स्मार्ट सिटीच्या दर्जाहीन कामांचा ताण मनपावर

दुरुस्तीसाठी लागणार कोट्यावधीचा निधी? नगरसेवकांतून नाराजी

बेळगाव : शहराच्या विविध समस्या सोडविण्याबाबत बुधवारी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये विविध कामांच्या दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद करण्याचे ठरविण्यात आले. स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहरातील विकासकामे करण्यात आली. त्यानंतर महानगरपालिकेकडे स्मार्ट सिटीने सर्व योजना हस्तांतरित केल्या. मात्र यामधील काही कामे अर्धवट असताना हस्तांतरित केल्याने त्याचा नाहक बेजा मनपावर पडला. यामुळे काही नगरसेवकांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. स्मार्ट सिटी अंतर्गत 1 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. यामध्ये रस्ते, गटारी, पदपथ, सायकल ट्रॅक, बस थांबे, ड्रेनेज पाईप लाईन, पाण्याची पाईप लाईन, पथदीप बसविण्यात आले आहेत. मात्र काही दिवसांतच या कामांचा दर्जा निकृष्ट असल्याचे उघडकीस आले. नुकत्याच झालेल्या दमदार पावसामुळे तर संताप व्यक्त होत आहे. कारण पाण्याचा निचरा होण्यासाठी योग्य नियोजनच स्मार्ट सिटीने केले नाही. आता पाण्याचा  निचरा करण्यासाठी महानगरपालिकेला पुन्हा नाले व गटारींची जोडणी करावी लागणार आहे. त्यासाठी कोट्यावधी रुपयांचा निधी लागणार आहे. त्यामुळे हा फटका बेळगावच्या जनतेलाच बसणार आहे.

पहिल्या पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचून राहिले. अनेकांच्या दुकानांमध्ये व घरांमध्येही पाणी शिरले. त्यामुळे नागरिकांतून नाराजी व्यक्त होत आहे. जिजामाता चौक येथे तर गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. स्मार्ट सिटी अंतर्गत कामे करताना योग्य नियोजन केले असते तर हा फटका बसला नसता. बुधवारी झालेल्या बैठकीमध्ये विविध कामांच्या दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद करण्याबाबच चर्चा झाली. मात्र काही नगरसेवकांनी आताच ही कामे झाली आहेत. असे असताना त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी निधीची कशासाठी तरतूद करायची? असा प्रश्न उपस्थित केला. स्मार्ट सिटी अंतर्गत कामे करण्यात आली. त्या कामांचा दर्जा पाहणे गरजेचे होते. याचबरोबर जी कामे अर्धवट आहेत त्यांचे हस्तांतर थांबविणे देखील महत्वाचे होते. मात्र महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्याकडे का लक्ष दिले नाही? असा प्रश्न आता नगरसेवक करत आहेत. एकूणच स्मार्ट सिटीच्या कामाचा बोजवारा उडाला आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र आता दुरुस्तीसाठी पुन्हा महानगरपालिकेवरच ताण पडणार आहे, हे निश्चित झाले आहे.

साहाय्यक अभियंते हणमंत कलादगी 

स्मार्ट सिटी अंतर्गतच सर्व कामे करण्यात आली आहेत. त्यावेळी मनपाकडे केवळ देखरेखीची जबाबदारी होती. ज्या ठिकाणी अडचण येत होती, त्याचे मार्गदर्शन आम्ही करत होतो. मात्र दर्जा तसेच इतर कोणत्याही गोष्टीची तपासणी करण्याचा आम्हाला कोणताही अधिकार नव्हता, असे त्यांनी सांगितले.