‘ना खुशी-ना गम’

आर्थिक वर्ष 2024-25 चा ‘अंतरिम’ अर्थसंकल्प गुरुवारी लोकसभेत मांडण्यात आला. अशा अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणांची अपेक्षा नसते. तरीसुद्धा माणसे आशेवर जगत असतात. त्यामुळे ‘अंतरिम’ असूनही काही सोयी-सवलती जाहीर होतील, अशी सर्वसामान्यांची भावना होती. मात्र, अर्थमंत्र्यांनी ती फोल ठरविली व प्रत्यक्ष करात कोणतेही दरबदल, सवलती किंवा अन्य बदल अजिबात सुचविले नाहीत. याचाच अर्थ आजपर्यंतची प्रथा पाळली गेली.

रुढ संकेताप्रमाणे निवडणूकपूर्व कालावधीत सरकार नेहमीचा अर्थसंकल्प सादर न करता, पुढील तीन-चार महिन्यांकरिता सरकारी खर्च करण्यासाठी ‘लेखानुदान’ (न्दा दह aम्म्दल्हू) घेतात. कारण निवडणुकानंतर येणारे सरकार हे त्यांच्या ध्येयधोरणानुसार अर्थसंकल्प सादर करीत असते.

या प्रथेनुसार आर्थिक वर्ष 2024-25 चा ‘अंतरिम’ अर्थसंकल्प गुरुवारी लोकसभेत मांडण्यात आला. अशा अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणांची अपेक्षा नसते. तरीसुद्धा माणसे आशेवर जगत असतात. त्यामुळे ‘अंतरिम’ असूनही काही सोयी-सवलती जाहीर होतील, अशी सर्वसामान्यांची भावना होती. मात्र, अर्थमंत्र्यांनी ती फोल ठरविली व प्रत्यक्ष करात कोणतेही दरबदल, सवलती किंवा अन्य बदल अजिबात सुचविले नाहीत. याचाच अर्थ आजपर्यंतची प्रथा पाळली गेली. अर्थात वस्तू व सेवाकर अस्तित्वात आल्यापासून या कायद्याखाली बदल करण्याचे अधिकार हे फक्त वस्तू व सेवा कर मंडळाला बहाल करण्यात आले आहेत. अर्थमंत्र्यांनी सुरुवातीलाच पंतप्रधानांच्या धोरणानुसार चार महत्त्वाच्या ‘जातीं’चा उल्लेख केला. त्या जाती म्हणजे 1. गरीब, 2. महिला, 3. युवा-तरुण व 4. अन्नदाता-शेतकरी.

आजपर्यंत महिला वर्गाकडे की, ज्या संख्येने 66 कोटी म्हणजेच लोकसंख्येच्या 48 टक्के आहेत. त्यांच्याकडे हव्या त्या प्रमाणात लक्ष दिले जात नव्हते, म्हणून या सरकारने आपल्या कार्यकाळात त्यांच्यासाठी विविध योजना जाहीर केल्या की, ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान उंचावेल.

या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी ज्या स्वत: महिला आहेत, यापैकी काही महत्त्वाच्या योजनांचा उहापोह केला. त्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी ‘मुद्रा’ योजना अंतर्गत आजपर्यंत एकूण 43 कोटी कर्जाद्वारे रु. 22.50 लाख कोटीचे कर्ज वाटप करण्यात आले. ज्यातील 30 कोटी कर्जे (70 टक्के) ही महिलांना वितरीत करण्यात आली आहेत. आर्थिक सक्षमता हा सर्वांगीण विकासाचा पाया असतो व तो याद्वारे साधण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे ‘आवास’ योजनेंतर्गत ‘बेघरांना घरे’ या सदराखाली तीन कोटी घरांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. ते उद्दिष्ट आता आणखी दोन कोटीने वाढविण्यात आले आहे. यातील प्रामुख्याची बाब म्हणजे यातील ग्रामीण भागातील 70 टक्के घरांचे वाटप महिलांना करण्यात आले आहे. आजपर्यंत पुरुषप्रधान संस्कृतीत घरांची मालकी ही पुरुषांच्या नावावर असायची व त्यामुळे महिलांचा वाजवी हक्क हिरावून घेतला जायचा. अशाप्रकारे महिलांना ‘आत्मनिर्भर’ बनवून पर्यायाने देशाला पण ‘आत्मनिर्भर’ करणे हा हेतू होय.

हा हेतू साध्य होण्यासाठी उचललेले आणखी एक पाऊल म्हणजे बचतगट. यातून दोन गोष्टी साध्य होतात. त्या म्हणजे आर्थिक सक्षमता व उद्योजकता. याद्वारे 83 लाख बचत गटांमार्फत नऊ कोटी महिलांना सक्षम बनविण्यात आले आहे. त्यातील एक कोटी महिलांना ‘लखपती दिदी’ बनण्याचा सन्मान प्राप्त झालेला आहे. या कार्याच्या यशस्वीतेनंतर याचे उद्दिष्ट दोन कोटीवरून तीन कोटीपर्यंत वाढवून अधिक महिलांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.  जर आरोग्य चांगले नसेल, तर आर्थिक बाबी ढासळून पडतात व माणूस कर्जाच्या विळख्यात सापडत जातो. महिलांच्या बाबतीत तर त्या कुटुंबाचे आरोग्य सांभाळण्यासाठी स्वत:च्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे त्यांना विविध आजारांचा सामना करावा लागतो. त्यातील एक आजार म्हणजे गर्भाशयाचा कर्करोग होय. त्यावर मात करण्यासाठी 9 ते 14 वयोगटातील मुलींसाठी लसीकरणाची योजना आखून त्याचे उच्चाटन करण्याचे धोरण दिसते. याचा आणखी एक भाग म्हणजे सर्व आशा व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ‘आयुष्मान’ योजनेचा फायदा देण्याचे योजिले आहे. या अशाप्रकारच्या आजपर्यंतच्या आखलेल्या महिला धोरणामुळे महिलांचा श्रमकार्यात असलेला सहभाग हा 2017-18 मधील 23.3 टक्केवरून 2022-23 मध्ये 37.0 टक्के एवढा वाढलेला आहे.

पुन:श्च एकदा हा ‘अंतरिम’ अर्थसंकल्प असल्यामुळे यात ज्येष्ठ नागरिकांना स्वतंत्र अशी कोणतीही योजना जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र, यापूर्वीच उल्लेख केल्याप्रमाणे ‘मुद्रा’ योजनेत महिला वर्गाबरोबरच युवा व मध्यमवर्गीयांचा पण विचार करण्यात आलेला आहे. तसेच त्यांच्यासाठी स्वतंत्र अशी गृहयोजना मागाहून जाहीर करण्यात येणार आहे.

नैसर्गिक साधनसामग्रीचे जतन करण्यासाठी सौरऊर्जा धोरणानुसार एक कोटी कुटुंबांना याचा लाभ होणार आहे. याद्वारे दरमहा 300 युनिट वीज मोफत वापरता येणार आहे व अतिरिक्त वीज ही वीज वितरण मंडळाला देऊन आर्थिक लाभ पण उठविता येणार आहे. याचाही फायदा मध्यमवर्गीयांना जास्त होणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात नवनवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत व रोजगार वाढण्यास मदत होणार आहे.

यापूर्वीच्या काळात ज्यांची बँकेत खाती नाहीत, अशांना ‘जनधन योजनें’तर्गत बँक खाती काढण्यास सांगण्यात आले व त्याद्वारे त्या खात्यात विविध सरकारी योजनांचे एकूण मिळून रु. 34 लाख कोटी सरळ जमा करण्यात आले. यामुळे गैरव्यवहार रोखता आले व त्यामुळे सरकारचे रु. 2.7 लाख कोटी वाचले, ही एक भलीमोठी उपलब्धी होय. याचा पण कित्येक मध्यमवर्गीयांना फायदा झाला.

रस्त्यावरच्या फिरत्या विक्रेत्यांना स्वनिधी योजनेद्वारे 78 लाख लोकांना आर्थिक सहाय्य करण्यात आले. यातील 2.30 लाख विक्रेत्यांनी योजनेनुसार पहिली दोनवेळची कर्जे फेडून तिसऱ्यावेळी अर्थसहाय्य घेतले. हल्लीच सुरू करण्यात आलेल्या किसान सन्मान योजनेंतर्गत 11.80 कोटी शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य करण्यात आले.

अशा या विविध योजनांच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये करसंकलनात वाढ झाली व त्याचा फायदा हा अंदाजित वित्तीय तूट 5.9 टक्केवरून सुधारित तूट 5.8 टक्के होण्याची शक्यता आहे. या सकारात्मक बाबीच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक वर्ष 2024-25 ची वित्तीय तूट ही 5.1 टक्के करण्याचे प्रस्तावित आहे, तर त्यापुढील वर्षात ती नियोजित 4.5 टक्केवर आणली जाणार आहे. हे शक्य झाले आहे, ते गेल्या दहा वर्षांत करदात्यांच्या संख्येत 2.4 पटीने वाढ झाल्यामुळे. तसेच प्रत्यक्ष करसंकलन तीनपटीने वाढल्यामुळे. अर्थात याला हातभार लागला तो सरकारी धोरणातील बदलाचा. संगणकीय तंत्रज्ञानामुळे आता उत्पन्नकराचा परतावा हा सरासरी पूर्वीच्या 93 दिवसांच्या पार्श्वभूमीवर दहा दिवसांवर येण्याचा.

अर्थात वस्तू व सेवा कर कायदा अस्तित्वात येऊन 6.5 वर्षे होऊनही अजूनही करदात्यांना कित्येक गोष्टींचा त्रास होतो आहे व त्यामुळे यात कित्येक बदल विविध संघटनांकडून सुचविण्यात आलेले आहेत. मात्र, एका सल्लागार संस्थेकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे सरकारचा असा दावा आहे की, 94 टक्के करदात्यांनी याचे स्वागत केले आहे, पण वास्तविकता वेगळी आहे, हे निश्चित. या संपूर्ण अर्थसंकल्पातील एक नाविन्यमय गोष्ट आता आपण सरतेशेवटी पाहू. बँकांच्या थकीत कर्जे पुस्तकातून काढून टाकण्याच्या धर्तीवर उत्पन्नकर कायद्याखाली जी फार जुनी थकीत येणी आहेत, ते ही येणी जर आर्थिक वर्ष 2009-10 पर्यंतची असतील, तर 25 हजार रु. व त्यानंतरची पण आर्थिक वर्ष 2014-15 पर्यंतची असतील, तर रु. दहा हजार अशी छोटी येणी पुस्तकातून काढून टाकण्याची म्हणजेच निर्लेखित करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.  मात्र, ही मर्यादा सर्वांनाच लागू होणार की, फक्त 25 हजार रु. किंवा 10 हजारपर्यंत असणाऱ्या करदात्यांनाच याचा लाभ घेता येणार आहे, याची स्पष्टता नाही. म्हणजेच ज्याचे येणे एक लाख रु. आहे. त्यांना रु. 25 हजार निर्लेखित होता रु. 75 हजार भरावे लागणार की, त्यांना याचा लाभच घेता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर येत्या तीन वर्षांत जागतिक स्तरावर भारतीय अर्थव्यवस्था सध्याच्या पाचव्या क्रमांकावरून तिसऱ्या क्रमांकावर, तर 2047 पर्यंत अर्थव्यवस्थेला ‘विकसनशील’ स्तरावरून ‘विकसित’ स्तरावर मोठा संकल्प सोडलेला आहे.

- सीए सुनील सौदागर, कुडाळ