इंग्रजकालीन फौजदारी कायदे संपुष्टात नवे फौजदारी कायदे लागू

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय पुरावा विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात संमत झालेल्या तीन फौजदारी कायद्यांना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सोमवारी मंजुरी दिली आहे. यामुळे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय पुरावा विधेयक आता कायद्यात रुपांतरित झाले आहे. भारतीय दंडसंहितेला (आयपीसी) भारतीय न्याय (द्वितीय) संहितेद्वारे बदलण्यात येणार आहे. तर दंड प्रक्रिया संहितेची (सीआरपीसी) भारतीय नागरिक सुरक्षा (सीआरपीसी) संहिता घेणार आहे. भारतीय पुरावा अधिनियमाला भारतीय पुरावा (द्वितीय) संहितेद्वारे बदलण्यात येणार आहे.

संबंधित विधेयकांना संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेने 20 डिसेंबर तर राज्यसभेने 21 डिसेंबर रोजी संमत केले होते. राज्यसभेत विधेयके केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून मांडण्यात आल्यावर आवाजी मतदानाने संमत झाली होती. इतिहास रचणारी ही तीन विधेयके सर्वसंमतीने संमत करण्यात आली आहेत. या विधेयकांमुळे आमच्या गुन्हाविषयक न्यायशास्त्राच्या वसाहतवादी वारशाच्या बेड्या तुटल्या आहेत. जुन्या तरतुदी देशाच्या नागरिकांसाठी हानिकारक होत्या आणि विदेशी शासकांचे बाजू घेणारे होते, असे राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी म्हटले होते.

दोन्ही सभागृहांमधून 141 विरोधी पक्षांच्या खासदारांच्या निलंबनादरम्यान विधेयके संमत करण्यात आली होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये विधेयकाच्या बाजूने भूमिका मांडली होती. वसाहतकालीन युगाच्या फौजदारी कायद्यांपेक्षा हे वेगळे कायदे असून त्यांचा भर न्याय आणि सुधारणांवर केंद्रीत असणार आहे. न्यायप्रणालीच्या केंद्रस्थानी नागरिक असणार आहेत.  न्यायप्रक्रियेत एक नवी सुरुवात होणार असून ती पूर्णपणे भारतीय असणार आहे. हे कायदे लागू झाल्यावर ‘तारीख पे तारीख’चे युग संपुष्टात येणार असल्याचा दावा शाह यांनी केला होता.

गृहमंत्री शाह यांनी तिन्ही विधेयकांना संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सादर केले होते, परंतु ही विधेयके नंतर गृह विषयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आली होती. मागील महिन्यात या समितीने प्रस्तावित विधेयकांवर स्वत:चा अहवाल मांडला होता. या विधेयकात अनेक सुधारणा या समितीकडून सुचविण्यात आल्या होत्या. समितीच्या काही शिफारसी मान्य करत विधेयकात सुधारणा करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने ऑगस्ट महिन्यात मांडलेली विधेयके मागे घेत 12 डिसेंबर रोजी सुधारित विधेयके मांडली होती.