आसाममध्ये मुस्लीम विवाह-घटस्फोटाची नोंदणी आवश्यक

90 वर्षे जुना कायदा बदलणार : बालविवाह रोखणे उद्देश असल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा दावा

वृत्तसंस्था/गुवाहाटी

आसाम विधानसभेने गुरुवारी मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी करणाऱ्या 90 वर्षे जुना कायदा ‘मुस्लीम मॅरिज अँड डिव्होर्स रजिस्ट्रेशन अॅक्ट, 1935’ रद्द करणारे विधेयक संमत केले आहे. या विधेयकाचे नाव आसाम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लीम मॅरिज अँड डिव्होर्स बिल, 2024 आहे.  जुन्या कायद्यात अल्पवयीनांचा विवाह किंवा बालविवाहाची नोंदणी करण्याची शक्यता होती. तसेच यात नोंदणी स्वैछिक होती अशी माहिती आसामचे मंत्री जोगन मोहन यांनी विधानसभेत दिली आहे. जुना कायदा रद्द झाल्यानंतर मुस्लीम समुदायाच्या लोकांना विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी करणे अनिवार्य ठरणार आहे. 22 ऑगस्ट रोजी आसाम मंत्रिमंडळाने विधेयकाला मंजुरी दिली होती. तर विरोधी पक्षांनी आसाम सरकारचा हा निर्णय मुस्लिमांवर भेदभाव करणारा असल्याचा आरोप केला आहे. मतदारांचे ध्रूवीकरण करण्यासाठी हे विधेयक आणले गेल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे.

विधेयकातील 2 विशेष तरतुदी

• मुस्लीम विवाहाची नोंदणी आता काजी नव्हे तर सरकार करणार.
• बालविवाहाची नोंदणी अवैध मानली जाणार.

बालविवाह रोखण्याचा उद्देश

राज्यातील बालविवाह पूर्णपणे रोखणे आमचा उद्देश आहे. आम्ही काजी व्यवस्था संपुष्टात आणू इच्छितो. मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोटाला सरकारी व्यवस्थेच्या अंतर्गत आणू इच्छितो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व विवाहांची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे, विवाहनोंदणीसाठी राज्य काजींसारख्या खासगी संस्थांना समर्थन देऊ शकत नसल्याचे मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा यांनी म्हटले आहे.

बहुविवाह रोखणे पुढील लक्ष्य

आजचा दिवस (गुरुवार) बालविवाहासारख्या सामाजिक कुप्रथांशी लढण्याच्या आमच्या प्रयत्नात ऐतिहासिक आहे. आसाम विधानसभेने ‘आसाम मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट अनिवार्य नोंदणी विधेयक, 2024’ संमत केले असल्याचे शर्मा यांनी म्हटले आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत विवाहाची नोंदणी सरकारकडे करणे अनिवार्य असेल आणि यात मुलींसाठी विवाहाचे किमान वय 18 वर्षे तर मुलांसाठी 21 वर्षांचे बंधन पाळावे लागणार आहे. हा कायदा किशोरवयीन प्रसूती रोखण्यास मदत होणार आहे. हे विधेयक पक्षीय राजकारणाच्या वर असून आमच्या मुलींना प्रतिष्ठापूर्ण जीवन देण्याचे एक साधन आहे. बहुविवाहावर बंदी घालणे आमचे पुढील लक्ष्य असल्याचे शर्मा यांनी नमूद केले आहे.

मागील कायद्यात पळवाटा

संबंधित विधेयक 22 ऑगस्ट रोजी महसूल मंत्री जोगन मोहन यांनी विधानसभेत मांडले होते. याचबरोबर त्यांनी आसाम रिपीलिंग ऑर्डिनेन्स, 2024 सादर केले होते. आसाम मुस्लीम मॅरिज अँड डिव्होर्स रजिस्ट्रेशन अॅक्ट 1935 मध्ये 21 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे पुरुष आणि 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या महिलेच्या विवाहाची नोंदणी करता येत होती. यामुळे राज्यात बालविवाह रोखणे अवघड ठरले होते. जुन्या कायद्याच्या अंतर्गत मुस्लिमांचे विवाह अन् घटस्फोटाची नोंदणी करणे अनिवार्य नव्हते, असा दावा जोगन यांनी केला आहे.