‘नीट फन’ अन् ‘टेम्पल रन’

वैद्यकीय प्रवेशासाठीच्या नीट परीक्षेतील घोटाळ्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जीवनावर परिणाम होतो आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दात ताशेरे ओढल्यानंतर कर्नाटकसह दक्षिणेतील अनेक राज्यात वेगळा सूर उमटू लागला आहे. परीक्षेत घोटाळा करून डॉक्टर बनणारे समाजाला घातकच ठरतात, असे निरीक्षक सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. घोटाळ्यामुळे आपल्या विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्याय लक्षात घेऊन नीट परीक्षाच नाकारण्याची मन:स्थिती समाजमनात निर्माण होऊ लागली आहे. तामिळनाडूने तर आम्हाला नीट परीक्षा नको, अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनीही तामिळनाडूच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. तामिळनाडूच्या मागणीचा अद्याप विचार झाला नाही. आता तामिळनाडूप्रमाणेच आम्हीही विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. नीट परीक्षेतील घोटाळ्याची केंद्रीय मंत्र्यांनीच कबुली दिली आहे. आता तरी विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. राष्ट्रीय परीक्षेऐवजी राज्य पातळीवरील परीक्षा का घेऊ नये, असा विचार आकार घेत आहे.

परीक्षा घोटाळ्यामुळे राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरणाची देशभरात नाचक्की झाली आहे. परीक्षाच रद्द करून नव्याने परीक्षा घेण्याची व घोटाळ्यांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालय या घोटाळ्यांसंबंधी कोणती भूमिका घेणार? याकडे दक्षिणेकडील राज्यांचेही लक्ष लागून राहिले आहे. नीट परीक्षाच नाकारण्याची मन:स्थिती हळूहळू तयार होऊ लागली आहे. विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनात निर्माण झालेला संशय दूर करण्यासाठी एनटीएकडून प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. 14 जूनला परीक्षेचा निकाल लागणार होता. पण लोकसभा निकालादिवशीच दहा दिवस आधी परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याची घाई काय होती? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. इतर राज्यांप्रमाणेच कर्नाटकातही खासगी शिकवण्यांचा बाजार सुरू आहे. डॉक्टर होण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी तुमच्या मुलांना आम्ही घडवतो, असे सांगत लाखो रुपये उकळणाऱ्यांची चलती आहे. जर निकाल कमी लागला तर तुमच्या मुलानेच अभ्यास केला नाही, आम्ही त्यांना शिकवण्याचे काम व्यवस्थितपणे केले आहे, अशी सारवासारव केली जाते. नीटची परीक्षा म्हणजे सर्व काही पारदर्शक अशी आजवरची समजूत होती. मात्र, यावर्षीचा जो निकाल जाहीर झाला आहे, त्यातून ही परीक्षा म्हणजे विद्यार्थ्यांची जणू मस्करीच ठरल्याने या समजुतीला सुरुंग लागला आहे.

लोकसभा निवडणूक निकालानंतर कर्नाटकात पेट्रोल-डिझेल दर प्रत्येकी 3 रुपयांनी वाढविण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी घेतलेल्या या निर्णयावर टीका होऊ लागली आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने इंधन दरवाढीविरुद्ध आंदोलन सुरू केले आहे. पंचहमी योजनांमुळे विकासकामांसाठी निधीची जमवाजमव करणे सरकारला कठीण जात आहे. त्यामुळेच अन्य पर्यायांचा विचार केला जात आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन महसूल वाढीसाठी मार्ग सुचवण्याची सूचना केली आहे. याबरोबरच इंधन दरवाढीचे त्यांनी समर्थन केले आहे. पेट्रोल-डिझेल दरवाढीला केंद्र सरकारच कारणीभूत आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत कर्नाटकात पेट्रोल-डिझेल स्वस्त आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. दरवाढीचा निषेध नोंदविण्यासाठी भाजपने बैलगाडी व टांग्यातून मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. तुम्हाला दरवाढ करायचीच होती तर लोकसभा निवडणुकीआधी हा निर्णय घेतला नाही, असा प्रश्न भाजप नेत्यांनी उपस्थित केला आहे.

लोकसभा निवडणूक निकालानंतरही राजकीय पक्षातील धूसफूस सुरूच आहे. शिमोग्यातून बी. वाय. राघवेंद्र यांच्याविरोधात निवडणूक लढविली म्हणून माजी मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. निवडणूक निकालानंतर त्यांना पुन्हा पक्षात आणण्यासाठी भाजपमधील येडियुराप्पा विरोधकांच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. जेणेकरून येडियुराप्पा व त्यांचे चिरंजीव प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांना धक्का देण्यासाठी के. एस. ईश्वरप्पा यांना पक्षात आणण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराविरुद्ध त्यांनी निवडणूक लढविली आहे. या निवडणुकीत त्यांची अनामत रक्कमही जप्त झाल्याने त्यांची राजकीय ताकद सामोरी आली आहे. अशा परिस्थितीत पक्षात त्यांना पुन्हा घेणे अनिवार्य आहे का? असा प्रश्न येडियुराप्पा समर्थक उपस्थित करू लागले आहेत. या निवडणुकीत पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी संपूर्ण राज्याचा दौरा करणारे माजी केंद्रीयमंत्री बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी पक्षाने आपल्यावर सोपविलेली जबाबदारी समर्थपणे पार पाडली आहे. त्यामुळे महत्त्वाच्या पदावर त्यांची वर्णी लागावी, यासाठीही मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. कोणाची पकड घट्ट होणार, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.

माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी हे केंद्रीयमंत्री झाले आहेत. त्यांनी आपल्या आमदारकीचा राजीनामा दिला. चन्नपट्टण विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक होणार आहे. या पोटनिवडणुकीत बेंगळूर ग्रामीणमधून पराभूत झालेले डी. के. सुरेश यांना उमेदवारी मिळणार, अशी अटकळ आहे. मात्र, चन्नपट्टणमधून आश्चर्यकारक नाव पुढे येणार, असे सांगत आपण या स्पर्धेत नाही, हेच सांगण्याचा प्रयत्न सुरेश यांनी केला आहे. भावाच्या पराभवाचा वचपा काढण्यासाठी चन्नपट्टणमधून स्वत: नशीब आजमावण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी घेतला आहे. त्यासाठीच त्यांनी एका दिवसात चौदा मंदिरांना भेटी देऊन टेम्पल रनच्या माध्यमातून तेथील मतदारांना जणू संदेशच दिला आहे. डॉ. सी. एन. मंजुनाथ यांच्यामुळे बेंगळूर ग्रामीणमधून डी. के. सुरेश यांचा पराभव झाला. मंजुनाथ हे माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांचे जावई तर विद्यमान केंद्रीयमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांचे भावोजी आहेत. डी. के. शिवकुमार व देवेगौडा कुटुंबीयांमध्ये आधीपासूनच राजकीय हाडवैर आहेच. चन्नपट्टणमध्ये देवेगौडा कुटुंबीयांना रोखण्यासाठी स्वत:च मैदानात उतरण्याची तयारी डी. के. शिवकुमार यांनी केली आहे. दक्षिणेतील प्रभावी वक्कलिग समाजावर वर्चस्व कोणाचे? या विषयावर दोन कुटुंबांमध्ये चढाओढ सुरू आहे. एच. डी. देवेगौडा व त्यांच्या कुटुंबीयांची आजवर दक्षिणेतील मतदारसंघावर पकड होती. आता ती ढिली करण्यासाठी शिवकुमार यांनी व्यूहरचना केली आहे. त्यामुळे चन्नपट्टण विधानसभा पोटनिवडणुकीत चांगलीच रंगत येणार आहे.