नव्या आर्थिक वर्षात नवे बदल

अर्थसंकल्पाची आजपासून अंमलबजावणी : ‘प्राप्तिकरा’सह धनादेश, यूपीआय व्यवहारांसाठी नवे नियम

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

नवीन आर्थिक वर्ष आज, 1 एप्रिलपासून सुरू होत आहे. ह्या नव्या वर्षात आर्थिक पातळीवर अनेक नवे बदल दिसून येणार आहेत. हे बदल थेट लोकांच्या खिशाशी संबंधित आहेत. नवीन आर्थिक वर्षात सर्वात मोठा बदल प्राप्तिकर नियमांमध्ये होत आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले होते. नवीन करव्यवस्थेअंतर्गत येणाऱ्यांना याचा फायदा होईल. यासोबतच, एटीएममधून पैसे काढणे, यूपीआय व्यवहार, बचत खाते आणि क्रेडिट कार्डशी संबंधित नियमही मंगळवारपासून बदलत आहेत. तसेच अनेक बँका 1 एप्रिल 2025 पासून त्यांच्या ग्राहकांसाठी क्रेडिट कार्ड कपात कमी करत आहेत.

नवीन अर्थसंकल्प उद्या 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होईल. म्हणजेच, 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना सरकारने केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी सुरू होईल. तथापि, योजनांचे फायदे कधी उपलब्ध होतील हे योजनेच्या प्रकारावर आणि अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेवर अवलंबून असेल. प्राप्तिकर सूट किंवा अनुदाने यासारखे फायदे 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहेत. मात्र, पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्प, समाजकल्याण योजनांचे फायदे मिळण्यास वेळ लागतो. कारण त्यावर काम करण्यासाठी एक दीर्घ प्रक्रिया असते.

प्राप्तिकर नियमांमध्ये बदल

1 एप्रिलपासून प्राप्तिकर नियम बदलत आहेत. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर करसवलत जाहीर केली आहे. याव्यतिरिक्त नोकरदारांना मानक वजावट म्हणून 75,000 रुपयांची अतिरिक्त सूट मिळेल. अशा प्रकारे, त्यांना 12.75 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. नवीन कर व्यवस्थेसाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. नवीन कर प्रणालीअंतर्गत कर स्लॅबमध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे.

खात्यात किमान शिल्लक आवश्यक

बचत खात्यात किमान शिल्लक ठेवणे आवश्यक आहे. जर बँक खातेधारकांनी आपल्या खात्यात किमान रक्कम शिल्लक ठेवली नाही तर दंड भरावा लागेल. अनेक बँका त्यांचे किमान शिल्लक नियम बदलत आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारच्या खात्यांसाठी, बँका आणि शाखांसाठी किमान शिल्लक रकमेची रचना वेगवेगळी आहे. बँक खात्याच्या श्रेणीनुसार दंडाची रक्कम बदलू शकते.

धनादेशासंबंधी कठोर नियम

आर्थिक फसवणूक टाळण्यासाठी आरबीआयने पॉझिटिव्ह पे सिस्टम (पीपीएस) लागू केली आहे. अनेक बँका ही प्रणाली राबवत आहेत. पीपीएस अंतर्गत, जर तुम्ही 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा धनादेश (चेक) जारी केला तर तुम्हाला बँकेला त्या चेकबद्दल काही माहिती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने द्यावी लागेल. चेक देण्यापूर्वी बँक ही माहिती पडताळून पाहणार आहे. यात काही अनियमितता आढळल्यास कारवाई केली जाईल. यामुळे चेक फसवणूक रोखण्यास मदत होईल.

विनावापर युपीआय खाती बंद होणार

1 एप्रिलपासून युपीआय व्यवहारांचे नियम बदलणार आहेत. बऱ्याच काळापासून वापरात नसलेल्या मोबाईल नंबरशी जोडलेली युपीआय खाती बँक रेकॉर्डमधून काढून टाकली जातील. जर तुमचा फोन नंबर युपीआय अॅपशी लिंक असेल आणि तुम्ही तो बराच काळ वापरला नसेल, तर बँक तो नंबर आपल्या रेकॉर्डमधून डिलीट करेल. साहजिकच बऱ्याच ग्राहकांच्या वापरात नसलेल्या युपीआय सेवा बंद केल्या जातील.

जीएसटी नियमांमध्ये बदल

नवीन आर्थिक वर्षात केंद्र सरकार जीएसटीच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करत आहे. इनपुट सर्व्हिस डिस्ट्रिब्युटर (आयएसडी) प्रणाली लागू केली जाणार आहे. राज्यांमध्ये कर महसुलाचे न्याय्य वाटप सुनिश्चित करणे हा त्याचा उद्देश आहे. हा बदल जीएसटी प्रणाली अधिक सुव्यवस्थित करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.

लाभांश मिळण्यात अडचणी

पॅनकार्ड आधारशी लिंक केलेले नसल्यास ग्राहकांना लाभांश मिळणार नाही. याची शेवटची तारीख बऱ्याच दिवसांपूर्वी संपली आहे. जर आधार-पॅनकार्ड लिंक नसेल तर लाभांश आणि भांडवली नफ्यातून मिळणारा टीडीएस कपात वाढेल.

युपीएस लागू होणार

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीमचे (युपीएस) नियम 1 एप्रिलपासून लागू होतील. या योजनेंतर्गत निवृत्तीपूर्वी 12 महिन्यात मिळालेल्या सरासरी मूळ पगाराच्या 50 टक्के रक्कम निश्चित पेन्शन म्हणून देण्याची तरतूद आहे. 23 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना युपीएस आणि एनपीएस यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय मिळेल.

एफडी अधिक फायदेशीर

मुदत ठेवीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी नवे आर्थिक वर्ष लाभदायी ठरेल. 1 एप्रिलपासून बँका एफडी, आरडी आणि इतर तत्सम बचत योजनांवरील 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर टीडीएस कापणार नाहीत. ही मर्यादा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी निश्चित पूर्वी 50 हजार रुपये होती. याअंतर्गत इतर गुंतवणूकदारांनाही दिलासा देण्यात आला असून त्यांच्यासाठी ही मर्यादा 40 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपये करण्यात आली आहे.

डिमॅटचे नियम कडक

म्युच्युअल फंड आणि डीमॅट खाती उघडण्याचे नियमही कडक झाले आहेत. सेबीने नॉन-बँक वित्तीय कंपन्यांसाठी नवीन केवायसी नियम बनवले आहेत. सर्व वापरकर्त्यांना त्यांचे केवायसी आणि नॉमिनी तपशील पुन्हा पडताळावे लागतील. ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास खाती गोठवली जाऊ शकतात. खाते पुन्हा सक्रिय करता येते.

टोल टॅक्समध्ये 10 टक्के वाढ, राष्ट्रीय महामार्गावरील प्रवास महागणार

नव्या आर्थिक वर्षात महामार्गावरून प्रवास करणे अधिक महाग होणार आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने टोल शुल्कात 10 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. वाढलेले शुल्क 1 एप्रिलच्या मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून लागू झाले. साहजिकच चारचाकी आणि अवजड व्यावसायिक वाहनांचे शुल्क वाढले आहे.