नौदलाने कटुता न वाढवता पुनर्वसनाची जबाबदारी घ्यावी

नौदलाने स्थानिक जनतेला गृहीत धरून वागू नये हेच उत्तम. दाबोळीतील घरांवर नौदलाने आणलेली वेळ भविष्यात इतरांवरही येऊ शकते. राज्य सरकार जागरूक नाही, मध्यस्थी करू इच्छीत नाही की, नौदलाला जाब विचारायचे धैर्य नाही हे कळण्यास मार्ग नाही. सरकारने मनात घेतले तर हे संकट दूर होऊ शकते. गोव्यातील जनतेला भारतीय नौदलाचा अभिमान आहेच परंतु नौदलानेही जनतेचा मान राखायला हवा. त्यांचे हित आणि अधिकार जपायला हवेत. अन्याय झाल्यास नौदल आणि जनतेमध्ये कटूता वाढत जाईल. नौदलाचे नियम बदलले म्हणून दाबोळीतील घरे पाडण्याचा आदेश आला. यात त्या कुटुंबांचा दोष काय. नौदलाला त्या कुटुंबांची जबाबदारी टाळता येणार नाही.

‘ऑपरेशन विजय’च्या निमित्ताने गोव्यात नौदलाचे आगमन झाले आणि नौदल गोव्यातच स्थापन झाले. या घटनेला साठ वर्षांहून अधिक काळ लोटला. भारतातील सर्वांत मोठा आणि अत्यंत महत्त्वाचा नौदल तळ म्हणून दाबोळीचा तळ ओळखला जातो. गोव्याचा हा बहुमान आहे. नौदलाचा पसारा अफाट आहे. मागच्या काही वर्षांपासून जमिनीच्या प्रश्नांवरून या केंद्रीय संस्था आणि नागरी समूहामध्ये वाद झडू लागलेले आहेत. नौदलाचा तर मागच्या काही वर्षांपासून मुरगाव तालुक्यातील जनतेने धसकाच घेतला आहे.

घरांचे बांधकाम, विस्तार करायचा झाल्यास आधी नौदलाची परवानगी दिल्लीतून मिळवावी लागते. ती सहजासहजी मिळत नाही. दीड दोन वर्षांपर्यंत थांबावे लागते. बऱ्याच लोकांना परवानगी मिळतही नाही. नौदलाने हवाई तळापासून चार मैल आणि इतर ठिकाणी असलेल्या आपल्या मालमत्तांपासून पाचशे मीटर अंतराच्या आतील बांधकामांवर कडक निर्बंध लादलेले आहेत. त्यांची कडक नजर या क्षेत्रात असते. पूर्वीचे दिवस आता राहिलेले नाहीत. बेकायदा घरांना हे नियम फारसे लागत नाहीत.   कायदेशीर बांधकामांच्या फाईल्स मात्र अडकून पडतात. नौदलाच्या अटींमुळे अनेक जमीन मालक आपल्या हक्काच्या जमिनीवर घरे बांधू शकलेले नाहीत. त्या जमिनींचे आता करावे तरी काय, असा प्रश्न या मालकांसमोर उभा राहिलेला आहे. नौदल एवढ्यावरच थांबले असते तर एकवेळ समजून घेता आले असते पण आपण ज्यांना घर बांधकामांना परवानगी दिलेली आहे, त्यांचीच घरे तोडण्यासाठी नौदल नवे नियम पुढे करीत आहे. मुरगावचे आल्त दाबोळी हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. या आल्त दाबोळीतील खासगी जमिनीवरील 51 कायदेशीर घरांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिलेला आहे. ही घरे पंधरा ते वीस वर्षांपासून उभारण्यात आलेली आहेत. त्यांना नौदलाने परवानगी दिलेली आहे. साडेतीन मीटर उंच घरांना नौदलानेच संमती दिली होती, असे घरमालकांचे म्हणणे आहे. दोन-तीन वर्षांपासून नौदलाने या घरांच्या उंचीला आक्षेप घेतल्याने स्थानिक पंचायतीने त्यांना नोटीस बजाविल्या. शेवटी हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. न्यायालयाच्या आदेशानुसारच अकरा घरे पाडण्याची कारवाई सध्या वास्कोची पीडीए करीत आहे. हा आदेश सर्वांनाच लागू होणार असल्याने सर्व घरांवर टांगती तलवार आहे.

आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की, या 51 कुटुंबांनी कुठे जावे आणि काय घेऊन जावे. मध्यम आणि गरीब वर्गातील ही कुटुंबे खासगी जमीन घेऊन फसली आहेत. आपले घरकुल उभे करण्यासाठी प्रत्येकाने लाखो रुपयांचे कर्ज घेतलेले आहे. नौदलाचे नियम अधिक कडक बनले म्हणून त्यांनी आता आपल्या घरादारांवर पाणी सोडावे, हा कसला नियम. नौदलाचे नियम बदलले, यात या कुटुंबांचा काय दोष. आपले नियम बदलले म्हणून आपणच परवानगी दिलेली घरे पाडण्याचा हट्ट नौदल कसे काय धरू शकते. ही घरे कोणत्याही दृष्टीने बेकायदेशीर नाहीत. दोष नौदलाचा आहे. तो त्यांनीच निस्तरावा. नौदलाला जबाबदारी टाळता येणार नाही. त्यांच्या परवानगीमुळे लोकांनी घरांसाठी गुंतवणूक केली होती. आता नौदलानेच त्यांची भरपाई करावी पिंवा या कुटुंबांचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करावे. हा वाद आणि लोकांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी हाच एकमेव पर्याय आहे. कारण या भागात घरांची उंची केवळ दीड मिटर असावी, असा नौदलाचा नियम माणसांच्या घरांना लागू होऊ शकत नाही. नौदलानेच ती जमीन स्वत:कडे घेणे योग्य आहे. तसा मुरगाव तालुक्यात नौदलाचा अफाट विस्तार आहे. तो कायदेशीर किती आणि बेकायदेशीर किती, आवश्यक किती आणि अनावश्यक किती, असा प्रश्न उपस्थित करण्याचीही आता आवश्यकता नाही. स्थानिक जनतेला आपल्या नौदलाप्रति अभिमान आहे मात्र नौदलाने स्थानिकांच्या उरावर बसण्याचा प्रयत्न केल्यास कटूता वाढू लागेल. मागच्या काही वर्षांपासून मुरगाव तालुक्यात लोकांना नौदल डोईजड वाटू लागलेय, ही वस्तुस्थिती आहे.

खरेतर दाबोळीच्या घरांच्या प्रश्नात राज्य सरकारने वेळीच लक्ष घालायला हवे होते. या प्रश्नात घर मालकांची बाजू भक्कम होती. त्यांच्याकडे सर्वच परवाने होते. तरीही न्यायालयांचा निकाल त्यांच्या विरोधात लागला. याचा अर्थ न्यायालयात बाजू समर्थपणे मांडली गेली नाही. अजूनही राज्य सरकारला ती घरे वाचविण्यासाठी धडपड करता येईल. नौदलाला त्यांची चूक दाखवून देता येईल. नुकसान भरपाई किंवा पुनर्वसनासाठी दबाव आणता येईल. उद्या नियम बदलल्याचे कारण दाखवून नौदल वास्को, दाबोळी, सांकवाळसारख्या लोकवस्तीला आपल्या धाकाखाली ठेवण्याचा किंवा त्यांना हटविण्याचाही प्रयत्न करू शकते. गोव्याच्या जनतेने नौदलाला नेहमीच सहकार्य केलेले आहे. राज्य सरकारने नेहमीच नौदलाशी सहकार्याचा हात पुढे केलेला आहे. कधी कधी नौदल आणि नागरिक यांच्यामध्ये वादाची ठिणगी उडते. हे केवळ गोव्यातच नव्हे तर देशात ज्या ज्या ठिकाणी नौदलाचे तळ आहेत, त्या त्या ठिकाणी अशा वादाचे अस्तित्व असते. काहीवेळा नागरिकांमधील गैरसमज तर काहीवेळा नौदल कर्मचाऱ्यांची अरेरावी, याला कारण ठरते. नौदलाने गोव्याच्या अर्थ व्यवस्थेत योगदान दिलेले हे जसे नाकारता येत नाही तसेच स्थानिक जनतेनेही नौदलासाठी त्याग केलेला आहे. विमान अपघातांमध्ये आपली माणसे गमावलेली आहेत. जमिनी गमावलेल्या आहेत. मालमत्तांचे नुकसान सहन करीत आलेले आहेत. अपघातांचा धोका पत्करून जगणे पसंत केलेले आहे. सतावणूक सहन केलेली आहे, हे सत्यही नाकारता येत नाही.

अनिलकुमार शिंदे