राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाला मुदतवाढ

पुढील 5 वर्षे सुरू ठेवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी : पियुष गोयल यांची माहिती

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आणखी पाच वर्षे सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली. गेल्या 10 वर्षात या अभियानाने ऐतिहासिक उद्दिष्टे साध्य केली आहेत, असे केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितले. केंद्र सरकारच्या नेतृत्त्वात सुरू असलेल्या या योजनेच्या माध्यमातून देशभरातील अनेक रुग्णांना विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी दिली. 2021 ते 2022 दरम्यान सुमारे 12 लाख आरोग्य कर्मचारी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात (एनएचएम) सामील झाले. भारताने ‘एनएचएम’ अंतर्गत कोविड-19 साथीच्या आजाराविरुद्ध जोरदार लढा दिला याची आठवणही गोयल यांनी करून दिली.

सरकारी प्रसिद्धीपत्रकानुसार, 2021-22, 2022-23 आणि 2023-24 या वर्षांमध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत झालेल्या प्रगतीची माहिती मंत्रिमंडळाला देण्यात आली. मंत्रिमंडळ बैठकीत माता मृत्युदर, बाल मृत्युदर, मृत्युदर आणि एकूण प्रजनन दरात जलद घट करण्याची आणि क्षयरोग, मलेरिया, काळा आजार, डेंग्यू, क्षयरोग, कुष्ठरोग, विषाणूजन्य हिपॅटायटीस इत्यादी विविध आजारांवरील कार्यक्रमांच्या प्रगतीबाबत चर्चा करण्यात आली.

आरोग्य अभियानांतर्गत प्रमुख कामगिरी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत देशभरात 220 कोटी कोविड-19 लसीचे डोस देण्यात आले. 1990 पासून माता मृत्युदर (एमएमआर) 83 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. तसेच 1990 पासून 5 वर्षांखालील मुलांमधील मृत्युदर 75 टक्क्यांहून अधिक घटला आहे. 2015 मध्ये दर एक लाख लोकांमागे 237 क्षयरोगाचे रुग्ण होते. हे प्रमाण 2023 मध्ये 195 पर्यंत कमी करण्यात आले. तसेच मृत्यूदर 28 वरून 22 पर्यंत कमी झाला आहे.

आर्थिक वर्ष 2023-24 पर्यंत आयुष्मान आरोग्य केंद्रांची संख्या 1.72 लाखांपर्यंत पोहोचेली. राष्ट्रीय सिकलसेल अॅनिमिया निर्मूलन मोहिमेत 2.61 कोटींहून अधिक व्यक्तींची तपासणी करण्यात आली. गोवर-रुबेला लसीकरण मोहिमेत भारताने 97.98 टक्के कव्हरेज गाठले आहे. मलेरिया नियंत्रण प्रयत्नांमुळे मृत्युदर आणि प्रकरणे कमी झाली आहेत. त्याव्यतिरिक्त 2023-24 या आर्थिक वर्षात प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रमाचा 4.53 लाखांहून अधिक डायलिसिस रुग्णांना फायदा झाला आहे.

2005 पासून मोहीम सुरू

ग्रामीण भागातील लोकांना विशेषत: असुरक्षित गटांना, जिल्हा रुग्णालय पातळीपर्यंत सुलभ, परवडणारी आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा प्रदान करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने 2005 मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरू करण्यात आले. 2012 मध्ये राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानाची संकल्पना मांडण्यात आली. सद्यस्थितीत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान देशभरातील आरोग्य सेवांची गुणवत्ता आणि उपलब्धता वाढवत आहे.