पाच प्रकल्पांचा ताबा घेण्यास मनपाचा नकार

बांधकामाच्या सदोषतेवर ठेवले बोट : स्मार्ट सिटी अधिकाऱ्यांची गोची

पणजी : स्मार्ट सिटीअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पांची कामे पूर्णत्वास येत असून पूर्ण झालेले पाच प्रकल्प मनपाकडे हस्तांतरण करण्याची तयारी स्मार्ट सिटीने दर्शविली असली तरी त्यांच्या दर्जाबाबत समाधान न झाल्याने ताबा घेण्यास मनपाने नकार दिला आहे. या प्रकल्पांमध्ये मिरामार येथील समुद्रकिनाऱ्याच्या दर्शनी भागाचे सुशोभीकरण, मांडवी नदीकिनारी चिल्ड्रन पार्कपासून युथ हॉस्टेलपर्यंत तयार करण्यात आलेला प्रोमोनाड (विहार मार्ग), पाटो येथील मध्यवर्ती वाचनालय आणि पणजी खाडी यांना जोडणारा ‘ज्ञान सेतू’ पादचारी पूल, आल्तिनो पणजी येथील सरकारी गाळ्यांजवळील मोकळ्या जागांचे सुशोभिकरण आणि विकास, यांचा समावेश आहे. अमृत मिशन आणि स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत विविध एजन्सींमार्फत सुमारे 34 कोटी ऊपये खर्च करून हे प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत. सदर प्रकल्प ताब्यात घ्यावे, अशी विनंती मनपाला केली होती. परंतु त्यांनी कोणतेही स्वारस्य दाखविले नाही. या प्रकल्पांमध्ये विविध कमतरता आणि दोष असल्याचा दावा मनपाकडून करण्यात आला असून आम्ही हे सुस्थितीत करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे, तरीही मनपा सदर प्रकल्प ताब्यात घेण्यास कचरत आहे, अशी माहिती स्मार्ट सिटीतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

प्रकल्प पूर्ण, तरीही सदोष

या प्रकरणी मनपातील एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, तपासणी दरम्यान सदर प्रकल्पांमध्ये विविध दोष लक्षात आले आहेत. एका लँडस्केपमध्ये सिंचन प्रणाली योग्यरित्या कार्य करत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्याचबरोबर मिरामार किनाऱ्यावरील ’बोर्डवॉक’ च्या फरशा पूणत: उखडल्या आहेत. अनेक ठिकाणी पथदीप चालतच नसल्याचेही आढळले आहे, असे त्यांनी सांगितले. अशाप्रकारे सदोष प्रकल्पांचा ताबा घेतल्यास त्याचे उत्तरदायित्व आमच्यावर असेल. आमच्याकडे दुऊस्तीची कामे करण्यासाठी निधी नाही. त्यामुळे असे प्रकल्प आम्ही का म्हणून ताब्यात घ्यावे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. आधी स्मार्ट सिटीला त्यांची दुऊस्ती करू द्या, त्यानंतरच आम्ही विचार करू, असे सदर अधिकारी पुढे म्हणाला.

देखभालीसाठी एजन्सी नियुक्तीचा विचार

दरम्यान, स्मार्ट सिटीतील अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार ते आता सदर पाचही प्रकल्प मनपाने ताब्यात घ्यावे यासाठी पुन्हा एकदा प्रयत्न करणार आहेत. याप्रकरणी आवश्यकता भासल्यास सदर मुद्दा मुख्य सचिवांकडे मांडण्यात येईल. त्याही पुढे जाताना या प्रकल्पांच्या देखभालीची कामे करण्यासाठी एखादी एजन्सी नियुक्त करण्याचाही आम्ही विचार करू शकतो, असेही सदर अधिकारी पुढे म्हणाला.