अर्थसंकल्प सादरीकरणाचे मनपाने हरविले गांभीर्य
फेब्रुवारी अखेरपर्यंत तरी अर्थसंकल्प मांडणार का?; अद्याप अर्थ-कर स्थायी समितीची बैठक नाहीच
बेळगाव : महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प मांडण्याबाबत सत्ताधारी आणि विरोधी गटाला, तसेच अधिकाऱ्यांनाही काहीच गांभीर्य नसल्याचे दिसून येत आहे. वास्तविक फेब्रुवारीच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यामध्ये अर्थसंकल्प मांडायचा असतो. मात्र अजूनही अर्थ व कर स्थायी समितीची बैठक झाली नाही. त्यामुळे फेब्रुवारीत अर्थसंकल्प मांडणार का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. महानगरपालिकेमध्ये सध्या सारेच गोंधळाचे वातावरण आहे. सभागृह चालविण्यापासून ते स्थायी समितीच्या बैठकीपर्यंत नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे. सभागृहामध्ये अनेकवेळा महापौरांचा अवमान झाल्याचा प्रकार घडला आहे. महानगरपालिका चालविण्याबाबत कायदा व नियमांची माहिती नसल्यामुळे सध्याच्या नगरसेवकांकडून असे प्रकार घडत असल्याचे बोलले जात आहे. अधिकाऱ्यांकडून कशाप्रकारे कामे करून घेतली जातात, याचीही माहिती नसल्याचे दिसून येत आहे.
शहराच्या विकासाच्यादृष्टिने अर्थसंकल्प हा महत्त्वाचा असतो. मात्र याबाबत गांभीर्यच हरवून गेले आहे. सोमवारी अर्थसंकल्प पूर्वबैठक घेण्यात आली. त्या बैठकीमध्ये विविध संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी समस्यांचा पाढाच वाचला. अर्थसंकल्पामध्ये समस्या सोडविण्यासाठी विविध कामांसाठी निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी दरवर्षी दोन ते तीनवेळा पूर्वबैठका घेतल्या जातात. मात्र यावर्षी केवळ एकमेव बैठक घेण्यात आली आहे. अर्थ व कर स्थायी समितीची बैठक तातडीने घेणे गरजेचे आहे. मात्र थेट कौन्सिल बैठकच घेण्याबाबत चर्चा केली जात आहे. हे अत्यंत चुकीचे आहे. जर फेब्रुवारी अखेरपर्यंत अर्थसंकल्प मांडला नाही तर विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. याचबरोबर राज्य सरकारकडूनही नोटीस देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा याबाबत गांभीर्याने घेतले जाणार का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. अर्थसंकल्प मांडला नाही तर महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनालाही अडचण येणार आहे. एकूणच अर्थसंकल्प मांडण्याबाबत सध्याच्या नगरसेवकांना काहीच अनुभव नसल्याचे दिसून येत आहे. 2024-25 सालासाठी हा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. त्यामध्ये समस्या निवारणासाठी तरतूद करणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी एक महिना आधीच नियोजन करणे गरजेचे आहे. आता फेब्रुवारी अखेरपर्यंत तरी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार का? हे पहावे लागणार आहे.