ना करांचा भार...ना सवलतींचा भडिमार! कररचनेत बदल नाही

गरीब, महिला, युवा,शेतकऱ्यांना प्राधान्य : मध्यमवर्गीयांना दिलासा नाही

भरीव...

• 1.27 लाख कोटी : कृषी मंत्रालय
• 11.11 लाख कोटी : पायाभूत विकास
• 98,418 कोटी : जलशक्ती मंत्रालय
• 7,192 कोटी : स्वच्छभारत मोहीम
• 2,500 कोटी : पीएम कृषीसिंचन
• 385 कोटी : निवडणूक आयोग
• 3,500 कोटी : राष्ट्रीय गंगा अभियान
• 1 लाख कोटी : व्याजमुक्त कर्ज
• 14,225 कोटी : सामाजिक न्याय
• 13 हजार कोटी : आदिवासी विकास
• 3,712 कोटी : आयुष मंत्रालय

नागरीकांवर कोणत्याही करांचा अतिरिक्त भार न टाकणारा, पण ‘रेवडी’ संस्कृतीलाही फाटा देणारा अंतरिम अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात दीर्घकालीन आणि टिकावू विकासाची दिशा स्पष्ट करण्यात आली असून कृषी, संरक्षण, आरोग्य रेल्वे आणि सामाजिक क्षेत्रांसाठीच्या आर्थिक तरतुदींमध्ये भरीव वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष भर देण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेत रचनात्मक सुधारणांना गती देण्यात आली आहे, अशी सर्वसाधारण प्रतिक्रिया आहे. सात लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त राखण्याचे गेल्या अर्थसंकल्पातील धोरण पुढे नेण्यात आले असून, प्राप्तीकरात आणखी सवलत देणे टाळण्यात आले आहे. काही अपवाद वगळता करांमध्ये कोणतेही परिवर्तन  नाही. कंपनी कर 22 टक्के करण्यात आला आहे. मध्यमवर्ग आणि  गरीब यांच्यासाठी गृहनिर्माण योजना घोषित झाली असून  3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. संरक्षण खर्च  6.2 लाख कोटी निर्धारित करण्यात आला आहे.  हा अंतरिम अर्थसंकल्प असून त्यात धोरण स्पष्टतेची अधिक संधी नसते. मात्र, लोकसभा निवडणुकीनंतर पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असून तो जनतेच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब प्रदर्शित करणारा असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा अर्थसंकल्प देशाला वेगाने प्रगतीपथावर नेणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली आहे.

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

देशाची अर्थव्यवस्था भक्कम पायावर उभीं असून आगामी आर्थिक वर्षात ती आणखी जोमाने भरारी घेणार आहे. केंद्र सरकारच्या कर उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणावर विक्रमी वाढ झाली असून याहीवर्षी हाच कल पुढे राहील. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करसंकलनामध्ये साधारणत: 25 टक्के वाढ झाली असून ते 27 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहचले आहे. लोकांच्या उत्पन्नात वाढ होत असून त्या तुलनेत महागाई वाढण्याचा दर कमी आहे. महागाई किंवा चलनवाढीचा दर 4 टक्के राखण्याच्या दृष्टीने सरकारचा प्रयत्न आहे. तथापि, अर्थसंकल्पीय तूट 5.8 टक्क्यांच्या मर्यादेपर्यंत पोहचली आहे, अशी माहिती सीतारामन यांनी दिली.

58 मिनिटे वाचन

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा हा सलग सहावा अर्थसंकल्प होता. त्याचे वाचन करण्यास त्यांनी गुरुवारी सकाळी साधारणत: 11 वाजून 5 मिनिटांनी प्रारंभ केला. अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण 58 मिनिटे चालले. त्यांच्या अर्थसंकल्पातील विविध तरतुदींना सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांनी बाके वाजवून पाठिंबा व्यक्त केला. त्यांनी प्रथम देशाच्या आर्थिक सद्य:स्थितीचे विवेचन केले.

‘अंतरिम’ स्वरुप राखले

हा लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा अर्थसंकल्प असल्याने तो पूर्णांशी नव्हता. त्याचा प्रमुख हेतू लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीतील केंद्र सरकारच्या खर्चाची तरतूद करणे एवढाच तांत्रिकदृष्ट्या होता. मात्र, त्याही परिस्थितीत त्यांनी काही मोठ्या सामाजिक घोषणा करुन केंद्र सरकारच्या आर्थिक नीतीची दिशा स्पष्ट केली. 2047 पर्यंत भारताला विकसीत राष्ट्र बनविण्याचे ध्येय या अर्थसंकल्पातून प्रगट होत आहे. यापुढील आर्थिक वर्षांमध्ये अर्थव्यवस्था वेगाने वाढण्याची पायाभरणी या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. देशात युवक, महिला, गरीब, आणि शेतकरी या चारच ‘जाती’ व्यवहारीदृष्ट्या आहेत. त्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

महिलांसाठी अनेक योजना

अंगणवाडी शिक्षिका आणि कर्मचारी महिलांना आयुष्यमान आरोग्य योजनेचा लाभ देण्यात येईल, अशी घोषणा त्यांनी केली. महिलांच्या सबलीकरणासाठी असणाऱ्या योजनांच्या निधीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी ठेवला आहे. व्यावसायिकांमध्ये महिलांचे प्रमाण वाढविण्यासाठीही योजना घोषित केली.

सौरऊजा धारकांना लाभ

ज्यांनी आपल्या घरांच्या छतांवर सौरऊर्जा सयंत्रे स्थापन केलेली आहेत, त्यांना प्रतीमहिना 300 युनिटस् वीज विनामूल्य देण्याची योजना त्यांनी घोषित केली आहे. या योजनेचा लाभ देशातील 1 कोटीहून अधिक घरांना होईल, अशी शक्यता आहे. ही घरे प्रतिवर्ष 18 हजार रुपयांची बचत या योजनेच्या माध्यमातून करु शकतात, अशी माहितीही निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात दिली आहे.

सुशासन, विकास आणि कार्यतत्परता

सुशासन (गव्हर्नन्स2), विकास (डेव्हलपमेंट) आणि कार्यतत्परता (परफॉर्मन्स) ही त्रिसूत्री निर्मला सीतारामन यांनीं अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मांडली आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये प्रकल्प पूर्ण करण्याचा वेग आजवर कधी नव्हता एवढा वाढल्याने अनेक प्रकल्प निर्धारित वेळेआधीच पूर्ण झाले आहेत. याचे श्रेय प्रशासकीय तत्परतेच्या धोरणाला जाते, असे त्यांनी अभिमानाने नमूद केले.

विविध क्षेत्रांच्या प्रतिक्रिया

या अर्थसंकल्पाचे स्वागत उद्योगजगताने केले आहे. हा व्यवहारी आणि अतिरेक टाळणारा अर्थसंकल्प आहे. विकासाची दिशा त्यातून स्पष्ट होत आहे. सर्वसमावेशक आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या तरतुदी यात आहेत, अशी प्रतिक्रिया मान्यवर उद्योजकांनी व्यक्त केली आहे.

भाजपचा विजय निश्चित !

आगामी लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी यांचा पुन्हा एकदा विजय निश्चित आहे, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी व्यक्त केला आहे.

रेल्वेविकासाचा विचार

रेल्वे मालवाहतुकीची सुरक्षा आणि वेग वाढावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. सुरक्षा वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात येत आहे. रेल्वेप्रवासाची गुणवत्ता वाढावी, यासाठी 41 हजार रेल्वे डब्यांचे रुपांतर ‘वंदे भारत’ डब्यांमध्ये करण्यात येणार आहे. रेल्वेमार्गांचे दुपदरीकरण, विद्युतीकरण आणि विस्तारावर अधिक भर असेल. रेल्वेला वाहतूक व्यवस्थेचा मुख्य आधार बनविण्याच्या दिशेने पावले पडत आहेत.

दृष्टीक्षेपात अंतरिम अर्थसंकल्प...

• प्राप्तिकराचे प्रमाण, श्रेणी आणि रचनेत कोणतेही परिवर्तन नाही. गेल्यावर्षीचेच कोष्टक यावर्षीही राहणार, 7 लाखापर्यंत करमुक्ती
• मध्यमवर्गीयांसाठी 1 कोटी तर ग्रामीण भागातील गरीबांसाठी येत्या पाच वर्षांमध्ये प्रत्येकी 1 कोटी आणि 2 कोटी घरांची निर्मिती होणार
• प्रवासी रेल्वेच्या 41 हजार डब्यांचे रुपांतर येत्या पाच वर्षांमध्ये ‘वंदे भारत’ गाड्यांच्या डब्यांमध्ये करण्याचा अर्थमंत्री सीतारामन यांचा संकल्प
• संरक्षण क्षेत्रावर भर देणार, संरक्षणासाठीच्या तरतुदीत किमान 11 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव, देशी संरक्षण उत्पादनावर भर दिला जाणार
• शास्त्रीय आणि तंत्रवैज्ञानिक संशोधनासाठी 1 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार, देशाच्या इतिहासात प्रथम या क्षेत्रासाठी एवढी तरतूद
• रासायनिक खते आणि अन्नधान्य अनुदानासाठी 3.69 लाख कोटींच्या तरतुदीचा प्रस्ताव, गेल्यावर्षीपेत्रा 15 टक्के जास्त खर्च होणार
• उडान योजनेच्या अंतर्गत 517 नवे विमान मार्ग निर्माण करणार. विमान प्रवाशांच्या संख्येत 10 टक्के वाढ होण्याची शक्यता केली व्यक्त
• रेल्वेसाठी 2.55 लाख कोटी रुपयांची तरतूद, रेल्वेजाळ्याचा विस्तार करण्याची योजना, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत, वेगवान गाड्या सुरू होणार
• शहर भागांमध्ये मेट्रोरेलचे जाळे विस्तारणार. महानगरांमध्ये 15 टक्के प्रवासी वाहतूक मेट्रोच्या माध्यमातून करण्याचे अर्थमंत्र्यांचे लक्ष्य
• सौर ऊर्जेचे युनिट बसविलेल्या घरांना प्रतिमहिना 300 युनिटस् वीज विनामूल्य. त्यायोगे प्रत्येक कुटुंबाची 18,000 ची बचत
• बायोगॅस आणि गोबर गॅसचे उत्पादन वाढविण्यासाठी योजना. बायोगॅस सयंत्र खरेदी करण्यासाठी शेतकरी व इतरांना अनुदान देणार
• भाडवली खर्चात भरीव वाढ केली जाणार. यंदा 11.11 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाचे उद्दिष्ट्या. गतवर्षीपेक्षा 10 टक्के अधिक
• आगामी आर्थिक वर्षात सरकारला 30 लाख कोटी रुपयांचे करउत्पन्न मिळण्याचे अनुमान. चार लाख कोटी रुपयांची वाढ

पायाभूत सुविधांना प्राधान्य

देशात महामार्ग, मार्ग, ग्रामीण सडकनिर्माण, विमानतळ, बंदरविकास, रेल्वेमार्ग, जलमार्ग, स्वस्त दरांच्या घरांचे निर्माणकार्य इत्यादी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे कार्य आतापर्यंतच्या 10 वर्षांमध्ये जोमाने करण्यात आले आहे. यापुढच्या काळातही ते असेच सुरु ठेवण्यात येईल. रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी आत्मनिर्भरतेवर भर देण्याचे धोरण आहे. ते वेगाने पुढे नेण्यात येईल.

आर्थिक श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच्या काळात अर्थव्यवस्थेची नासाडी झाली आहे. यासंबंधीची श्वेतपत्रिका केंद्र सरकार प्रसिद्ध करणार आहे, अशी महत्वपूर्ण घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी  केली. मे 2014 च्या आधी 10 वर्षे देशात काँग्रेसच्या नेतृत्वातील सरकार होते. त्यावेळी  वारेमाप कर्जे वाटण्यात आली. त्यासाठी बँका आणि वित्तसंस्थांवर दबाव आणण्यात आला. परिणामत: बँकांवर थकबाकीचा डोंगर उभा राहिला. याची माहिती जनतेला असणे आवश्यक आहे, अशी स्पष्टोक्ती त्यांनी लोकसभेत केली.

अमृतकाळचा आर्थिक रोडमॅप

आगामी अर्थसंकल्पात आमचेच सरकार अमृतकाळ म्हणजेच 2047 पर्यंतच्या देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा रोडमॅप सादर करणार आहे. आगामी काळात देखील आर्थिक सुधारणांचा वेग जलद राहणार आहे. सर्वसमावेशक विकासाला सरकारची प्राथमिकता कायम राहणार आहे. विकसित भारत निर्माण करण्यासाठी विशाल आर्थिक आवश्यकता पाहता वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणा या सरकारच्या अजेंड्यात अग्रस्थानी राहणार आहेत. आमच्या सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्था जलद विकासाच्या वाटेवर आहे. अर्थव्यवस्थेने सर्व मोठ्या संकटांना पार केले असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या.

राष्ट्रपतींनी केले तोंड गोड

अर्थसंकल्पाच्या वाचनाचा प्रारंभ होण्यापूर्वी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना मिठाई भरवून त्यांचे तोंड गोड करत एका नव्या परंपरेचा प्रारंभ केला आहे. सीतारामन संसद भवनात आल्यानंतर राष्ट्रपती मुर्मू यांना भेटल्या. त्यावेळी राष्ट्रपतींनी त्यांचे तोंड गोड करत त्यांना शुभेच्छा दिल्या.

मजबुत भविष्याची गॅरंटी

हा अर्थसंकल्प देशाच्या मजबुत भविष्याची गॅरंटीची हमी देणारा आहे. युवक, महिला, गरीब व शेतकरी या 4 स्तंभांना लाभ देणारा अंतरिम अर्थसंकल्प सर्वांचा विकास करणारा नक्कीच आहे. विकसित भारताच्या संकल्पनेला आगामी काळात मूर्त रुप येणं शक्य होईल.

 नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

कामचलाऊ अर्थसंकल्प

अर्थसंकल्पात गरीब, कनिष्ठ मध्यमवर्ग व मध्यम वर्गासाठी कोणतीही तरतूद  नाही. हा केवळ कामचलाऊ अर्थसंकल्प आहे.  10 वर्षात दिलेल्या आश्वासनांपैकी किती पाळली गेली आहेत याचा उल्लेख अर्थसंकल्पात केला नाही.

 मल्लिकार्जुन खर्गे, अध्यक्ष, काँग्रेस

आर्थिक क्षेत्रांना मिळणार मजबुती

भारताला जागतिक स्तरावर तिसऱ्या क्रमांकावर नेण्याचा पंतप्रधान  मोदी यांच्या  संकल्पाच्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पामुळे  मजबुती मिळणार आहे. उद्योगांना चालना मिळत नवे रोजगार उपलब्ध होतील. अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देण्यात आले .

नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री