घोटाळ्यांच्या चिखलात काँग्रेसचा पाय खोलात

कर्नाटकात एकामागोमाग घोटाळे बाहेर निघत असून ताज्या अबकारी खात्याच्या भ्रष्टाचाराबाबत मद्यविक्री संघटनेच्या अध्यक्षांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केल्याने इतर घोटाळ्यांसोबत या घोटाळ्याची नव्याने भर पडली आहे. मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध मुडा भूखंड घोटाळा चौकशी सुरु असताना विजापूर, गुलबर्गा व इतर ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर वक्फ बोर्डचे नाव चढवल्याचे प्रकरणही चांगलेच गाजते आहे. ही सारी प्रकरणे राज्यातील सत्तारुढ काँग्रेसला जड जात आहेत. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारवर एकापाठोपाठ एक घोटाळ्यांचे आरोप सुरूच आहेत. या आरोपातून बाहेर पडण्याऐवजी सरकार स्वत:हून वेगवेगळ्या घोटाळ्यात अडकत चालले आहे, अशीच सध्या स्थिती आहे. दोन दिवसांपूर्वी कर्नाटका फेडरेशन ऑफ वाईन मर्चंट्स असोसिएशनने अबकारी मंत्री आर. बी. तिम्मापूर यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा गंभीर आरोप केला आहे. अबकारी खाते म्हटले, की भ्रष्टाचार आलाच. गेल्या एक-दीड वर्षात या विभागातील भ्रष्टाचार अतिरेकाला पोहोचला आहे. त्यामुळेच मद्यविक्रेत्यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या व राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांना पत्र पाठवले आहे. अबकारी मंत्र्यांविरोधात 20 नोव्हेंबर रोजी संपूर्ण राज्यात मद्यविक्री बंद ठेवण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. त्यामुळे अबकारी मंत्री संकटात सापडले आहेत. कर्नाटकातील तीन विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुका होत असतानाच झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या या आरोपांमुळे प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजप-निजद युतीला नवे बळ प्राप्त झाले आहे.

कोणत्याही खात्यापेक्षा अबकारी खात्याच्या माध्यमातून सरकारला मोठ्या प्रमाणात कर मिळतो. हा एकच विभाग असा आहे, की दरवर्षी ठरवून देण्यात आलेल्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक उलाढाल झालेली असते. त्यामुळे करही मोठ्या प्रमाणात मिळतो. बार, दारू दुकानांना नवे परवाने मंजूर करण्याचे धोरण कधीच बंद झाले आहे. एखाद्या दुकानाच्या परवान्याचे नूतनीकरण असो किंवा जागेत बदल करण्याची प्रक्रिया असो, अधिकारी दुकानदारांना पिळून काढतात. आर. बी. तिम्मापूर अबकारी मंत्री झाल्यापासून अबकारीतील भ्रष्टाचार वाढला आहे. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या असोत किंवा इतर कामे असोत पैसे मोजल्याशिवाय काहीच होत नाही, असा आरोप मद्यविक्री संघटनेचे अध्यक्ष गुरुस्वामी यांनी केला आहे. अबकारी विभागातील भ्रष्टाचाराचे मूळच मंत्रिमहोदय आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. नैसर्गिकरीत्या आधीपासून जे काही चालत आले आहे, तशीच व्यवस्था पुढे रेटली असती तर कदाचित आरोप झाले नसते. वाढती महागाई लक्षात घेऊन प्रत्येक कामासाठीचे दरपत्रक बदलल्यामुळेच दारुविक्रेते वैतागले आहेत. त्यामुळेच त्यांनी थेट अबकारी मंत्र्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत.

आर. बी. तिम्मापूर यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी तर अबकारी विभागात 900 कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करीत केवळ सोळा महिन्यात सरकारने घोटाळ्यांची मालिकाच चालवल्याचा आरोप केला आहे. एकीकडे महर्षि वाल्मिकी निगममधील भ्रष्टाचार, मुडामधील भूखंड घोटाळा, वक्फ बोर्डकडून शेतकऱ्यांना गेलेल्या नोटीसा आदींमुळे सरकारविरुद्ध असंतोष भडकत असतानाच आता अबकारी मंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीविरुद्ध दारुविक्रेते आक्रमक झाले आहेत. दारुविक्रेत्यांचा आक्रमक पवित्रा पाहून गुरुवारी सरकारने त्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीतही थेट अबकारी मंत्र्यांविरुद्धच आरोप करण्यात आले आहेत. स्वकीय मंत्र्यांच्या कारनाम्यांमुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अडचणी वाढत चालल्या आहेत. मुडामधील भूखंड घोटाळ्यात बुधवारी लोकायुक्त अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांची तब्बल दोन तास चौकशी केली आहे. या घोटाळ्यात मुख्यमंत्र्यांचा सहभाग किती आहे? याची पडताळणी करण्यासाठी 25 प्रश्न विचारून मुख्यमंत्र्यांकडून या प्रश्नांची उत्तरे घेण्यात आली आहेत. 40 वर्षांच्या प्रदीर्घ राजकीय कारकीर्दीत प्रथमच सिद्धरामय्या यांना एखाद्या चौकशीला सामोरे जावे लागले.

गेल्या 3 महिन्यांपासून मुख्यमंत्र्यांविरुद्धचा भूखंड घोटाळा गाजतो आहे. याच प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांचा पायउतार व्हावा, यासाठी विरोधी पक्षांनी देव पाण्यात घातले आहेत. सिद्धरामय्या यांची पत्नी बी. एम. पार्वती यांनी पतीची अवस्था लक्षात घेऊन चौदा भूखंड मुडाला परत केल्यानंतरही चौकशीचे शुक्लकाष्ट काही थांबले नाही. चौकशीत ईडीसारख्या केंद्रीय यंत्रणांनीही उडी घेतली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण कोठेपर्यंत पोहोचणार? याच प्रकरणात सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागणार का? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सिद्धरामय्या यांच्या मागे ठामपणे उभे राहण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळातील सहकारी, काँग्रेसचे आमदार व हायकमांडने घेतला असला तरी सध्या सुरू असलेली चौकशीची प्रक्रिया, न्यायालयीन लढा लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांच्या अडचणी वाढणार, हे स्पष्ट होते.  शेजारच्या महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. देशभरात स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुडा घोटाळ्याचा उल्लेख करीत काँग्रेस सरकार म्हणजे घोटाळेबाज सरकार, असा प्रचार केला आहे. आता महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत मुडापाठोपाठ कर्नाटकातील अबकारी विभागात झालेला भ्रष्टाचार व वक्फ बोर्डमुळे माजलेला वादंगही निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा ठरू शकतो. काँग्रेसच्या आमदारांना अशी भीती वाटू लागली आहे. वक्फमंत्री जमीर अहमद खान हे गेल्या काही महिन्यांपासून वादाचे केंद्रबिंदू आहेत. कधी नेतृत्वबदलाच्या मुद्द्यावर त्यांनी केलेले वक्तव्य वादग्रस्त ठरते तर आणखी कधी वक्फ बोर्डच्या जमिनीसंबंधी त्यांची कारवाई वादाची ठरते. विजापूर जिल्ह्यातून वक्फ बोर्डच्या विरोधात सुरू झालेला असंतोष संपूर्ण राज्यात पसरला आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी केवळ विजापूर, गुलबर्गा, यादगिर आदी जिल्ह्यांपुरतीच हा वाद मर्यादित होता. संपूर्ण राज्यातील खासगी मालमत्तांच्या उताऱ्यांवर वक्फ बोर्डच्या नावाच्या नोंदी होऊ लागल्या आहेत. बागलकोट जिल्ह्यात तर सरकारी मालमत्तांच्या उताऱ्यांवरही वक्फ बोर्डची नावे चढविण्यात आली आहेत. वक्फ बोर्डच्या विरोधात माजी केंद्रीयमंत्री बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी विजापुरात आंदोलन सुरू केले आहे. आजवर हे आंदोलन भाजपच्या नेत्यांपुरते मर्यादित होते. अनेक हिंदू मंदिरे व मठांच्या कागदपत्रांवर वक्फ बोर्डच्या नावाच्या नोंदी आढळून आल्याने मठाधीशांनीही या आंदोलनात उडी घेतली आहे. पोटनिवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसला असा वाद नको होता. केवळ कर्नाटकच नव्हे तर महाराष्ट्रातील निकालांवरही या वादाचा परिणाम होणार की काय? अशी भीती काँग्रेसच्या नेत्यांना वाटू लागली आहे. 30 हून अधिक आमदारांनी मंत्री जमीर अहमद खान यांच्याविरुद्ध हायकमांडकडे तक्रार केलीय.पक्ष टिकवायचा असेल तर त्यांना आवरा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. गणिग रवीकुमार या काँग्रेस आमदाराने, शेतकऱ्यांच्या जमिनी वक्फ बोर्डच्या नावाने हडप करण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो खपवून घेणार नाही, असा इशारा दिलाय. वक्फ बोर्डच्या नोटीसांविरोधात वाढता असंतोष पक्षांतर्गत लाथाळ्यांमुळे आधीच अस्थिर झालेल्या काँग्रेसच्या मूळावर उठणार का? अशी भीती काँग्रेसजनांनाच वाटू लागली आहे.

रमेश हिरेमठ