आज राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन

जिल्हा कायदा सेवा प्राधिकरणचे सचिव न्या. संदीप पाटील यांची माहिती

बेळगाव : जिल्हा कायदा सेवा प्राधिकरणातर्फे शनिवार दि. 12 जुलै रोजी बेळगावात राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी 20 हजारहून अधिक विविध प्रकारचे प्रलंबित खटले निकालात काढण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याचबरोबर सरकारी योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कायदा सेवा प्राधिकरणातर्फे जनजागृती केली जात आहे, अशी माहिती बेळगाव जिल्हा कायदा सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्या. संदीप पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. लोक अदालतीसंदर्भात माहिती देण्यासाठी शुक्रवारी जेएमएफसी न्यायालयाच्या आवारात पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते.

त्यावेळी कायदा सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्या. संदीप पाटील यांनी बोलताना पत्रकारांना माहिती दिली. ते पुढे म्हणाले, गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध कारणांमुळे प्रलंबित खटले वादी व प्रतिवादींच्या समझोत्यातून निकालात काढले जाणार आहेत. गतवर्षी 15 हजाराहून अधिक खटले निकालात काढण्यात आले होते. यंदा 40 हजार प्रकरणे लोक अदालतीत दाखल झाली असली तरी त्यापैकी 20 हजार खटल्यांचा निपटारा होण्याची शक्यता आहे. शेतजमिनींचे वाद, कर्ज प्रकरणे, गुन्हेगारी संबंधित, त्याचबरोबर इतर प्रकरणांचा यामध्ये समावेश असणार आहे. यावर्षी जिल्हा कायदा प्राधिकरणाच्यावतीने पाच कमिट्यांची स्थापना केली आहे.

पहिली साथी, जागृती, आशा, संवाद आणि डॉन अशी त्यांची नावे आहेत. साथी कमिटीच्या मार्फत ज्या कोणाचे आधारकार्ड नाहीत, त्यांना आधारकार्ड मिळवून देण्याचे काम केले जाणार आहे. जागृती कमिटीच्या माध्यमातून सरकारच्या विविध योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविली जाणार आहे. आशा कमिटीच्यामार्फत बालविवाह रोखणे, बालविवाहासंदर्भात जनजागृती, पीडितांना साहाय्य करणे, पालकवर्गात जागृती करणे, संवाद कमिटीमार्फत दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करणे, मुलांना शिक्षण व कायद्याची माहिती देणे, डॉन कमिटीमार्फत अमलीपदार्थांवर नियंत्रण मिळविणे, वाढत चाललेली गुन्हेगारी, बदलत्या जीवनशैलीमुळे शरीरावर होणारे परिणाम व वाढलेल्या हृदयाघाताच्या घटना याबाबत जागृती केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रलंबित  खटल्यासंदर्भात दोन्ही बाजूच्या लोकांना एकत्र बसवून त्यावर तोडगा काढण्यात येणार आहे. यावेळी न्यायाधीश उपलब्ध नसतील. केवळ वकिलांच्या माध्यमातून खटले  समझोत्यातून मिटविले जाणार आहेत. न्यायालयासंबंधी काही तक्रारी असल्यास 15100 या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे ते म्हणाले. राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये प्रलंबित खटले तातडीने निकालात काढले जातात. यामध्ये आर्थिक खर्च येत नाही. नागरिकांनी शनिवारच्या लोकअदालतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.