लाडकी बहीणच भारी

निवडणुकीत खुद्दारी, पक्षनिष्ठेला प्रचारात उभारी

कोल्हापूर  / संतोष पाटील : 

राज्यातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजाना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, वर्षभर तीन सिलिंडर मोफत योजना, ओसीबी आणि ईडब्ल्युएस प्रवर्गातील मुलींसाठी उच्च शिक्षणाची संधी या योजना महिलांना आकर्षित करणाऱ्या ठरल्या. आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही या योजना गेमचेंजर ठरल्या. महिला सुरक्षा आणि महागाईचा मुद्दा लाडकी बहीण विचलित होणार नाही, असा महाविकास आघाडीचा अंदाज सपशेल फसला. गेल्या दहा वर्षात महिलांचा मतदानातील वाढलेला टक्का यंदाच्या निवडणुकीतही कायम राहून तो 6 टक्केइतका वाढला आणि सत्ताधाऱ्यांच्या पारड्यात पडला. त्यात लाडक्या बहिणीमुळे विरोधी आघाडीचा सुफडासाफ झाला. लाडक्या बहिणीने दिलेल्या दणकून मताधिक्याच्या आडाने पक्षीय जोडण्या, गद्दारी-खुद्दारीचा मुद्दा, पडद्यामागील जोडण्या, इलेक्शन मॅनेजमेंट हे सर्व फेल ठरले. या निवडणुकीत विजयाचे पारडे इकडून तिकडे फिरवण्याची ताकद महिला मतदारांत असल्याचे स्पष्ट होते.

महाराष्ट्राच्या पंधराव्या विधानसभा निवडणुकीत महिलांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. महिलांनी सत्ताधाऱ्यांना इतकं भरभरुन मतदान दिले की विरोधी पक्ष नेतापदही शिल्लक राहिले नाही. सत्ताधारी आणि विरोधी आघाडीने केलेल्या जोडण्या खुज्या ठरल्या. निवडणुकीत महागाईचा मुद्दा, पडद्यामागे केलेल्या जोडण्या, निवडणूक जिंकण्यासाठी एकगठ्ठा मतदान आणि नेत्यांना दाखवलेली आमिषं, सगळं सगळं फेल फेल गेल्याचे आकडेवारी सांगते. महिलांनी न बोलता शांतपणे योजनेच्या रुपाने मिळालेल्या मदतीची परतफेड मतरुपाने केली.

गेल्या दहा वर्षांतील निवडणुकांत उत्तरोत्तर महिलांचा मतदानाबाबतचा उत्साह वाढलेला दिसत आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर अद्ययावत केलेल्या मतदारयादीत पुरुषांच्या तुलनेत महिला मतदारांची संख्या वाढली होती. मतदार नोंदणीत महिलांचा सहभाग वाढलेला आहे. 31 ऑगस्टपर्यंत एकूण 16 लाख 90 हजार मतदार वाढले. यामध्ये 10 लाख महिला तर 6 लाख 80 हजार पुरूष मतदार होते. विधानसभा निवडणुकीत 6 टक्के मतांचा वाढलेल्या टक्क्यात महिलांची भुमिका महत्वाची होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपले सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यास दीड हजारांची रक्कम 2100 रुपये करण्याची हमी दिली आहे. आगामी महापालिका आणि जिल्हाइ परिषद निवडणुकांत लाडकी बहीण पुन्हा सरस ठरणार असल्याची आस महायुतीला आहे. त्यामुळे वाढीव रकमेसह नवा हफ्ता लवकर लाडक्या बहिणीच्या खात्यात जमा होईल. 56 टक्के महिला मतदार असून त्यांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी येत्या काळातही महायुती आणि महाविकास आघाडीत रस्सीखेच लागणार आहे.

निवडणुकीत लाडकी बहीण योजना गेम चेंजर ठरणार असली तरी दुर्दैवाने महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होऊनही राजकारणातील महिलांच्या सहभागात लक्षणीय वाढ झालेली नाही. पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला असताना, त्यांनी अलीकडच्या विधानसभा निवडणुकीत महिलांना त्यांच्या तिकिटांपैकी केवळ 10-15 टक्के उमेदवारी दिली. अनेक पक्ष महिला मतदारांना प्रोत्साहन देतात, पण त्यांच्या उमेदवार यादीत महिलांना समान प्रतिनिधित्व देत नाहीत. महिला आरक्षण कायद्यानुसार, पक्षांनी त्यांच्या किमान एक तृतीयांश तिकीटे महिलांसाठी राखून ठेवली पाहिजेत. महिलांप्रती राजकीय उत्तरदायित्वाची सुरुवात निर्णय प्रक्रियेमध्ये लैंगिक संतुलन साधणे, पक्षांमध्ये महिलांची अधिक लक्षणीय उपस्थिती आणि प्रभाव वाढवणे आणि पक्ष धोरणे आणि व्यासपीठांमध्ये समानतेच्या मुद्यांना पुढे नेण्यापासून होते. या सर्वांसाठी शिक्षणही आवश्यक आहे, येत्या काळात लाडक्या बहिणीची सामाजिक आणि राजकीय उन्नती होईल, याकडेही दोन्ही आघाड्या पाहतील, अशी आशा आहे.

दोन्ही वेळेला शरद पवारांना फटका

1990 च्या दशकात महिलांसाठी धोरण आणणारे आणि 1994 मध्ये त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 33 टक्के कोटा देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. या निर्णयानंतर राज्यातील सत्तासोपानावरुन काँग्रेस सर्वात प्रथम पायउतार झाले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी महिलांविषयक निर्णयाचा फटका सत्ताधारी काँग्रेसला बसला असला तरी या निर्णयाचे दीर्घकालीन फायदे राज्यासह देशाला महिलांना होतील, असे भाकीत केले होते. यंदाच्या निवडणुकीत लाडकी बहीण योजनेमुळे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचा निवडणुकीतील आलेख सर्वात खाली आला, हा मोठा विरोधाभास आहे.

टक्का वाढला, सरकारला मिळाले बळ...!

निवडणूक आयोगाने 31 ऑगस्ट 2024 रोजी विधानसभा निवडणुकीसाठी अंतिम मतदारयादी जाहीर केली. राज्यात लोकसभा निवडणुकीनंतर 6 ऑगस्टपासून मतदारयादी अद्ययावत करण्याचे काम सुरू झाले असून तीन आठवड्यांत नवीन मतदारांची नावे जोडण्यात आली. या कालावधीत महिला मतदारांची संख्या सुमारे 16 लाख इतकी वाढली. अलीकडच्या निवडणुकांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. 2004 मध्ये केवळ 51 टक्के महिला मतदार आणि 58 टक्के पुरुषांनी मतदान केले. 2014 मध्ये महिलांचे मतदान 55 टक्के झाले. 2019 मध्ये पुरुष आणि महिला मतदारांमधील अंतर केवळ 3.75 टक्के इतके कमी झाले. 2019 मध्ये 62.77 टक्के पुरूष तर 59.59 टक्के महिलांचा मतदानात सहभाग होता. 2024 मध्ये हे प्रमण वाढून तो 65.22 टक्के झाला. तब्बल 6 टक्के जादा महिलांनी मतदान केले. तर तुलनेत पुरुष मतदार 66.84 टक्के म्हणजे 4 टक्के पुरूषांचे मतदान वाढले.

एकूण मतदार : 9 कोटी 53 लाख

पुरुष : 4 कोटी 90 लाख

महिला : 4 कोटी 60

18 ते 19 वर्षे वयोगटातील : 1 कोटी 86 लाख मतदार

20 ते 30 वर्षे वयोगटातील : 1 कोटी 81 लाख

मतदार 80 वर्षे व त्याहून अधिक वयाचे : 2 कोटी 54 लाख मतदार