरेदीदाराकडून संकलित केलेला कर लागू केला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही तरतूद आधीच्या विधेयकात नव्हती. त्यामुळे हे नवे विधेयक करदात्यांना अधिक दिलासा देणारे असल्याचे तज्ञांचे मत आहे.

कॉर्पोरेट करदात्यांनाही दिलासा...

ड नव्या सुधारित विधेयकात इंटर कॉर्पोरेट डिव्हिडंड डिडक्शन्स संबंधीच्या जुन्या विधेयकातील चुका सुधारण्यात आल्या आहेत. मर्यादित लायेबिलिटी भागिदारीची पर्यायी किमान कराची (एएमटी) तरतूद सध्याच्या प्राप्तिकर कायद्यातील संबंधित तरतुदींशी जोडण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कंपनी करदात्यांना 18.5 टक्क्यांच्या दराने कर द्यावा लागणार नाही. ते हा कर 12.5 टक्के दरानेच देऊ शकतात.

ड ज्या करदात्यांवर कराची कोणतीही थकबाकी किंवा बोजा (लायेबिलिटी) नाही, असे करदाते शून्य टीडीएस प्रमाणपत्र घेऊ शकतात, अशी तरतूद नव्या विधेयकात करण्यात आली आहे. तसेच तोट्याचे कॅरी फॉरवर्ड आणि सेट ऑफ या संबंधांमधील अधिभारांसह ट्रान्फर प्रायसिंगच्या तरतुदींमधील विसंगती आणि त्रुटी या नव्या विधेयकात काढून टाकण्यात आल्या आल्याने ते सोपे झाले आहे.

करवर्ष आणि डिजिटल शोध

ड नव्या करविधेयकात ‘कर वर्ष’ किंवा टॅक्स इयर ही संकल्पना मांडण्यात आली आहे. याची व्याख्या 1 एप्रिलपासून प्रारंभ होणारे 12 महिन्यांचे वर्ष अशी करण्यात आली आहे. यामुळे करवर्षासंबंधी अधिक स्पष्टता आणण्यात आली आहे. करदात्यांकडून ही मागणी बऱ्याच काळापासून करण्यात येत होती. ती या विधेयकाच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात आल्याने करव्यवहार सुलभ होणार आहे.

ड सोपी भाषा हे या विधेयकाचे महत्वाचे वैशिष्ट्या आहे. जुन्या कायद्यांमध्ये असणारी जुनाट आणि तांत्रिक भाषा वगळण्यात आली आहे. प्राप्तिकर कायद्यातील अनुच्छेदांची (सेक्शन्स) संख्या 819 वरून 536 करण्यात आली आहे. तसेच 1961 च्या कायद्यातील अध्यायांची 47 ही संख्या कमी करून 27 वर आणण्यात आली आहे. शब्दसंख्या 5.12 लाखांवरून 2.6 लाख केली गेली आहे.

एक वादग्रस्त तरतूद कायम

जुन्या प्राप्तिकर कायद्यातील ‘व्हर्चुअल डिजिटल स्पेस’ ही तरतूद तिच्या जुन्या व्याख्येसह याही विधेयकात करण्यात आली आहे. ही तरतूद काढून टाकावी अशी मागणी होत होती. तथापि सरकारने ती मान्य केलेली नाही. या तरतुदीनुसार प्राप्तिकर अधिकारी जेव्हा करदात्याचे सर्वेक्षण करतात, किंवा धाडी टाकून शोधकार्य करतात किंवा संपत्ती जप्त करतात, तेव्हा ते करदात्याची सर्व माहिती मागू शकतात. करदात्याचे ईमेल्स, सोशल मीडिया अकाऊंटस्, ऑनलाईन गुंतवणुकीची माहिती, बँक खात्यांवरील व्यवहार, रिमोट किंवा क्लाऊड सर्व्हर्स तसेच डिजिटल अॅप्लिकेशन प्लॅटफॉर्मस् आदी माहिती मागण्याचा आणि घेण्याचा अधिकार प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना असतो. तो अधिकार सौम्य करण्यात यावा किंवा वगळण्यात यावा, अशी मागणी केली जात होती. मात्र, करचुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी हे अधिकार आवश्यक आहेत, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे असल्याने या संबंधीच्या जुन्या प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदी नव्या विधेयकातही ठेवण्यात आल्या आहेत.

करदात्यांनी काय जाणावे...

ड जुन्या कायद्याच्या तुलनेत नवा कायदा समजण्यास अधिक सुलभ. अनुच्छेद संख्या आणि आकारमान जुन्या कायद्यापेक्षा जवळपास 50 टक्के कमी

ड विलंबाने करविवरणपत्र सादर पेलेले करदातेही परतावा (रीफंड) मागू शकतात. यामुळे लक्षावधी करदात्यांना मिळणार मोठा अपेक्षित दिलासा

ड धर्मादाय संस्थांना दिलेल्या अनामिक देणग्या, तोटा कॅरी फॉरवर्ड करणे, छोट्या, लघु, मध्यम उद्योगांच्या सवलती, याही कायद्यात कायम राहणार

ड टीडीएस करेक्शन्स स्टेटमेंट सादर करण्याचा कालावधी 6 वर्षांवरून दोन वर्षांवर आणण्यात आला आहे. यामुळे तक्रारी, आक्षेपांचे प्रमाण कमी होणार

ड कम्युटेड निवृत्तीवेतनावरचे कर डिडक्शन आणि कुटुंबियांना मिळालेल्या ग्रॅच्युइटी रकमांसंबंधी नव्या कायद्यात अधिक स्पष्ट आणि स्वच्छ तरतुदी

ड वैयक्तिक करदाते, संस्था, अतिलघु, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या कंप्लायन्स प्रक्रिया नव्या कायद्यात पुष्कळ सुलभ केल्याने असंख्य करदात्यांना समाधान

ड करदात्यांसाठी एक विश्वासार्ह, स्पष्ट, अनुमानक्षम (फोरसिएबल) आणि स्वच्छ करयंत्रणा आणि इकोसिस्टिम निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न

ड आर्थिक वाढ, विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे, तसेच आर्थिक आणि स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या विकासाला प्राधान्य आणि आधार देणारे विधेयक

ड सर्वसामान्य करदात्यांनाही समजेल अशा सोप्या शब्दांमध्ये विधेयकाची मांडणी. ज्यामुळे करदाते स्वत: विविध तरतुदींचा अर्थ लावण्यास सक्षम

ड अनुमानित एकूण उत्पन्नाच्या ठेवी ठेवण्याची सक्ती, किंवा अशा उत्पन्नाची गुंतवणूक करण्याची सक्ती नव्या करविधेयकात दूर करण्यात आली आहे

ड नव्या करविधेयकात क्लॉज 187 ची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. त्यात आता ‘व्यवसाय’ (पोफेशन) या शब्दाचा समावेश करण्यात आला आहे.

मूळ प्रारुपातील अनिश्चितता दूर

नव्या प्राप्तिकर विधेयकाचे किंवा कायद्याचे प्रारंभीचे प्रारुप अनिश्चितता निर्माण करणारे होते. विशेषत: घरे किंवा स्थावर मालमत्तांवरील कर, निवृत्तीवेतन किंवा पेन्शन डिडक्शन्स आणि रिएंबर्समेंटस् प्रक्रिया, जी विलंबाने सादर केलेल्या विवरणपत्रांच्या संबंधात उपयोगात आणली जाते, त्याच्या संदर्भात नव्या विधेयकाच्या प्रारंभीच्या प्रारुपामुळे गोंधळ निर्माण होत होता. तथापि, सुधारित विधेयक, जे आता संसदेने संमत केले आहे, त्यात ही सर्व जटिलता आणि अनिश्चितता दूर करण्यात आली आहे, असे प्रसिद्ध करतज्ञांचे मत आहे.

• - अजित दाते