ईएमआय कर्ज सापळा

वाढत्या उत्पन्नाबरोबर खर्चिक जीवनशैली आपोआप येते पण वित्तीय शिस्त नसेल तर जेव्हा उत्पन्न थांबते तेव्हा प्रचंड अडचणी निर्माण होतात. कर्ज हप्ता देण्याची मानसिक तणाव हा मोठा आजार असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटले आहे. आपले कुटुंब आर्थिक संकटात येऊ नये. प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीत आपली सक्षमता असावी यासाठी बचतीचे प्रमाण उत्पन्नाच्या 30 टक्केपर्यंत ठेवणे व ते अभ्यासपूर्वक गुंतवणे असे केले तरच आर्थिक सुरक्षितता निर्माण होते.

प्रत्येक व्यक्तीस सुख समाधानाचे जीवन जगण्याची नैसर्गिक भावना असते. यासाठी कुटुंबाचे उत्पन्न विविध गरजांसाठी खर्च केले जाते. यामध्ये आवश्यक गरजा सोबत सुखाची सुरक्षा साधने खरेदी करण्यासाठी वापरले जाते. भविष्यकाळासाठी काही बचत केली जाते. ही बचत चांगल्या रीतीने गुंतवणूक करून सुरक्षितता संपादित केली जाते. भारतात आर्थिक विकासाबरोबर लोकांचे उत्पन्न वाढत असून खर्चाचे प्रमाण वाढत आहे. याचबरोबर जीवन पद्धतीतील बदल, कुटुंबरचनेतील बदल आणि भविष्यकालीन अपेक्षा यातून उत्पन्नापेक्षा खर्च करण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. याला मासिक हप्त्यावर किंवा ईएमआय पद्धतीने कर्ज घेण्याची सुविधा व सवय मदतकारक ठरली आहे.

सहजरीत्या उपलब्ध होणारे कर्ज आणि आकर्षक जाहिरातीमुळे ग्राहक कर्जासह वस्तु खरेदी करण्यासाठी पुढे येतो आहे, यातून ग्राहक वस्तू उपयोगी बाजारपेठ वाढली आहे. या विस्तारातून उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त ही परिस्थिती अनेक कुटुंबाच्या बाबतीत पहायला मिळते आहे. हा ईएमआयचा सापळा भविष्यकाळात निश्चितपणे अडचणीचा ठरू शकतो. यासाठी आर्थिक शिस्त आणि खर्चावर लक्ष व नियंत्रण या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात.

अंथरूण पाहून पाय पसरावे ही आता जुनी संकल्पना झाली असून हात पसरून हवे तेवढे घ्यावे हा नवा विचार अथवा सवय वाढत आहे. वाढत्या उत्पन्नाबरोबर अनेक अनावश्यक तसेच इतरांनी घेतले म्हणून खरेदी केल्या जाणाऱ्या वस्तू व सेवा यांचे प्रमाण वाढत आहे. विशेषत: नवी तरुण पिढी या विचारातून खर्च अधिक प्रमाणात करत आहेत. आपल्या उत्पन्नापेक्षा अधिकचा खर्च कर्जातून होत असेल व त्यातून मालमत्ता तयार होत असेल तर ते योग्यच मानावे लागते. घर खरेदी किंवा अन्य मालमत्ता घेण्यासाठी कर्ज घेतले जाते. परंतु घरगुती वस्तू चैनीच्या वस्तू जसे फ्रिज कार किंवा

वॉशिंग मशीन स्मार्टफोन, फर्निचर यांच्या खरेदीसाठी आता स्वस्त कर्जाचा पर्याय ईएमआयच्या स्वरूपात उपलब्ध झाला. याला तंत्रज्ञानाचीही जोड मिळाली आणि सहजरित्या वस्तूंची ऑनलाइन व घरपोच उपलब्धता होऊ लागली. भारतीय खर्च कसा करतात याबाबत पीडब्ल्यूसी या कंपनीने सखोल अभ्यास केला असून सुमारे 30 लाख व्यक्तींचा खर्च रचना अभ्यासले आहेत. त्यातले निष्कर्ष अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

एकूण खर्चापैकी सक्तीचे खर्च जे खर्च करावेच लागणार आहे असे 39 टक्के असून यात ईएमआयचा वाटा मोठा आहे. आवश्यक खर्च प्रमाण 32 टक्के तर 29 टक्के खर्च स्व इच्छेप्रमाणेप्रमाणे करता येतो, असे कुटुंबाचे चित्र दिसते. लाइफस्टाइल किंवा जीवन पद्धतीचा खर्च हा 62 टक्केपर्यंत वाढत असून यामध्ये बचतीपेक्षा किंवा गुंतवणुकीपेक्षा तात्काळ होणारा खर्च महत्त्वाचा आहे. हा सर्व कर्ज पुरवठा प्रेरित खर्च असून लोकांचे उत्पन्न जेवढ्या प्रमाणात वाढले त्यापेक्षा खर्च अधिक प्रमाणात वाढत आहे.

खर्च वाढीची कारणे 

कौटुंबिक पातळीवर सर्वच प्रकारचे खर्च वाढत असून यामध्ये महागाई हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. अनेक वस्तूंच्या किमती वाढल्याने साहजिकच खर्च वाढतो. सामाजिक स्तर आपणाकडे असणाऱ्या चैनीच्या वस्तूवर मोजला जातो. शेजाऱ्यांनी घेतलेल्या वस्तूप्रमाणे आपणही घेण्याचा प्रयत्न करतो आणि यातून हा खर्च वाढत जातो. वाढत्या उत्पन्नाबरोबर हॉटेलमध्ये जेवणे घरगुती जेवणापेक्षा त्याला प्राधान्य देणे हे संपन्नतेचे निकष मांडले जातात. आर्थिक विकासाबरोबर चांगल्या रोजगार संधी व उत्पन्न वाढत असल्याने अशा युवकांच्या जीवनशैलीचा प्रभाव इतरांवरती मोठ्या प्रमाणात होताना दिसतो. याचबरोबर सरकारचे धोरण, कंपन्यांचे जाहिरात तंत्र आणि व्यवहार सुलभतेसाठी उपलब्ध असणारी साधने व तंत्र यांचा परिणाम खर्च वाढीवर झाला आहे.

यातील मोठा खर्च हा ईएमआय पद्धतीने केला जातो. गेल्या सहा वर्षात उत्पन्न 9 टक्केने वाढले असून खर्चयोग्य उत्पन्न हे आता दोन लाखाच्या आसपास आहे. याच काळात बचतीचे प्रमाण मात्र लक्षणीय प्रमाणात राहिले आहे. ईएमआय पद्धतीने होणारा खर्च 34 टक्यावरून 46 टक्के असा लक्षणीय वाढला आहे. ऑनलाइन पद्धतीने खर्च करणारे ग्रामीण ग्राहक आठ कोटीने तर शहरी ग्राहक 26 कोटीने वाढले आहेत, हे सर्व वाढता चैन बाजार दर्शवते.

वाढत्या उत्पन्नाबरोबर खर्च वाढणे नैसर्गिक असून चांगले जीवन जगण्यासाठी खर्च आवश्यक असतो. यासाठी घेतले जाणारे कर्ज हे मर्यादित असणे महत्त्वाचे असते. साधारणपणे आपल्या उत्पन्नाच्या 30 टक्के इतकाच कर्ज परतफेडीचा किंवा ईएमआयचा हप्ता असावा हे प्रमाण आता 45 टक्केपर्यंत वाढले असून 2020 मध्ये हे प्रमाण 26 टक्के तर 2023 मध्ये 33 टक्के होते. कारसाठी घेतले जाणाऱ्या कर्जाचे प्रमाण 80 टक्केने वाढले असून एकूण वैयक्तिक कर्ज हे देखील लक्षणीय प्रमाणात वाढले आहे. पुण्यासारख्या शहरात साधारण बारा लाखाचे उत्पन्न असणारे कुटुंब 70 हजाराचा ईएमआय देत असतात.

परिणाम

वाढत्या उत्पन्नाबरोबर खर्चिक जीवनशैली आपोआप येते पण वित्तीय शिस्त नसेल तर जेव्हा उत्पन्न थांबते तेव्हा प्रचंड अडचणी निर्माण होतात. कर्ज हप्ता देण्याची मानसिक तणाव हा मोठा आजार असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटले आहे. आपले कुटुंब आर्थिक संकटात येऊ नये. प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीत आपली सक्षमता असावी यासाठी बचतीचे प्रमाण उत्पन्नाच्या 30 टक्केपर्यंत ठेवणे व ते अभ्यासपूर्वक गुंतवणे असे केले तरच आर्थिक सुरक्षितता निर्माण होते. यासाठी होणाऱ्या खर्चाचा हिशोब ठेवणे त्यावर लक्ष ठेवणे हे देखील आता वेगवेगळ्या मोबाईल अॅपमधून करता येते. त्याचा वापर करणे आवश्यक आहे. विशेषत: अचानक खर्चासाठी लागणारा निधी हा आपल्या उत्पन्नाच्या किमान पाचपट असावा किंवा दोन वर्षे उत्पन्न नसले तरी खर्च चालवता यावेत एवढे असावे असा निकष मानला जातो. शून्य टक्क्याने अनेक वस्तू विकल्या जातात.

प्रत्यक्षात असे काही नसते. त्यामध्ये किंमत वाढवून अगोदरच व्याज वसूल केले जाते. ‘जुने देऊन नवे घ्या, आता खरेदी करा नंतर पैसे द्या’ अशा अनेक योजना भुरळ पाडत असतात. आपणास ती वस्तू आवश्यक आहे का व आत्ताच घेतली पाहिजे का या दोन प्रश्नांची उत्तरे शोधून नंतर बाजारपेठेचा अभ्यास करून खरेदीचा निर्णय घ्यावा, हेच अधिक शहाणपणाचे असते. वाढत्या ईएमआयचा परिणाम म्हणून राष्ट्रीय उत्पन्नाशी बचतीचे असणारे प्रमाण पाच टक्केपर्यंत घसरले आहे. यातून गुंतवणुकीसाठी विदेशी संस्था व गुंतवणूकदार यांच्यावरील परावलंबन हे वाढते. विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी हा ईएमआय सापळा टाळणे आवश्यक आहे.

-प्रा. विजय ककडे