‘सिंहासन’साठीची संगीतखुर्ची!

कर्नाटकात दसरोत्सवाला सुरुवात झाली असताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना आपली खुर्ची वाचविण्यासाठी धडपड करावी लागत आहे. याचदरम्यान त्यांच्या पत्नी पार्वती 14 भुखंड परत केले असून अजून एक वर्षभर तरी सेवा करण्याची याचना देवी चामुंडेश्वरीकडे केली असल्याने राजकीय वर्तुळात हे त्यांचे वक्तव्य सध्या लक्ष्य ठरले आहे. नव्या राजकीय समीकरणांना वाट करुन देणारे हे वक्तव्य ठरते का हे पाहावे लागेल.

कर्नाटकात ऐतिहासिक दसरोत्सवाला प्रारंभ झाला आहे. चामुंडी मातेच्या पूजनाने उत्सवाला चालना देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या उपस्थितीत ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. हंप नागराजय्या यांच्या हस्ते दसरोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. दुसरीकडे म्हैसूर राजवाड्यातही धार्मिक कार्यक्रमांना सुरुवात झाली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे म्हैसूरचे. चामुंडेश्वरी देवीच्या पूजनानंतर त्यांनी केलेल्या वक्तव्याने नव्या राजकीय समीकरणांना वाट मोकळी झाली आहे. आणखी वर्षभर तरी उत्तम पद्धतीने जनसेवा करण्याची शक्ती दे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी चामुंडेश्वरी देवीकडे केली आहे. यावरून सरकार स्थापन करताना ठरवण्यात आलेल्या सूत्राप्रमाणे अडीच वर्षानंतर मुख्यमंत्री सत्तेचा त्याग करणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मुडा जमीन घोटाळ्यातील त्यांच्या अडचणी काही कमी होईनात. सिद्धरामय्या यांची पत्नी पार्वतम्मा यांनी सर्व चौदा भूखंड बुडाला परत केले आहेत.

गेल्या 40 वर्षात सार्वजनिक व राजकीय जीवनात सिद्धरामय्या यांनी कलंकरहित जीवन जगले आहेत. आता 14 भूखंडांमुळे त्यांच्या चारित्र्यावर जो तो शिंतोडे उडवू लागला आहे. त्यांच्या चारित्र्यापेक्षा भूखंड मोठे नाहीत, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांची पत्नी पार्वती यांनी सर्व 14 भूखंड परत केले आहेत. भूखंड परत केल्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीवर कोणताही परिणाम होणार नसला तरी विरोधकांची टीकेची धार कमी करण्यात निश्चितच त्याची मदत होते. राजकीय व कायदेशीर सल्ला घेऊनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीने लिहिलेल्या पत्रानंतर मुडाने चौदा भूखंडांची खरेदीही रद्द केली आहे. भूखंड परत करणे म्हणजे चोरी कबूल केल्यासारखेच आहे, अशा शब्दात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली आहे. आता या प्रकरणात ईडीचीही चौकशी सुरू झाली आहे. मुडा प्रकरणावर निर्माण झालेल्या राजकीय संघर्षामुळे भाजपच्या मातब्बर नेत्यांविरुद्धही बेंगळूर येथील तिलकनगर पोलीस स्थानकात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.

केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र, माजी अध्यक्ष नळिनकुमार कटिल आदींसह केंद्रीय व राज्य नेत्यांविरुद्ध निवडणूक बाँडच्या माध्यमातून लुटल्याचा ठपका ठेवत एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. ईडीच्या हस्तक्षेपाने मुख्यमंत्र्यांच्या संकटात वाढ झाली आहे. गरज पडली तर इतर राज्यांप्रमाणेच कर्नाटकातही मुख्यमंत्र्यांची धरपकड होऊ शकते. ही शक्यता लक्षात घेऊन भाजपच्या केंद्रीय व राज्य नेत्यांवर एफआयआर दाखल करून राज्य सरकारने त्यांना चेकमेट दिला आहे. न्यायालयाने या एफआयआरला तूर्त स्थगिती दिली आहे. एकीकडे मुडा भूखंड घोटाळ्याची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी सुरू असतानाच आता केंद्रीय यंत्रणांचीही चौकशी सुरू झाली आहे. संभाव्य संकटे लक्षात घेऊनच मुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबीयांनी ते भूखंड परत केले आहेत. भूखंड परत केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी दबाव वाढला आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन हायकमांडनेही सावध भूमिका घेतली आहे. विविध राज्यातील निवडणूक प्रचारात स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणात मुडा भूखंड घोटाळ्याचा उल्लेख करीत काँग्रेसला अडचणीत आणत आहेत. तरीही काँग्रेसने सावध पवित्रा घेतला आहे. जर सिद्धरामय्या यांच्या अडचणी वाढल्याच तर पर्यायी नेतृत्व पुढे करण्याची तयारी करण्यात आली असली तरी सध्या मात्र थांबा आणि पहा असा पवित्रा घेतला आहे. दुसरीकडे समाजकल्याण मंत्री एच. सी. महादेवप्पा, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री सतीश जारकीहोळी आदी नेत्यांच्या उपस्थितीत दलित व मागास मंत्र्यांनी बैठक घेऊन जर सिद्धरामय्या यांना पायउतार व्हावे लागले तर बदलत्या राजकीय परिस्थितीत शोषित समुदायाला मुख्यमंत्रिपद मिळावे, यासाठी धडपड सुरू केली आहे. काँग्रेसने कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्याची तयारी आतापासूनच सुरू केली आहे.

कर्नाटकात मुडा भूखंड घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर एकमेकांविरुद्ध दाखल झालेली प्रकरणे, सुरू झालेले कायदेशीर लढे लक्षात घेता एकमेकांना संपविण्यासाठी जीवघेणे राजकारण सुरू झाल्याचे दिसून येते. माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी ही भीती बोलून दाखविली आहे. एकीकडे केंद्रीय यंत्रणा काँग्रेसच्या राज्य नेतृत्वाविरुद्ध मैदानात उतरल्या आहेत. तर राज्य यंत्रणांचा वापर करून भाजप नेतृत्वाविरुद्ध काँग्रेसनेही आघाडी उघडली आहे. एकमेकांना संपवण्याच्या या राजकीय चढाओढीत आम्ही सारे काचेच्या घरात राहतो, याचा विसर राजकीय नेत्यांना पडला आहे की काय? असा संशय येतो. काँग्रेसने तर भाजप-निजद नेत्यांविरुद्धची जुनी प्रकरणे उकरून काढून त्या जिवंत करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात यंत्रणा कामाला लावली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी दबाव वाढत असतानाच माजी केंद्रीय मंत्री बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी काँग्रेस सरकार उलथवण्यासाठी काही नेत्यांनी एक हजार कोटी रुपये साठवून ठेवले आहेत, असे सांगत खळबळ उडवली आहे.

135 संख्याबळावर कर्नाटकात स्पष्ट बहुमताने सत्तेवर आलेले काँग्रेस सरकार उलथवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केला आहे. भाजपला

ऑपरेशन कमळ राबवायचे असले तरी सध्या ते या मन:स्थितीत नाहीत. कारण भाजपमधील गटबाजी टिपेला पोहोचली आहे. संघनेत्यांच्या हस्तक्षेपानंतरही प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांच्याविरुद्धचा असंतोष काही कमी होईना.

माजी मंत्री रमेश जारकीहोळी, बसनगौडा पाटील-यत्नाळ आदी नेत्यांनी तर कोणत्याही परिस्थितीत विजयेंद्र यांचे नेतृत्व मानणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. अशा परिस्थितीत ऑपरेशन कमळ राबवले तर भाजपची अवस्थाही काँग्रेसपेक्षा काही वेगळी होणार नाही, ही भीती असल्यामुळेच भाजपने ‘ठंडा करके खाओ’ची भूमिका घेतली आहे. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी आपली इच्छा पूर्ण व्हायची वेळ जवळ आली आहे, असे सांगत मुख्यमंत्रीपद आपल्यापासून आता दूर नाही, हेच सूचित केले आहे.

आपल्या हातून राज्याची सेवा घडावी, यासाठी मोठ्या प्रमाणात आंदोलनच सुरू आहे. कनकपूरवासियांच्या आशीर्वादाने तो शुभमुहूर्त लवकरच येणार आहे, असे सांगत आपण मुख्यमंत्रिपदाच्या जवळ आहोत, हेच त्यांनी सूचित केले आहे. सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध विरोधकांपेक्षा स्वपक्षातच कारवाया तीव्र झाल्या आहेत. सिद्धरामय्या यांच्यावर पायउतार होण्याची वेळ आली तर काँग्रेसमधील गटबाजी आणखी उफाळून येणार आहे. त्यावेळी कर्नाटकातही महाराष्ट्र पॅटर्नचे सरकार येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

रमेश हिरेमठ