नगरपालिकांचे राखून टेन्शन आता अधिवेशन !

महाराष्ट्रातील राजकीय रंगमंचावर महायुती सरकारने नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीत चांगलीच चाचपणी केली असावी. 2 डिसेंबरला पहिल्या टप्प्यात 264 संस्थांमध्ये झालेल्या मतदानानंतर, न्यायालयीन अडचणींमुळे दुसरा टप्पा 20 डिसेंबरला होणार असून, 21 डिसेंबरला निकाल जाहीर होणार आहेत. निकालाचे टेन्शन सर्वांना असले तरी महायुतीला बहुसंख्य जागांवर आघाडी मिळण्याची शक्यता व्यक्त  होत आहे, तर विरोधकांना काही ठिकाणी अनपेक्षित यशही मिळू शकते. कार्यकर्ते आणि आमदार एकमेकाविरोधी लढूनही नेते एक असल्याचे दाखवताना दिसले तरी जनता एकतर्फी आहे की नाही हे 21 तारखेच्या नंतरच दिसेल.

निवडणुकीत महायुतीने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक राजकीय घराण्यांचा पाठिंबा घेतला. उदाहरणार्थ, विदर्भातील नागपूर, अमरावतीसारख्या जिह्यांत आमदार-मंत्र्यांच्या नातेवाइकांनी यश खेचले. भाजपने 100 हून अधिक नगरपालिकांमध्ये मजबूत भूमिका घेतली असावी, तर शिंदे गटाने मुंबई उपनगरांमध्ये चांगले प्रदर्शन केले असावे. अजित पवार गटाने पश्चिम महाराष्ट्रात मजबूत भूमिका बजावली असावी. असे अनेकांना वाटते. तेच महायुतीला 65टक्के जागांवर विजय मिळण्याची शक्यता वर्तवत आहेत. पण काही ठिकाणी विरोधकांचं यशही दीपविणारे असेल.

लाडकी बहीण योजना अद्यापही यश देऊ शकते असा एक अंदाज आहे. कारण घरोघरच्या गृहमंत्रालयाने आपली गंगाजळी वाढवत आणली आहे ती सरकारच्या दीड हजारावर. त्यामुळे त्या शक्तीने काय केले आहे ते महत्त्वाचे. दुसरीकडे विरोधकांमध्ये काय घडले? महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता का आहे? ठाकरे सेनेने मुंबई सोडली नाही. ग्रामीण निवडणुकीत ते 30 टक्के जागांपुरते मर्यादित राहिले असावेत. शरद पवार राष्ट्रवादी बारामती, ईश्वरपूरपासून अनेक बालेकिल्ल्याच्या राखणदारीत व्यस्त आहे. त्यांना काही बालेकिल्ल्यात अपयश सोसावे लागले असावे, तर काँग्रेसला विदर्भात फारसे यश मिळेल असे नेत्यांच्या चेहऱ्यावरून दिसत नाही. अर्थात आता मतदारांच्या चेहऱ्यावरून अंदाज लावणेही मुश्किल बनलेले आहे. विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर (जसे ओबीसी आरक्षण) टीका केली, पण मतदारांनी त्यांना फारसा प्रतिसाद दिला असे दिसले नाही. अर्थात त्यांच्या पुरेशा सभाही झाल्या नाहीत. सुप्रिया सुळे यांनी शेतकऱ्यांच्या मुद्यावर सरकारला घेरले, तरी आघाडीची एकजूट कमकुवत दिसली. निकालानंतर उद्धव ठाकरे यांनी ‘मतदारांना दम देण्याचा प्रयत्न झाला असा आरोप करत भूमिका मांडली पण ऐन निवडणुकीत असा बुलंद आवाज उठवला नाही... हायकोर्टाने मतमोजणी 3 डिसेंबरऐवजी 21 डिसेंबरपर्यंत स्थगित केल्यामुळे, या प्रक्रियेवरही टीका होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता महायुती सरकार आठ दिवसांच्या विधानसभा हिवाळी अधिवेशनाला (8 ते 14 डिसेंबर) सामोरे जात आहे. नागपूरात होणाऱ्या या अधिवेशनात रविवारी 14 डिसेंबर रोजी सुद्धा कामकाज होईल, जे असामान्य आहे. अधिवेशनाचा कालावधी अल्प असल्याने महत्त्वाची विधेयके मांडली जातील. सरकार 20 विधेयकांचा पॅकेज आणणार आहे, ज्यात 6 नवीन विधेयके आणि 14 अध्यादेशांचे विधेयक रूपांतरण असेल. यात ‘अनुपूरक मागणी’वर चर्चा होईल, ज्यात वर्षअखेरीसाठी अतिरिक्त खर्च मंजूर केला जाईल. शेतकरी, उद्योग आणि महिला सक्षमीकरणाशी निगडित विधेयके प्राधान्याला मिळतील. विरोधक कोणते मुद्दे उचलतील? महाविकास आघाडीने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, ते शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी, अतिवृष्टी नुकसान भरपाई आणि बेरोजगारीवर हल्लाबोल करतील. अर्थात अजित पवार पुत्राचा मुद्दा विरोधक विसरू नये म्हणून अटकसत्र सरकारने हाती घेतलेच आहे. त्यामुळे विरोधकांचा अजेंडा पण सरकारच सेट करेल अशी परिस्थिती आहे. सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून शेतकऱ्यांच्या मुद्यावर टीका केली आहे. तसेच, मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचार आरोप (जसे भूसंपादन घोटाळे) आणि ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी हे प्रमुख शस्त्र असतील. पण त्या आहेत संसदेत! ठाकरे सेना शिंदे गटाच्या ‘बाजार विक्री’वर बोलेल. डिवचेल. तर काँग्रेस आर्थिक असमानतेवर हल्ला करेल. हे मुद्दे सरकारला घेरण्यासाठी वापरले जातील, ज्यामुळे अधिवेशनात गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक निवडणूक निकालाची वाट पाहत असल्याने, विरोधक हे मुद्दे अधिक तीव्रपणे मांडू शकतात.

सरकारला कोणत्या अडचणी आहेत?

महायुतीला अंतर्गत समन्वयाची समस्या आहे. शिंदे-अजित पवार पक्षांना सीट वाटप वाद अधिवेशनात उफाळून येऊ शकतो. तसेच, अल्प कालावधीमुळे विधेयकांना पुरेसा वेळ मिळणार नाही, ज्यामुळे विरोधकांकडून रोखण्याचा प्रयत्न होईल. याशिवाय, स्थानिक निवडणूक निकालांमुळे (21 डिसेंबरला जाहीर) विरोधकांना नवीन धीर मिळाला असला तरी, महायुतीची बहुमताची ताकद (235 जागा) त्यांना टिकवून ठेवेल. हायकोर्टाच्या स्थगितीमुळे निवडणूक प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल.

सरकार काय करणार?

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अधिवेशन हे ‘कार्यकारी’ असेल. अनुपूरक मागणी मंजूर करून वर्षअखेरीचे खर्च पूर्ण करणे, नवीन योजना (जसे अमृतकाल रस्ते विकास आराखडा 2025-47) मांडणे आणि शेतकरी विमा योजनेच्या सुधारणा यावर भर असेल. अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वात पर्यटन, रस्ते आणि ग्रामीण विकासाशी निगडित विधेयके मांडली जातील. मात्र, मोठ्या सुधारणांऐवजी रूटीन कामकाजावर प्राधान्य मिळेल. स्थानिक निवडणूक निकालाची वाट पाहताना, सरकार या अधिवेशनात स्थिरता दाखवण्याचा प्रयत्न करेल. सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महाराष्ट्रातील आर्थिक संकट. राज्याची अर्थव्यवस्था 7.3 टक्केच्या वेगाने वाढत असली तरी, कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. त्यात जीएसटी नुकसान भरपाई बंद होणे आणि महागाई ही प्रमुख आव्हाने आहेत. शेतकऱ्यांवरील पीक विमा योजनेच्या नव्या नियमांमुळे (स्थानिक आपत्ती नुकसान वगळणे) भरपाईत कपात होत आहे, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था दबावात आहे. कर्जमाफी त्यामुळे जोर पकडते आहे. यावर सरकार कशी मात करणार? अर्थसंकल्पातून (2025-26) उद्योग वाढीवर भर देण्याचा प्रयत्न आहे.

एमआयडीसीच्या ‘महाराष्ट्र उद्योग संवाद 2025’ सारख्या उपक्रमांद्वारे गुंतवणूक आकर्षित करणे, अमृतकाल रस्ते आराखड्याने पर्यटन आणि उद्योग जोडणे, तसेच केंद्राकडून 31,830 कोटींची मदत मिळवणे हे उपाय आहेत. मात्र, सार्वजनिक कर्ज वाढवण्याऐवजी करसंकलन आणि निर्यात वाढीवर लक्ष देणे आवश्यक आहे. जागतिक आर्थिक मंदीचे पडसाद (2026 मधील संभाव्य कॅश क्रश) महाराष्ट्राला टाळता येणार नाहीत. स्थानिक निवडणूक निकालानंतरच या संकटावर नवीन धोरणे जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

शिवराज काटकर