याचिकांवर म्हणणे मांडण्यासाठी मनपा आयुक्त उच्च न्यायालयात

बेळगाव : महानगरपालिकेविरोधात शहरातील मालमत्ताधारकांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांविरोधात आपले म्हणणे मांडण्यासाठी महानगरपालिकेतील कायदा सल्लागार आणि आयुक्तांना उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागत आहे. बुधवारीही कायदा सल्लागार उमेश महांतशेट्टी आणि आयुक्त अशोक दुडगुंटी उच्च न्यायालयात ठाण मांडून होते. महानगरपालिकेने सर्व्हे न करताच घाईगडबडीत रस्ते केले आहेत. त्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्याचे निकाल जागामालकांच्या बाजूने लागले आहेत. एका खटल्यामध्ये 20 कोटी तर एका खटल्यामध्ये 75 लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे गेल्या महिनाभरापासून महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना धावाधाव करावी लागत आहे. जप्तीची नामुष्कीही आली आहे. या सर्व प्रकारांमुळे महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि कायदा सल्लागार यांच्यावरील कामाचा ताण वाढला आहे.

बुधवारी आणखी एका याचिकेमध्ये आपले म्हणणे मांडण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्त अशोक दुडगुंटी, अॅड. उमेश महांतशेट्टी हे धारवाड उच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाले होते. दिवसभर त्याठिकाणी ते थांबून होते. गेल्या अनेक वर्षांपासूनचे खटले प्रलंबित आहेत. ते खटले आता निकालात निघत आहेत. महानगरपालिकेच्या विरोधातच निकाल लागत असल्यामुळे महानगरपालिकेला नुकसानभरपाई दिल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे दिसून येत आहे. पैशांची जमवाजमव करण्यासाठी मनपा प्रयत्नात आहे. मात्र अधिक प्रमाणात रक्कम जागामालकांना द्यावी लागणार असल्यामुळे त्या रकमेची जुळवाजुळव कशी करणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मध्यंतरी न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर मनपाचे अधिकारी व कायदा सल्लागार खडबडून जागे झाले. नुकसानभरपाई दिल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे दिसून आले. उर्वरित याचिकांवर तातडीने आपले म्हणणे मांडण्यासाठी मनपाने तयारी केली असून अधिकारी आता न्यायालयातच ठाण मांडून आहेत.

मनपा आज कोणती भूमिका घेणार? 20 कोटी नुकसानभरपाई याचिकेकडे साऱ्यांचेच लक्ष

महात्मा फुले रोड येथील बँक ऑफ इंडिया कॉर्नर ते जुन्या धारवाड रस्त्यापर्यंत रस्त्याच्या जागेच्या 20 कोटी नुकसानभरपाई याचिकेची सुनावणी गुरुवारी होणार आहे. महानगरपालिकेने यापूर्वी उच्च न्यायालयाकडे अवधी मागितला होता. 12 सप्टेंबरपर्यंत अवधी देण्यात आला होता. त्यामुळे गुरुवारच्या घडामोडींकडे साऱ्यांचेच लक्ष लागून आहे. अजून तरी महानगरपालिकेने प्रांताधिकारी यांच्या बँक खात्यावर रक्कम जमा केली नाही. त्यामुळे पुन्हा मुदत वाढवून घेणार का? हे पहावे लागणार आहे.

महात्मा फुले रोड ते जुना धारवाड रोडपर्यंत हा रस्ता करण्यात आला. हा रस्ता करत असताना त्याचा योग्य सर्व्हे करण्यात आला नाही. महानगरपालिकेने स्मार्ट सिटीला रस्ता करण्यासाठी ना हरकत पत्र दिले होते. त्यामुळे स्मार्ट सिटीने तातडीने रस्ता केला. मात्र त्यानंतर येथील जागामालकांनी नुकसानभरपाईसाठी महानगरपालिकेच्या विरोधात दावा दाखल केला. बाळासाहेब पाटील यांनी उच्च न्यायालयामध्ये दावा दाखल केल्यानंतर महानगरपालिकेने त्या जागेचा सर्व्हे करून संबंधितांना नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश बजावला होता.

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे खळबळ उडाली होती. तातडीने कौन्सिल बैठक बोलाविण्यात आली. त्यामध्ये महानगरपालिकेच्या तिजोरीतून 20 कोटी रुपये प्रांताधिकाऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. ठराव झाला तरी काही त्रुटींमुळे समस्या निर्माण झाली आहे. तातडीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन न्यायालयाकडे आणखी वेळ मागितला होता. न्यायालयाने गुरुवार दि. 12 सप्टेंबरपर्यंत वेळ दिला आहे. त्यामुळे आता साऱ्यांचेच लक्ष त्याकडे लागले आहे.