हिमाचलची बिघडली ‘आर्थिक’ प्रकृती

मुख्यमंत्री, मंत्री अन् मुख्य सचिव घेणार नाहीत वेतन

वृत्तसंस्था /शिमला

हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी राज्याच्या खराब आर्थिक स्थितीला सामोरे जाण्यासाठी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: तसेच आमदार आणि मुख्य संसदीय सचिवांसोबत मिळून पुढील दोन महिन्यांपर्यंत स्वत:चे वेतन अन् भत्ते न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आमदारांनी स्वेच्छेने स्वत:चे वेतन आणि भत्ते सोडून देत राज्याला या संकटात मदत करावी असे आवाहन मुख्यमंत्री सुक्खू यांनी केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा हिमाचल प्रदेश विधानसभा अधिवेशनादरम्यान केली आहे. अनेक कारणांमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजुक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.

जून 2022 नंतर जीएसटी भरपाई बंद झाल्याने राज्याला महसूलात मोठ्या तुटीला तोंड द्यावे लागत आहे. यामुळे राज्याला वार्षिक सुमारे 2500-3000 कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. जुनी पेन्शन योजना बहाल केल्याने देखील राज्याची कर्ज घेण्याच्या मर्यादेत सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांची घट झाली आहे. वर्तमान आर्थिक संकटातून बाहेर पडणे सोपे ठरणार नाही. राज्य सरकार महसूल वाढविणे आणि अनुत्पादक खर्च कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. परंतु या प्रयत्नांचे परिणाम समोर येण्यास वेळ लागणार असल्याचे मुख्यमंत्री सुक्खू यांनी म्हटले आहे.

केंद्र सरकारवर आरोप

2023-24 मध्ये महसूल तूट अनुदान 8,058 कोटी रुपये होते. हे प्रमाण चालू वर्षात कमी करत 6,258 कोटी रुपयांवर आणले गेले आहे. पुढील वर्षात (2025-26) या अनुदानात आणखी 3 हजार कोटी रुपयांची कमी येण्याची शक्यता आहे. आपत्तीनंतरच्या कार्यासाठी राज्याला 9,042 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे, परंतु केंद्र सरकारकडून अद्याप कुठलाही निधी प्राप्त झालेला नाही. याचबरोबर राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीच्या अंतर्गत जवळपास 9,200 कोटीचे योगदान पेन्शन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरणाकडून मिळणे शिल्लक आहे. याकरता केंद्र सरकारकडे वारंवार विनंती केल्यावरही अद्याप कुठलाच प्रतिसाद मिळालेला नसल्याचा दावा सुक्खू यांनी केला आहे.