मॅन्युअल स्कॅव्हेजिंग कामगारांसाठी राष्ट्रीय कमिटी गठन करणार

सफाई कामगार हितरक्षण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचा बेंगळूर येथील मेळाव्यात निर्णय : केंद्राला कमिटी सादर करणार अहवाल

बेळगाव : देशातील विविध राज्यांमध्ये मॅन्युअल स्कॅव्हेजिंगचे काम करणारे कामगार असतानादेखील केंद्र सरकारने कर्नाटकसह देशभरात कोठेही मॅन्युअल स्कॅव्हेजिंग करणारे कामगार नाहीत, असा अहवाल तयार केला आहे. केंद्र सरकारच्या या चुकीच्या अहवालामुळे विविध राज्यातील सफाई कामगार हितरक्षण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचा बेंगळूर येथे दोन दिवसीय राष्ट्रीय मेळावा पार पडला. यावेळी ही बाब केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी एक कमिटी गठन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

देशातील विविध राज्यांमध्ये अद्यापही मॅन्युअल स्कॅव्हेजिंग करणारे कामगार आहेत. मात्र, भारत देश मॅन्युअल स्कॅव्हेजिंग कामगार मुक्त असल्याचे भासविण्यासाठी केंद्र सरकारने तसा अहवाल तयार केला आहे. त्यामुळे जे सफाई कामगार मॅन्युअल स्कॅव्हेजिंग करतात त्यांच्यावर अन्याय होणार असल्याने बेळगावसह विविध राज्यातील सफाई हितरक्षण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचा बेंगळूर येथे दि. 19 आणि 20 फेब्रुवारी असे दोन दिवसीय राष्ट्रीय मेळावा पार पडला. मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी हायकोर्ट निवृत्ती न्यायमूर्ती नागमोहन दास होते. यावेळी विविध राज्यातील पदाधिकाऱ्यांनी आपापल्या राज्यातील मॅन्युअल स्कॅव्हेजिंग कामगारांबाबतची माहिती दिली.

3000 कामगार ओळखपत्रापासून वंचित

कर्नाटक राज्यात 7,483 मॅन्युअल स्कॅव्हेजिंग करणारे कामगार आहेत. त्यापैकी केवळ 4,783 जणांना ओळखपत्र देण्यात आले आहे. तर उर्वरित 3000 कामगार ओळखपत्रापासून वंचित आहेत. तसेच बेळगाव जिह्यात 21 डिसेंबर 2022 रोजी करण्यात आलेल्या सर्व्हेनुसार 396 मॅन्युअल स्कॅव्हेजिंग कामगार आहेत. मात्र, त्या कामगारांना ओळखपत्र देण्यात आले नसल्याने अनेक जण सरकारी सोयी सुविधांपासून वंचित आहेत. मॅन्युअल स्कॅव्हेजिंग करणाऱ्या कामगारांची माहिती नॅशनल पोर्टलमध्ये एन्ट्री करणे जऊरीचे आहे. मात्र, तसे होत नसल्याने हे कामगार सरकारच्या सोयी-सुविधांपासून वंचित आहेत. बेळगावच्या सफाई कामगारांच्यावतीने हितरक्षण समितीचे अध्यक्ष माजी नगरसेवक दीपक वाघेला, विजय निरगट्टी उपस्थित होते.

कामगार नसल्याचा अहवाल तयार

देशातील विविध राज्यात अद्यापही मॅन्युअल स्कॅव्हेजिंग करणाऱ्या कामगारांची संख्या मोठी असताना देखील कोठेही मॅन्युअल स्कॅव्हेजिंग करणारे कामगार नाहीत असा अहवाल केंद्र सरकारने तयार केला आहे. बेळगाव आणि कर्नाटक राज्यात देखील शून्य मॅन्युअल स्कॅव्हेजिंग कामगार असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. त्यामुळे ही बाब केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी कमिटी गठन करण्याचा निर्णय यावेळी विविध राज्यातील सफाई कामगार हितरक्षण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या राष्ट्रीय मेळाव्यात घेण्यात आला. सदर कमिटी विविध राज्यातील मॅन्युअल स्कॅव्हेजिंग करणाऱ्या कामगारांची माहिती घेऊन ती केंद्र सरकारला सादर करणार आहे.