सभागृह चालविण्यासाठी विचारविनिमयाची गरज
महापौरांचा अवमान थांबवा, न्यायालयीन प्रक्रियेचाही अभ्यास करण्याची आवश्यकता
बेळगाव : महानगरपालिकेमध्ये गुरुवारी सभा पार पडली. मात्र, पुन्हा या सभेमध्ये महापौरांचा अवमान करण्याचा प्रकार घडला. महापौरांच्या परवानगीनंतरच नगरसेवकांनी सभागृहामधून उठून आपली समस्या किंवा हरकत मांडली पाहिजे. मात्र कोणत्याही नगरसेवकाने प्रश्न विचारला की लगेच काहीजण उठून त्याला आक्षेप घेत होते. मात्र यामुळे महापौरांचाच अवमान होत असल्याचे त्यांना समजत नव्हते. एकूणच सभागृह कसे चालविले पाहिजे? महापौरांचा आदर कसा राखला पाहिजे? याचा अनुभव नसल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले. सभागृह कसे चालविले पाहिजे, सभागृहामध्ये कशाप्रकारे आपले प्रश्न मांडले पाहिजेत, एखादा नगरसेवक म्हणणे मांडत असेल तर त्याला इतर नगरसेवकांनी आक्षेप घेण्याचा प्रश्नच नाही. नगरसेवकांच्या प्रश्नांना उत्तर हे महापौरांनीच दिले पाहिजे. मात्र, महापौरांच्या ऐवजी सत्ताधारी गटातील काही नगरसेवक अचानक उठून त्याला आक्षेप नोंदवित होते. एखादा नगरसेवक म्हणणे मांडत असताना त्याचे संपूर्ण म्हणणे मांडून झाल्यानंतर हवेतर महापौरांच्या परवानगीनंतर त्याच्यावर आपलेही म्हणणे मांडण्यास काहीच हरकत नसते. याबाबत आता अनुभवी नगरसेवकांनी किंवा माजी नगरसेवकांनीच संबंधित नगरसेवकांना मार्गदर्शन करण्याची वेळ आली आहे.
काही नगरसेवक अतिउत्साही आहेत. जसे काही संपूर्ण मलाच माहिती अधिक आहे. केवळ जोरदार आवाज करायचा आणि अधिकाऱ्यांना धारेवर धरायचा प्रकार सुरू आहे. कोणतीही माहिती अधिकाऱ्यांकडून घेताना त्यांचे संपूर्ण म्हणणे ऐकून घेणे हवे तर त्यांनी मांडलेल्या म्हणण्याची टिपण करणे त्यानंतर त्या संबंधित विषयाला अनसरून प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे. मात्र सभागृहामध्ये अचानकपणे कोणीही उठायचे आणि प्रश्न मांडायचा हे कितपत योग्य आहे, याचे आत्मचिंतन नगरसेवकांनी करण्याची वेळ आली आहे.
यापूर्वी अनेकवेळा सभा घेण्यात आल्या आहेत. त्या सभेमध्येही महापौरांचा अनेकवेळा अवमान झाला आहे. अजेंड्यावर असलेले प्रश्न संपल्यानंतर महापौरांची परवानगी घेऊन त्याठिकाणी प्रश्न उपस्थित करता येतात. मात्र कोणीही प्रश्न विचारला तर प्रथम लेखी द्या, त्यानंतर त्यावर प्रश्न विचारा, असे महापौरांऐवजी नगरसेवकच सांगत आहेत, हे योग्य आहे का? याचाही कुठेतरी विचार होणे गरजेचे आहे. गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये शहरवासियांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत चर्चाच झाली नाही. केवळ न्यायालयीन कचाट्यामध्ये अडकलेल्या प्रश्नांवरच अधिक चर्चा झाली. गोवावेस येथील पेट्रोल पंप, भूभाडे निविदा तसेच अतिक्रमणावर चर्चा झाली. यामधील अनेक जण न्यायालयात गेल्याने समस्या निर्माण झाली आहे. त्याठिकाणी आपल्या वकिलांच्यामार्फत लवकरात लवकर खटले निकालात काढण्याबाबत कोणतीच चर्चा झाली नाही. केवळ तुम्ही त्या विरोधात कारवाई का केला नाही? अशी विचारणा करण्यात आली. वास्तविक न्यायप्रविष्ट असलेल्या प्रकरणामध्ये वकिलांव्यतिरिक्त इतर कोणालाही हस्तक्षेप करता येत नाही. कायद्याचा आधार घेत त्यामधून पळवाट शोधत असतात. याचादेखील विचार होणे गरजेचे आहे.
महानगरपालिकेकडून काढण्यात येणाऱ्या निविदांमध्येही भविष्याचा विचार करण्याची गरज गुरुवारच्या चर्चेवरून दिसून येत आहे. निविदा देताना त्याला घालण्यात येणाऱ्या अटी तसेच नियमावली या कायदे सल्लागारांकडून समजून घेऊन त्याची नोंद करणे गरजेचे आहे. अन्यथा कायद्याचा दुरुपयोग करून अनेक जण महानगरपालिकेचा कर आतापर्यंत बुडवत आलेले आहेत. यापुढेही बुडविणार आहेत. त्यावर संपूर्ण नगरसेवकांनी आणि अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने चर्चा व विचारविनिमय करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. तेव्हा महानगरपालिकेमध्ये सभा घेतल्यानंतर त्याठिकाणी प्रश्नाचा भडिमार करण्यापेक्षा संबंधित खटला असो किंवा समस्या असो कशाप्रकारे सोडविता येईल याकडे नगरसेवक आणि अधिकारी लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.