केंद्र सरकारविरोधात मस्क न्यायालयात
सहयोग पोर्टल, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याला आक्षेप
वृत्तसंस्था/बेंगळूर
जगप्रसिद्ध उद्योगपती इलॉन मस्क यांच्या ‘एक्स’ ने केंद्र सरकारविरोधात बेंगळूर येथील उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. ही याचिका केंद्र सरकारचा माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि सहयोग पोर्टल यांच्या विरोधात आहे. या दोन माध्यमांमधून केंद्र सरकार बेकायदेशीर आणि अनिर्बंध सेन्सॉरशिप लागू करत आहे, असा आक्षेप ‘एक्स’ ने सादर केलेल्या याचिकेत घेण्यात आला आहे.
भारताचे केंद्र सरकार माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचा अनुच्छेद 79(3)(ब) चा दुरुपयोग करीत आहे. या अनुच्छेदाचा आधार घेऊन केंद्र सरकार सोशल मिडियावर प्रसिद्ध होणारा मजकूर काढून घेण्यास भाग पाडत आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जो मजकूर या कायद्याच्या अनुच्छेद 69 अ च्या कार्यकक्षेत येतो, तेव्हढाच काढून घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे, असे या सोशल प्लॅटफॉर्मने सादर केलेल्या याचिकेत प्रतिपादन करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारचा प्रतिवाद
एक्सच्या याचिकेतील आरोप केंद्र सरकारने फेटाळले आहेत. गुरुवारी कर्नाटकच्या उच्च न्यायालयात या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी झाली. सहयोग पोर्टलवर नोंदणी केली नसूनही एक्सवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, असे केंद्र सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. केंद्र सरकारला गुरुवारीच याचिकेची प्रत देण्यात आली आहे. या प्रतीच्या आधारावर केंद्र सरकारच्या वतीने प्राथमिक युक्तीवाद करण्यात आला. सरकारी आस्थापने किंवा प्रशासनाने ज्या मजकुरावर आक्षेप नोंदविला आहे, तो काढून घेण्यात आला नाही, तर एक्सला भारतात मिळणारे कायदेशीर संरक्षण काढून घेण्यात येईल, असा इशारा केंद्र सरकारकडून दिला गेला आहे, असे एक्स ने याचिकेत प्रतिपादन केले आहे. या याचिकेवर आता पुढची सुनावणी 27 मार्चला होईल, अशी माहिती देण्यात आली.
ही पहिली वेळ नाही
केंद्र सरकारविरोधात याचिका सादर करण्याची ही एक्सची पहिली वेळ नाही. 2022 मध्येही अशा स्वरुपाची याचिका सादर करण्यात आली होती. त्या याचिकेत केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या अनुच्छेद 69 अ नुसार केंद्र सरकारने दिलेल्या मजकूर हटविण्याच्या आदेशांना आव्हान देण्यात आले होते.
आक्षेप काय आहेत ?
केंद्र सरकार माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचा अनुच्छेद 79(3)(ब) चा उपयोग करुन मजकूर काढून घेण्यासंबंधीचे आदेश देत आहे. वास्तविक केंद्र सरकारवर अनुच्छेद 69 अ अनुसार योग्य त्या प्रक्रियेचे पालन करुन असा आदेश देण्याचे बंधन आहे. पण केंद्र सरकार या अनुच्छेदाचा उपयोग करण्याचे टाळत आहे. केंद्र सरकारची ही कृती बेकायदेशीर असून ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र आणि भाषण स्वातंत्र्याच्या विरोधात असल्याचे म्हणणे एक्सने आपल्या याचिकेत मांडले आहे.