For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

Satara News : विविध मागण्यांसाठी 'पेन्शनर'चा सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मुक मोर्चा

04:50 PM Nov 25, 2025 IST | NEETA POTDAR
satara news   विविध मागण्यांसाठी  पेन्शनर चा सातारा जिल्हाधिकारी  कार्यालयावर मुक मोर्चा
Advertisement

                    अत्यल्प पेन्शनमुळे ८१ लाख EPS-95 निवृत्त कर्मचाऱ्यांची व्यथा

Advertisement

सातारा : ईपीएस-९५ राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील पेन्शनरांनी सातारा शहरात मूक मोर्चा काढत जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन दिले. शिवतीर्थ येथून सुरू झालेला मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचला. व्यथा बैठकीमध्ये आपल्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडल्या. देशभरातील तब्बल ८१ लाख ईपीएस-९५ निवृत्त कर्मचारी अत्यल्प पेंशनमुळे दयनीय अवस्थेत दिवस काढत आहेत, याबाबत केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आला.

या मोर्चात भुजंगराव जाधव, शामराव खटावकर, जगन्नाथ मोहिते, नाबाजी बाबर, सुरेश तारे, शौकत मुलाणी, कृष्णा रासकर, सुजीत शेख यांसह अनेक पदाधिकारी व जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने पेन्शनर्स सहभागी झाले होते. त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, किमान पेन्शन १ हजार रुपयांवरून ७ हजार ५०० रुपये प्रतिमहिना करण्यात यावी, महागाई भत्ता लागू करण्यात यावा, ईपीएस-९५ पेन्शनर्स आणि त्यांच्या पत्नींसाठी मोफत वैद्यकीय सुविधा लागू कराव्यात. दि. १ सप्टेंबर २०१४ पूर्वी आणि नंतरच्या सर्व पेन्शनर्सना भेदभाव न करता वास्तविक वेतनावर उचीत पेन्शन देण्यात यावी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ ऑक्टोबर २०१६ व ४ नोव्हेंबर २०२२ च्या निर्णयानुसार देण्यात यावी. ज्यांना ईपीएस ९५ योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. अशा कर्मचाऱ्यांना मानवीय दृष्टीकोनातून ५ हजार रुपये मासिक पेन्शन देण्यात यावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

Advertisement

त्याचबरोबर मोर्चातील पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दररोज २०० ते २५० पेन्शनर्स अत्यल्प पेंशनमुळे अती दारुण परिस्थितीत मृत्यूमुखी पडत आहेत, त्यामुळे दिल्लीतील आंदोलनात जाण्याच्या निर्धार मूक मोर्चानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत बोलताना पारस्कर यांनी ३ व ४ डिसेंबर २०२५ रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे होणाऱ्या मोठ्या राष्ट्रीय आंदोलनात सातारा जिल्ह्यातील पेन्शनर्स मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत, असे सांगण्यात आले.

तातडीने केंद्र सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच २०२० आणि २०२१ मध्ये दिल्लीतील शिष्टमंडळाला पंतप्रधानांनी सकारात्मक आश्वासन दिले होते, तसेच केंद्रीय वित्तमंत्री आणि कामगारमंत्र्यांनीही बैठक घेतल्या, मात्र अद्याप निर्णय प्रलंबित आहे, असे त्यांनी सांगितले.

Advertisement
Tags :

.