महापौरांच्या भेटीसाठी मनपा आयुक्तांची धावपळ
20 कोटी नुकसानभरपाई प्रकरण : प्रांताधिकाऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यासाठी धडपड सुरू
बेळगाव : महानगरपालिकेला उच्च न्यायालयाने रक्कम जमा करा त्यानंतर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास मुभा देऊ, असे सांगितले आहे. आता मनपा आयुक्त अशोक दुडगुंटी आणि लेखा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी महापौरांच्याकडे पाठपुरावा करून तातडीने ती रक्कम प्रांताधिकाऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यासाठी शुक्रवारी धडपडत होते. मनपा आयुक्तांनी शुक्रवारी महापौरांच्या कक्षाकडे धाव घेतली मात्र महापौर सविता कांबळे या शुक्रवारी आल्या नव्हत्या. त्यामुळे त्यांना माघारी फिरावे लागले. 20 कोटी नुकसानभरपाईचे प्रकरण साऱ्यांचीच डोकेदुखी ठरू लागली आहे. न्यायालयामध्ये मनपाच्यावतीने कामकाज करताना कायदे सल्लागार उमेश महांतशेट्टी यांनाही कसरत करावी लागत आहे. योग्य प्रकारे या खटल्याबाबत पाठपुरावा झाला नसल्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत शहापूर, महात्मा फुले रोड येथील बँक ऑफ इंडिया कॉर्नरपासून जुना धारवाड रोडला जोडणारा जो रस्ता करण्यात आला. त्यावेळी जागेचा योग्यप्रकारे सर्व्हे करण्यात आला नाही. जागा घेताना नियमानुसार घेतली गेली नाही. मात्र त्याचे परिणाम आता मनपासह सर्वांनाच भोगावे लागत आहेत. गेल्या 15 दिवसांपासून मनपाचे अधिकारी या प्रकरणामध्ये गुंतले आहेत. धारवाड येथील उच्च न्यायालयामध्ये धावपळ करत आहेत.
शहापूर येथील त्या जागा मालकाला 20 कोटी रक्कम देण्यासाठी मनपामध्ये तातडीची बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये ठराव करण्यात आला. कौन्सिल विभागाने या ठरावाची नेंद करून लेखाविभागाकडे पाठवून दिले आहे. मात्र लेखा विभागातून ही रक्कम अजुनही प्रांताधिकाऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाली नाही. महापौरांच्या आदेशानंतरच हे काम पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे शुक्रवारी महापौरांच्या कक्षाकडे आयुक्तांनी धाव घेतली होती. मात्र महापौरच गैरहजर राहिल्यामुळे समस्या निर्माण झाली.
12 सप्टेंबरपर्यंत रक्कम जमा करण्यासाठी मुदत
धारवाड येथील उच्च न्यायालयाने मनपाला 12 सप्टेंबरपर्यंत सदर रक्कम जमा करण्यासाठी अवधी दिला आहे. त्यापूर्वीच ही संपूर्ण रक्कम प्रांताधिकाऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यासाठी आयुक्त प्रयत्न करत आहेत. रक्कम जमा झाल्यानंतरही इतर संपूर्ण कायदेशीर कागदपत्रांची जमवाजमव करून शहापूर येथील त्या रस्त्याचा सर्व्हे करून त्यानंतर न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे. त्यामुळे मनपाचे अधिकारी या कामामध्ये गुंतले आहेत.