लोकशाहीचा खून होऊ देणार नाही! चंदीगड महापौर निवडणुकीवर सर्वोच्च न्यायालयाची चपराक

गेल्या आठवड्यात झालेल्या वादग्रस्त चंदिगड महापौर पदाच्या निवडणुकीवर आज प्रतिक्रिया देताना सुप्रिम कोर्टाने आज निवडणुक प्रक्रियेवर शंका उपस्थित करून निवडणुक आधिकाऱ्यांनाच फैलावर घेतले. हा लोकशाहीचा खुन असून सुप्रिम न्यायालय या गोष्टीवर कदापी गप्प बसणार नाही असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

चंदीगड महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या मनोज सोनकर यांनी आपच्या कुलदीप कुमार यांचा चार मतांनी पराभव केला होता. पण या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षातील 8 नगरसेवकांना कोणतेही कारण नसताना "अवैध" ठरवण्यात आले होते. या निवडणुकीच्या प्रक्रियेचा व्हिडीयो सोशल मीडीयावर व्हायरल झाल्यानंतर आप आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. या व्हिडियोमध्ये पीठासीन अधिकारी असलेले अनिल मसिह जे भाजपच्या अल्पसंख्यांक सेलचा सदस्य़ आहे. मतपत्रिका रेकॉर्डवर येण्याआधीच मतपत्रिकांवर काहीतरी छेडछाड करत असल्याचं दिसत आहे. य़ावर आंम आदमी पक्ष आणि कॉंग्रेसने जोरदार निषेध करून सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली होती.

आज सुनावणी करताना सुप्रिम कोर्टाच्या एका खंडपीठाने निवडणुक आधिकाऱ्यांना चांगलेच झापले. यामध्ये सुप्रिम कोर्टाने ही लोकशाहीची थट्टा असल्याचं म्हटलं आहे. "पीठासीन अधिकारी लोकशाहीचा खून करत असल्याचं सरळ सरळ दिसत आहे. आणि जर लोकशाहीचा खून होत असेल तर सर्वोच्च न्यायालय कदापी सहन करणार नाही." असे म्हटले आहे.